कास्की, १५ भदौः पोखरा महानगरपालिकामा पाडी–बाच्छी हुर्काउनका लागि किसानले गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा रु २६ लाख अनुदान पाएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गतको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रले गाईभैँसीका बाछी–पाडी हुर्काउने किसानलाई सो प्रोत्साहन रकम प्रदान गरेको हो । गत वर्ष एक सय ७५ किसानका दुई सय ६० पाडी तथा बाछी हुर्काउने कार्यका लागि सो रकम प्रदान गरिएको विज्ञ केन्द्रका प्रमुख एवं वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत शम्भुराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार प्रतिपाडी–बाछी रु १० हजारका दरले अनुदान प्रदान गरिएको हो । गत वर्ष यस कार्यक्रमका लागि एक सय ८८ जना किसानले आवेदन दिएका थिए । केन्द्रले गत वर्ष पोखरा महानगरका पशुपालन बढी हुने नौ वडामा यो कार्यक्रम लागू गरेको थियो । पोखराका वडा नं २, ५, ६, ७, १७, १८, २२, २३ र २४ मा कार्यक्रम लागू गरिएको थियो ।
सीमित बजेटका कारणले जिल्लाभर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिएको पाण्डेले बताउनुभयो । कास्कीमा पाडी–बाछी हुर्काउन प्रोत्साहन सहयोग कार्यक्रम पाँच वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “पाडीबाछी हुर्काउने कार्यक्रम जिल्लामा सबैभन्दा प्रभावकारी बनेको छ । यसबाट किसानको लागत कम हुने तथा उन्नत जातका स्थानीय पशुको विकास गर्दै स्वदेशमा गाईभैँसीमा आत्मनिर्भर बन्ने कार्यमा सहयोग पुगेको छ । बजेट अभावमा जिल्लाभर एकैपटक कार्यक्रम गर्न सकेका छैनौँ, पालैपालो सबै स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्ने योजना छ । ”
प्रोत्साहन रकम लिन किसानले कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मेको प्रमाणसहित कम्तीमा एक वर्ष उमेरको कोरली बाछी तथा पाडी भएको भनी प्राविधिकले प्रमाणित गरेपछि अनुदानका लागि आवेदन दिन सक्ने पशु विकास अधिकृत सहदेव पौडेलले बताउनुभयो ।
पाडी–बाछी हुर्काउन लागत बढ्दा किसानले झन्झट मान्ने र सुरुमै गोठबाट हटाउने गरेकाले उनीहरूलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याएर त्यसबापत अनुदान दिएर बाहिरबाट गाईभैँसी आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्य रहेको बताइन्छ । उन्नत नश्लका पाडीबाछी हुर्काउँदै उत्पादनयोग्य बनाएर विदेशबाट गाईभैँसी आयात गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थाको अन्त्यका लागि कार्यक्रम प्रभावकारी बन्ने विश्वास लिइएको छ ।
पोखराका व्यावसायिक किसान शोभाखर भण्डारीले सरकारले अनुदान दिएकाले पाडीबाछी हुर्काएर उत्पादन दिने बनाउन सहयोग पुगेको बताउनुभयो । उहाँले यस कार्यक्रम जिल्लाका सबै पालिकामा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।