काठमाडौँ, १४ भदौः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त वर्तमान उपलब्धि रक्षाका लागि सबै राजनीतिक दल र समुदाय एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘नेपालमा दलित अधिकारको अवस्था, नीतिको विकास र कार्यान्वयनमा चुनौती’ विषयक गोष्ठीमा अध्यक्ष दाहालले वर्तमानमा प्राप्त संवैधानिक अधिकार संरक्षणका लागि दलित समुदायसहित सबैमा आपसी सहकार्य र समन्वयको खाँचो औँल्याउनुभयो । जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त वर्तमान उपलब्धि संरक्षणका लागि सबैलाई एकजुट हुन उहाँले आग्रहसमेत गर्नुभयो ।
संविधानको प्रस्तावना, धारा २४ र ४० मा दलित समुदायका बारेमा उल्लेख गरिएका अधिकार संरक्षणसँगै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दलित समुदायले सडक, संसद् र पार्टीभित्र दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो । उहाँले सबै क्षेत्रमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन राज्यका अङ्ग र निकायमा जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक व्यवस्थासहित निश्चित प्रतिशत थप गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
“हाम्रो पार्टीले दलित समुदायको मुक्तिका लागि राज्यका सबै अङ्ग, निकाय तथा सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा विशेष अधिकारसहितको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट नीति अघि सार्दै आएको छ”, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो । क्षतिपूर्तिसहितको विशेष अधिकार सुनिश्चितताका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
मोर्चाको नेतृत्वमा दलित समुदायले संविधानको धारा १६, १८, २९, ४० र ४२ मा उल्लेख गरिएका मौलिक हकसहित अन्य कानुनी व्यवस्थालाई समेटेर ‘दलितको अधिकार, प्रतिनिधित्व र विकास ऐन’ निर्माण गरी राष्ट्रिय दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
मोर्चाका अध्यक्ष दलजित श्रीपाइलीले संविधान संशोधनमार्फत संविधानको धारा ४० मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
उहाँले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा दलित र महिलाका लागि अलग निर्वाचन क्षेत्र राख्ने वा क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तबमोजिम कुलमा दलित जनसङ्ख्याका आधारमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नेगरी निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
स्थानीय तहमा पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदमा प्रदेशको कुल पालिका सङ्ख्याका आधारमा र वडाध्यक्षमा जिल्लाको कुल वडा सङ्ख्याका आधारमा दलित जनसङ्ख्याको अनुपातअनुसार अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनेगरी निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने दलित समुदायको माग छ ।