लुम्बिनी ३, मङ्सिरः लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सेवाप्रवाह छिटो र व्यवस्थित बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले समान रूपमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश समितिका पदाधिकारीसँग आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको छलफलमा उहाँले जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित काममा छिटा र सहज अनिवार्य रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सुशासनलाई मुख्य लक्ष्य बनाएर सेवा प्रवाह सुधार गर्न प्रदेश सरकार निरन्तर प्रयासरत छ । यसमा स्थानीय सरकारले पनि आफ्ना कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ ।” प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको बजेटमा २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरे पनि स्थानीय तहमा पठाइने समपुरक, विशेष र समानीकरण अनुदानमा कटौती नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा स्थानीय तहका कार्यालयमा भएको आगजनी र त्यसले पारेको प्रभावबारे पनि छलफल भएको छ ।
सो अवसरमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कार्यसमितिले मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । सो पत्रमा प्रदेश–स्थानीय समन्वय परिषद्को बैठक तत्काल बोलाउन आग्रह गरिएको छ ।
महासङ्घले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाले तीन तहबीच सहकार्यको आवश्यकता अझ बढेको उल्लेख गर्दै विभिन्न मागहरू अघि सारेको छ । महासङ्घले प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक मिति छिटो टुङ्गो लगाउन, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध मजबुत बनाउने कदम चाल्न, भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबाट भएका क्षतिको पुनःनिर्माण योजना बनाउन तथा प्रदेश र स्थानीय शासन सवलीकरण कार्यक्रममा उपलब्ध स्रोतसाधन प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन महासङ्घका तर्फबाट गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरी, सचिव झगबहादुर विश्वकर्मा, कोषाध्यक्ष तुल्सीराम पुन मगरलगायतका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको उपस्थित रहेको थियो ।