दशरथचन्द (बैतडी), ३ भदौः यहाँको पाटनमा रहेको नयाँ सहर आयोजनाको ‘ल्याण्ड पुलिङ’(जग्गा एकीकरण) अघि नबढ्दा कार्यालय खारेज हुने जोखिम बढेको छ । बसाइँसराइ रोक्ने मुख्य योजनाका रूपमा हेरिएको ल्याण्ड पुलिङको काम अगाडि नबढ्दा कार्यालय खारेज हुने जोखिममा परेको हो ।
पछिल्ला केही वर्षयता नयाँ सहर आयोजनाको कार्यालयले ल्याण्ड पुलिङका लागि स्थानीयसँग सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहे पनि सहमति नहुँदा काम रोकिएको आयोजना प्रमुख रुद्रनारायण दासले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मन्त्रालयबाट ल्याण्ड पुलिङको काम अघि बढ्न नसक्ने भए सोको जानकारी यथाशीघ्र गराउन मौखिक आदेश आइसकेको छ ।
“मन्त्रालयबाट फोन आएको छ । ल्याण्ड पुलिङको काम नहुने भए, त्यो कार्यालयको औचित्य छैन, सबै कार्यक्रम रोकिने छन्, ल्याण्ड पुलिङको काम सकिँदैन भनेर पत्र पठाउनुहोस्, भनेर मौखिक आदेश आएको छ”, प्रमुख दासले भन्नुभयो ।
नगरप्रमुखको सयोजकत्वमा रहेको नगर विकास समितिले स्थानीयसँग समन्वय गरी सहमति जुटाउनुपर्नेमा हालसम्म ठोस सहमति हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । स्थानीयको सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको बताउँदै उहाँले नगर विकास समिति र जनप्रतिनिधिले समस्या समाधानका लागि समन्वय गरिदिन आग्रह गर्नुभयो ।
समस्या समाधान गरी काम अगाडि बढाउन स्थानीयसँग छलफलको तयारी भइरहेकाले शीघ्र विकल्प आउने पाटन–६ का वडाध्यक्ष राजेन्द्रसिंह विष्टले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ल्याण्ड पुलिङका लागि वडा नं ६ को नङाडीबाटाका नागरिकसँग छलफलको तयारी भइरहेको भन्दै उहाँले बिहीबार औपचारिक रूपमा छलफल गरिने जानकारी दिनुभयो ।
“यहाँ ल्याण्ड पुलिङको काम गर्ने विषयमा विसं २०८० चैत १ गते निर्णय गरिसकेको छ । त्यसअघि पाटन–६ को विष्ठेउडासहितका क्षेत्रमा पुलिङको काम गर्ने तयारी भएको थियो । त्यहाँका स्थानीयसँग सहमति जुट्न सकेको थिएन । त्यसपछि नङाडीबाटाका स्थानीयले जग्गा दिन इच्छा देखाएका थिए । उनीहरूसँग थप छलफल गर्ने तयारी भइरहेको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
नग रविकास ऐन, २०४५ ले व्यवस्थित गरेको जग्गा एकीकरण आयोजनाअनुसार जग्गा एकीकरण गर्दा निश्चित क्षेत्रभित्रका सबै जग्गालाई सर्भे गरेर फराकिलो सडक, ढल, खुला क्षेत्र, पार्क, सामुदायिक स्थललगायत सुविधा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
“सोही अनुसार सडक र खुला क्षेत्रलाई केही प्रतिशत जग्गा छुट्याएर व्यवस्थित बनाइएको घडेरी सम्बन्धित जग्गाधनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजनाको खर्च जुटाउन प्रत्येक कित्ता जग्गाबाट न्यून हिस्सा काटेर बिक्री गरिन्छ । ल्याण्ड पुलिङ क्षेत्रका घडेरी र बाटाघाटा मिलेका हुन्छन् । भूमि सङ्केन्द्रपछि बन्ने बस्तीमा सडक, विद्युत्, खानेपानी, सञ्चार, सुरक्षासँगै खेलमैदान, स्वास्थ्य संस्था, बैंक, सपिङ कम्प्लेक्सलगायत सुविधा विस्तार हुन्छ”, वडाध्यक्ष विष्टले भन्नुभयो ।
नेपालमा योजनाबद्ध सहरीकरणका लागि जग्गा एकीकरण आयोजना (ल्याण्ड पुलिङ प्रोजेक्ट) सञ्चालन हुन थालेको तीन दशकजति भइसकेको छ ।