काठमाडौँ, ६ भदौः सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको प्रावधान राख्नुपर्ने प्रतिपक्ष दलको अडान कायमै छ ।
राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले नयाँ मान्छेलाई अवसर दिन र प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न सो व्यवस्था राख्नुपर्ने अडान राखेका हुन् ।
विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसदहरुले सह–सचिवमा १० प्रतिशत खुला राख्ने विषय उठाउनुभयो ।
सांसद पदम परियारले सहसचिवमा जसरी पनि १० प्रतिशत खुला राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “९० प्रतिशत त आन्तरिकबाट आइरहेकै छन् । खुला प्रतिस्पर्धाबाट महिला, दलितलगायत व्यक्तिलाई आउने सुनिश्चितताका लागि पनि सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला राख्नै पर्छ ।”
सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले पनि खुला प्रतिस्पर्धामा नयाँ मान्छेलाई वञ्चित गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । सांसद डा बेदुराम भुसालले भन्नुभयो, “अधिकांश सहसचिव अतिरिक्त सचिव भएर सचिव हुने भए, यसअघि सहसचिव खुलाबाट आएर पनि सहसचिव हुन सक्ने व्यवस्था थियो । जोखिम मोल्ने कर्मचारी भनेकै सहसचिव हो, सहसचिवमा कुनै पनि हालतमा खुला हुन दिनुपर्छ ।”
सांसद कृष्णबहादुर रोकायले सहसचिवलाई मात्रै नभई नासु पनि खुला गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद सुमित्रा बिसीले तल्लो तहका कर्मचारीको वृद्धि विकास रोक्नेगरी विधेयक ल्याउन नहुने बताउनुभयो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले भने प्रतिनिधिसभाले विवेक प्रयोग गरेर नै सहसचिव खुला नगर्ने निर्णय गरेको स्मरण गराउनुभयो ।
समिति सभापति तुलसाकुमारी दहालले पनि प्रतिनिधिसभाबाट विधिसम्मत आएको व्यवस्थाबारे थप केही गर्न नमिल्ने जनाउनुभयो ।