बाजुरा, ५ मङ्सिरः सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालय प्रमुख तथा स्थानीय तहका प्रमुखसँगको छलफलका लागि यहाँ आउनुभएका उहाँले प्रदेश सरकारले कमिसनका आधारमा आयोजना बाढिएको प्रमाण भेटिएमा कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयद्वारा आज मार्तडीमा आयोजित छलफलमा सहभागी हुन यहाँ पुग्नुभएका मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सरकारले गरेका कामको जानकारी दिँदै जनताकेन्द्रित काम गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।
तीनै तहको सरकारबीच समन्वय र सहकार्य नहुँदा विभिन्न बाधा आउने गरेकाले आवश्यक समन्वयको खाँचो औँल्याउनुभयो । उहाँले कमिसनबाट आएका प्रदेशका आयोजना अगाडि नबढाउने पुनः प्रतिबद्धता जनाउँदै कसैसँग ती आयोजनाको तुलना नगर्ने पनि दाबी गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री शाहले भन्नुभयो, “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलार्ई बलियो बनाउने हामी सबैको दायित्व हो ।” प्रदेश संरचना आएको आठ वर्षपछि जिल्लास्तरका पालिका प्रमुख र कार्यालय प्रमुखसँग अन्तरक्रिया गर्नु पनि विकासको एक सकारात्मक कार्यको सुरुआत भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुुभयो ।
प्रदेश सरकारले हरेक जिल्लामा गरेका बहस, छलफल र अन्तरक्रियाले सकारात्मक बाटोमा लैजान मद्दत पुगेको मुख्यमन्त्री शाहको भनाइ छ । प्रदेश सरकारमा भएका बेथिति र सुधारका विषयमा सबै लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । तीनै तहमा भएका बेथिती सुधार गर्दै जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राखेका समस्याको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शाहले आफू रहुञ्जेलसम्म कसैले पनि सडकमा आएर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै संविधानअनुसार मुलुक अगाडि बढ्नेमा कुनै द्धिविधा नरहेको उहाँको भनाइ छ ।
अन्तरिम सरकारले घोषणा गरेको आगामी फाुगन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कोही पनि भाग्न नसक्ने बताउँदै उहाँले शान्ति सुरक्षा कायम गरी निर्वाचनमा सबैले सक्रिय सहभागिता जनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति बाजुराका प्रमुख तुलसीराम रोकायासहित नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालय प्रमुख सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।