काठमाडौँ, १७ भदौः सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले निजामती कर्मचारीको उमेरहदसम्बन्धी आफूले यसअघि राखेको प्रस्ताव कसैको व्यक्तिगत स्वार्थमा नभएको प्रष्ट पार्नुभएको छ । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा उहाँले छलफलकै क्रममा आफूले राखेको प्रस्ताव कुनै एक कर्मचारीको स्वार्थमा केन्द्रित नभएको प्रष्ट पार्नुभएको हो ।
“अवकाशको उमेरहदका विषयमा धेरै छलफल भयो, सबैले आफ्नो तर्क राख्नुभयो । मैले पनि सरकारको तर्फबाट आफ्नो धारणा र प्रस्ताव राखेँ, अनुरोध गरेँ । तर मेरो आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ थिएन”, मन्त्री न्यौपानेले भन्नुभयो, “कसैको स्वार्थ पूरा गर्ने नाममा अनुचित काम गर्दिनँ भन्ने मेरो अठोट छ ।”
सरकार र कर्मचारीको बीचमा सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आफू रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री न्यौपानेले कर्मचारीको मनोबल कसरी उठाउन सकिन्छ भन्ने मनसायले अवकाशको उमेरहदसम्बन्धी प्रस्ताव राखेको र कसैको व्यक्तिगत स्वार्थले काम नगरेको प्रष्ट पार्नुभयो ।
“धेरै छलफल र तर्क गर्यौँ, सबै माननीयले आफूलाई लागेका कुरा छलफलका क्रममा राख्नुभयो । कतिपय कुरा समझदारी गरेर सरकारलाई लागेका कुरा पनि माननीयको भावनालाई बुझेर सरकारको तर्फबाट लचिलो बन्यौँ”, मन्त्री न्यौपानेले भन्नुभयो, “आमचासोका रूपमा रहेको कुलिङ अफ पिरियडलाई राष्ट्रियसभाले कसरी टुङ्ग्याउँछ भन्ने चासो थियो, राष्ट्रियसभाले के गर्छ भन्ने चासो थियो, त्यसलाई पनि हामीले सर्वसम्मतका साथ टुङ्ग्यायौँ ।”
सङ्घीय निजामती विधेयक यही अधिवेशनमा जारी हुन्छ भन्ने आफूले पहिलेदेखि नै प्रतिबद्धता राखेको जिकिर गर्दै मन्त्री न्यौपानेले विधेयक जारी भएपछि प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बताउनुभयो । हरेक प्रस्तावलाई सर्वसम्मत गर्ने समितिको विगतदेखिकै परम्परा रहेको र यसपटक पनि हरेक प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिमै टुङ्ग्याउने पहल भएको भन्दै उहाँले प्रस्तावमा बहुमत तथा अल्पमत गरेर टुङ्ग्याउनुपर्ने पक्षमा आफू नभएको बताउनुभयो ।
“मत विभाजन गर्ने पक्षमा म छैन । प्रतिनिधिसभाले जसरी पास गरेर पठाएको छ, त्यसरी नै जाउँ”, मन्त्री न्यौपानेले भन्नुभयो, “अवकाशको उमेर प्रतिनिधिसभाले पठाएअनुसार नै आत्मसात् गरेर जाऊँ । यो विधेयकलाई आज पारित गरेर जाऊँ ।”
मन्त्री न्यौपानेले सरकारको धारणा राखेपछि राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले कर्मचारीको उमेरहदसम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा टुङ्ग्याएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष पूरा गर्ने कर्मचारीले ५८ वर्षमै अवकाश पाउनेछन् । तर दोस्रो आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष पूरा गर्नेहरूले ५९ वर्षमा अवकाश पाउनेछन् भने तेस्रो आर्थिक वर्षदेखि ६० वर्षको अवकाश उमेर लागू हुनेछ ।
‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन’ आजको बैठकमा पेस गर्ने तयारी छ । समितिको बैठकबाट प्रतिवेदन पारित गरी समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले राष्ट्रियसभामा पेस गर्ने कार्यसूची राखिएको छ ।