लुम्बिनी, ५ भदौः लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सङ्घीयताको सुदृढीकरणसँगै नवप्रवर्तन कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सुदृढीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत प्रादेशिक निर्देशक समितिको आज राप्ती उपत्यका(देउखुरी)मा बसेको बैठकमा उहाँले ती कार्यक्रममार्फत प्रदेशको समृद्धि र विकासलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन सकिने धारणा राख्नुभयो ।
“जुन–जुन पालिकामा नवप्रवर्तनका कार्यक्रम लागू भएका छन्, ती कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन गर्न जरुरी छ”, मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, “यस अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला समन्वय महासङ्घ, नगरपालिका महासङ्घ र गाउँपालिका महासङ्घको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहनेछ ।” लागू भएका कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले सरोकार भएका निकाय सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यका अनुसार प्रदेशभरि हाल सात स्थानीय तहमा नवप्रवर्तन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छन् । बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकामा ‘दिगो विकास तथा हरित अर्थतन्त्रः कृषिको रूपान्तरणमा हामी सबैको साझेदारी’, पाल्पाको तानसेन नगरपालिकामा ‘तानसेन उद्यमशीलता तथा पर्यटन विकास’ कार्यक्रम, रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकामा ‘स्मार्ट मायादेवी’, प्युठानको सरुमारानी गाउँपालिकामा ‘डिजिटल विद्यालय’ कार्यक्रम, नवलपरासी पश्चिमको रामग्राम नगरपालिकामा ‘पर्यटन होमस्टे (घरबास) प्रवर्द्धनसँगै उद्यमशीलता’ कार्यक्रम, गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकामा ‘सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षा’ र रुपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिकामा ‘विद्युतीय सुशासनका लागि इ–सिफारिस सेवा केन्द्र’ सञ्चालनमा रहेका उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव बावुराम अधिकारीले प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानुन निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म क्षमतावृद्धिका लागि गुणस्तरीय तालिम आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ लुम्बिनीका अध्यक्ष द्रोणबहादुर खत्री, नगरपालिका महासङ्घ लुम्बिनीका अध्यक्ष खिलध्वज पन्थी, गाउँपालिका महासङ्घ लुम्बिनीका अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरी, मालारानी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दिपा पोख्रेललगायतले तीन तहका सरकारले सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको मर्मअनुसार नवप्रवर्तन कार्यक्रमलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रादेशिक सहयोग इकाइ र प्रदेश सुशासन केन्द्रका वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अनुमोदन गरेको छ । साथै, प्रादेशिक प्राविधिक सहायता समिति गठनबारे पनि छलफल भएको थियो ।
बैठकमा प्रदेश सचिव कविन्द्र नेपालले विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नुभयो भने कार्यक्रम समन्वय विश्लेषक विष्णु नेपाली र प्रदेश सुशासन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक उजिर न्यौपानेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।
बैठकमा नवप्रवर्तन साझेदारी कोषमार्फत सञ्चालन भएका योजनालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, सङ्घीयता सुदृढीकरणलाई आधार मानेर बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने, सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवद्र्धन हुनेगरी योजना अघि बढाउने, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा जोड दिनेलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
त्यस्तै, ‘डाटा पोर्टल’ प्रयोगमा ल्याउने, ‘एक्सनरुम’ सञ्चालन गर्ने, वेबसाइटलाई एउटै ढाँचाको बनाउने, असल अभ्यास प्रकाशन गर्ने, गुनासोलाई डिजिटल रूपमा सङ्कलन गरी शीघ्र सम्बोधन गर्ने, आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै बेरुजु घटाउने, परियोजना बैंक कार्यान्वयन गर्ने, तथ्यमा आधारित नीति निर्माण गर्ने र प्रदेश–स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रम प्राथमिकतामा रहेका जानकारी दिइएको थियो ।