काठमाडौँ, २८ साउनः प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद अशोककुमार चौधरीले कोशी प्रदेश सरकारले यही साउन १५ गते पारित गरेको मैथिली र लिम्बू भाषालाई कामकाजको भाषामा समावेश गराउने निर्णयले थारु भाषालाई उपेक्षा गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । चार दशमलव २२ प्रतिशत मातृभाषा रहेको थारुलाई कामकाजको भाषामा समावेश नगरेर उपेक्षा गरेको बताउँदै उहाँले आपत्ति जनाउनुभएको हो ।
सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक सुरु भएको घोषणा गर्ने बित्तिकै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदले उठेर विरोध जनाएपछि सांसद चौधरीलाई बोल्ने समय दिइएको थियो ।
कोशी प्रदेश सरकारले थारु भाषालाई उपेक्षा गरेको बताउँदै सांसद चौधरीले सभामुखमार्फत सच्याउने व्यवस्था गर्न उहाँले माग गर्नुभयो । कोशी प्रदेशबाट आदिवासी भूमिपुत्र थारु समुदायको अपमान भएको भन्दै उहाँले त्यसलाई सच्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पोखराको लिचीबारी जग्गा काण्डका बारेमा उल्लेख गर्दै सांसद चौधरीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । “जिबी राईलाई कहाँ लुकाएको, गिरीबन्धु टि स्टेटको फाइल कता हरायो, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बेचैन झाको बयान के भयो ?”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । भिजिट भिसा प्रकरणमा संसदीय वा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समितिको मागसहित रास्वपाको विरोध जारी रहेको पनि सांसद चौधरीले उल्लेख गर्नुभयो ।
राप्रपाका सांसद दीपकबहादुर सिंहले जनतासँग पैसा ठगेर माथिदेखि तलसमम्मको मिलेमतोमा भिजिट भिसा प्रकरणमा काम भइरहेकाले यसको विरोध निरन्तर रहने बताउनुभयो । भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय आयोगको माग गर्दै आएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सिंहले पूर्वप्रधानन्यायधीशद्वय सुशीला कार्की वा कल्याणकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो । यस्तो आयोग नबनेसम्म बिना भत्ता राप्रपाले संसद् बहिस्कार गरिरहने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । रास्वपाका सांसद चौधरी र राप्रपाका सांसद सिंहले बोलिसक्ने बित्तिकै दुवै दलका सांसदहरू संसद् भवनबाट बाहिरिएका थिए ।