काठमाडौँ, ४ पुसः अर्थशास्त्री डा डिल्लीराज खनालले सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता कमजोर रहेको र सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।

    नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र सेवा प्रवाह सुधारका लागि नीति संवाद कार्यक्रम’ मा उहाँले नतिजा देखाउन नसकेका बोर्ड, समिति र संस्थान खारेज गरी बजेट बचत र प्रभावकारी उपयोगमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । डा खनालका अनुसार पछिल्ला वर्षमा सामाजिक सुरक्षाको दायित्व तीव्र रूपमा बढ्दै गए पनि त्यसअनुसार परिणाम देखिएको छैन ।

    उहाँले उत्पादनशील क्षेत्रमा वृद्धि नदेखिनु अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या भएको उल्लेख गर्दै सरकारले उत्पादन क्षेत्रमा सहुलियत तथा प्रोत्साहन दिएको भए पनि अपेक्षित नतिजा नआएको धारणा राख्नुभयो । डा खनालले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुने गरे पनि ती क्षेत्रमा गुणस्तरीय सुधार हुन नसकेको बताउनुभयो ।

    “गरिबीको अवस्था, प्रतिव्यक्ति खपत र जीवनस्तरको सूचकमा नेपाल दक्षिण एसियामै कमजोर मुलुकको सूचीमा पर्छ । सार्वजनिक खर्च प्रशासन सुधारका प्रयास भए पनि ती पर्याप्त छैनन् । सेवा प्रवाहमा समेत अझै उल्लेख्य सुधार नआएकाले समस्या भइरहेको छ”, उहाले निष्कर्ष सुनाउनुभयो । 

    डा खनालले सार्वजनिक खर्चका केही प्रवृत्ति संविधान, दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) का प्रतिबद्धता तथा योजना र बजेटका प्राथमिकतासँग विरोधाभासपूर्ण रहेको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च २०११÷१२ मा सात दशमलव आठ प्रतिशत रहेकोमा २०२२÷२३ मा घटेर चार दशमलव दुई प्रतिशतमा सीमित भएको उल्लेख गर्नुभयो ।  

    उहाँका अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा तीव्र कटौती देखिएको र २०२२÷२३ मा २१ प्रतिशत रहेको हिस्सा २०२३÷२४ मा १० दशमलव पाँच प्रतिशतमा झरेको छ । यस विपरीत सामाजिक सुरक्षामा खर्च तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । २०११÷१२ मा तीन दशमलव छ प्रतिशत रहेको सामाजिक सुरक्षा खर्च २०२२÷२३ र २०२३÷२४ मा क्रमशः १४ दशमलव चार प्रतिशत र १६ दशमलव दुई प्रतिशत पुगेको छ । केही वृद्धि जायज भए पनि खर्चको यस्तो तीव्र वृद्धिले कमजोर नतिजा दिएको उहाँको भनाइ छ ।
    डा खनालले बजेटको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना र अन्तिम सातामा खर्च हुने प्रवृत्ति अझै कायम रहेकातर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । कुल बजेटमा राजस्वको योगदान बढ्नु सकारात्मक भए पनि अनुदान घट्दै जानु र आन्तरिक ऋण बढ्नुले वित्तीय स्पेस साँघुरो बन्दै गएको उहाँले बताउनुभयो ।

    “यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानका लागि ठूलो लगानी आवश्यक रहेको अवस्थामा अत्यधिक तरलता हुँदाहुँदै पनि लगानीको अपेक्षित माग नदेखिनु अर्को असन्तुलित प्रवृत्ति हो । अत्यन्तै खुकुलो मौद्रिक नीतिका बाबजुद पनि लगानी बढ्न नसक्नु गम्भीर समस्याका रूपमा लिनुपर्छ”,     डा खनालले भन्नुभयो,“कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा हेर्दा नेपालमा सार्वजनिक खर्च भारतबाहेक अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा उच्च छ । बजेट विनियोजनको तुलनामा खर्च निकै कमजोर छ । अर्धवार्षिक समीक्षामा ठूलो कटौती हुँदाहुँदै पनि यस्तो अवस्था दोहोरिनु बजेट प्रणालीकै कमजोरी हो ।”

यसैगरी उहाँले रकमान्तरको प्रवृत्ति अत्यधिक रहेको उल्लेख गर्दै २०२३÷२४ को बजेटमा कुल रकमान्तर १४ दशमलव ६४ प्रतिशत पुगेको र त्यसको ठूलो हिस्सा अन्तिम समयमा खर्च हुनु विद्यमान नियमविपरीत भएको बताउनुभयो । कुल खर्च मुख्यतः दोहोरिने खर्चका कारण बढिरहेको र वित्तीय खर्च पुँजीगत खर्चभन्दा तीव्र गतिमा बढिरहेको उहाँको विश्लेषण थियो ।

    “समस्याको मूल कारण प्रणालीगत तथा संरचनात्मक रहेको छ । राज्य प्रणाली र त्यसको राजनीतिक नियन्त्रणमा आधारित कार्यप्रणाली नै मुख्य समस्याका रूपमा देखिन्छ । यी समस्या पहिचान हुँदै आए पनि व्यवहारमा भाषण र प्रचारमै सीमित हुने गरेको छ”, डा खनालले गुनासो गर्नुभयो,“आवधिक योजना, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, कार्यक्रम, नीति र कार्यान्वयनबीच ठूलो असन्तुलन रहेको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई औपचारिकतामा सीमित नराखी सम्पूर्ण बजेट प्रणाली सुधारको प्रमुख औजारका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”

उहाँले आन्तरिक लेखापरीक्षण, समयमै प्रतिवेदन, स्रोतको चुहावट तथा दुरुपयोग नियन्त्रण अझै चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै आधारित लेखा प्रणाली र सम्पत्ति व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । यस्तो अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै छोटो, मध्यम र दीर्घकालीन रणनीति एकैसाथ अघि बढाउनुपर्ने उहाँले आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।