काँक्रेविहार (सुर्खेत), ३१ साउन : कर्णालीका नौ जिल्लाका बीस वटा पालिकामा फलफूल बालीको बगैँचा स्थापना गर्नका लागि अनुदान दिने भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन एकाइमार्फत अनुदान दिएर फलफूल बगैँचा स्थापना गर्न लागिएको हो । कृषि उद्यमी, कृषक समूह तथा सहकारीहरूले फलफूल बाली बगैँचामा सहभागी हुने कार्यालय प्रमुख रवीन धितालले जानकारी दिनुभयो ।
सन् २०२९ सम्म कर्णालीको दुई हजार ६०० हेक्टर जमिनमा फलफूल बगैँचा स्थापना गर्नका लागि बीस वटा पालिका छनोट गरेर काम भइरहेको धितालले जानकारी दिनुभयो । ती पालिकामा सन् २०२९ सम्म एक हजार ४५० हेक्टरमा स्याउ, ६०० हेक्टरमा ओखर, ३५० हेक्टरमा सुन्तला, १०० हेक्टरमा कागजी बदाम, १०० हेक्टरमा चुच्चे ओखर लगाउने लक्ष्य रहेको छ ।
देलेखका नारायण, चामुण्डाबिन्द्रासैनी, आठबीस, सल्यानको शारदा, सिद्धकुमाख, जाजरकोटको छेडागाड र जुनिचाँदे गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम लागू भएको छ ।
त्यस्तै रुकुम पश्चिमको मुसिकोट, सानीभेरी र बाँफीकोट, कालीकोटको शुभकालिका र नरहरिनाथ, जुम्लाको हिमा, सिञ्जा र कनकासुन्दरी, मुगुको खप्त्याड, सोरु गाउँपालिकामा लागू भएको छ । हुम्लाको ताजाकोट, अदानचुली, डोल्पाको मुडकेचुलामा यो कार्यक्रम लागू भएको कार्यालय प्रमुख धितालले जानकारी दिनुभयो । असोज ६ गतेभित्र बगैँचा स्थापना गर्नका लागि सम्झौता गरी सक्न निर्देशन दिइएको छ ।
कम्तीमा १५ वर्ष अवधिको जग्गा भाडासम्बन्धी वडा कार्यालयको रोहबरमा भएको आधिकारिक करार सम्झौताको प्रतिलिपि भएको हुनुपर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । फलफूल बगैँचा स्थापना गर्न चाहेको जग्गाको सबै कित्ताको विवरण र कित्ता स्पष्ट देखिने नापी नक्सा आवश्यक रहनेछ । प्रस्तावित कुनै एक फलफूल बालीको बगैँचा स्थापना गर्ने जग्गाको क्षेत्रफल कम्तीमा एक रोपनीदेखि २० रोपनी हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
उक्त जग्गा एउटै क्लष्टरमा वा तीनभन्दा कम चक्लामा भएको हुनुपर्ने उल्लेख रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा सुन्तलामा १५८ हेक्टर, ओखरमा ५६ हेक्टर, कागजी बदाममा २१ हेक्टर र चुच्चे ओखरमा दुई हेक्टर क्षेत्रफलमा बगैँचा विस्तारका लागि सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।
सामूहिक रूपमा आवेदन पेस गर्न चाहेको खण्डमा प्रतिघरधुरी कम्तीमा चार रोपनी क्षेत्रफलमा बगैँचा स्थापना हुनेगरी समग्रमा कम्तीमा प्रतिलक्षित फलफूल बालीको एक हेक्टरको क्लस्टरमा बगैँचा स्थापना गर्नेगरी आवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत रहेको छ । कर्णाली फलफूल उत्पादनका हिसाबले राम्रो मानिएको छ । हिमाली जिल्लामा स्याउ र ओखरका लागि उपयूक्त रहेको छ ।
अनुदान लिन चाहने कृषि उद्यमी, कृषक समूह तथा सहकारीहरूले पालिकामा रहेका कृषि शाखामा समेत सम्पर्क गर्नसक्ने कृषि अधिकृत धितालले बताउनुभयो । फलफूल बगैँचा स्थापनाका लागि अनुदान कृषक समूह, कृषि सहकारी, कृषि उद्यमीलाई रहेको छ । सहकारीमा आधारित मूल्य शृङ्खला विकास शीर्षकको अनुदानमा एक पालिकामा कम्तीमा एकलाई उपलब्ध गराउने मापदण्ड रहेको छ ।
स्थानीय सेवा प्रदायक (कृषि सामग्री तथा सेवा) शीर्षकको कार्यक्रमका लागि एक पालिकामा कम्तीमा एकवटा अनुदान दिइनेछ । नर्सरी सुदृढीकरणका अनुदानका लागि प्रदेशभरका सबै स्थानीय तहका निजी नर्सरीलाई दिने भनिएको छ । स्थानीय तह पूर्वाधार विकास शीर्षकमा स्थानीय तह वा प्रदेशमा दिने भनिएको छ ।