काठमाडौँ, ६ पुसः नेपालमा वित्तीय सङ्घीयता क्रमशः संस्थागत हुँदै गए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा संरचनागत र नीतिगत चुनौतीहरू अझै कायम रहेको जानकारहरूले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आज सार्वजनिक गरेको वित्तीय सङ्घीयता दर्पण–२०८२ को विमोचन कार्यक्रममा वक्ताहरूले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका उपलब्धि, चुनौती र सुधारका उपायबारे धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सङ्घीयता, राजस्व, स्रोत बाँडफाँट र आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारणका क्षेत्रमा राष्ट्रियसभाले महत्त्वपूर्ण काम गरिरहेको बताउनुभयो । नेपालमा सङ्घीयता लागू गर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा पहिलो र दोस्रो संविधानसभाका बेला गहन छलफल भएको स्मरण गर्दै उहाँले हाल क्रमशः सफल हुने दिशामा अघि बढिरहेको बताउनुभयो ।
“वित्तीय सङ्घीयतामा स्रोतको बाँडफाँट महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर त्यो तथ्यपरक र न्यायोचित छ कि छैन भन्ने विषय गम्भीर रूपमा हेरिनुपर्छ”, सभाध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “जनआकाङ्क्षा धेरै रहेकाले कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहले समयमा बजेट ल्याउन नसकेको, कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेको, पुँजीगत खर्च उत्साहजनक नदेखिएकोजस्ता समस्या भने छन् ।”
सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्याइएको सबै रकम समयमा हस्तान्तरण नगरेको र हस्तान्तरण भएको अनुदानसमेत पूर्ण खर्च हुन नसकेको अवस्था रहेको उहाँको भनाइ थियो । “सङ्घीयता कार्यान्वयन कुनै एक निकायको मात्र जिम्मेवारी होइन । सबै तहका सरकार जिम्मेवार भई नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा सुधार र विकास निर्माणमा गति दिन सके सङ्घीयतालाई वित्तीय रूपमा धान्न सकिँदैन भन्ने भाष्य चिर्न सकिन्छ”, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो ।
राष्ट्रियसभाअन्तर्गत सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन अझै फितलो रहेको बताउनुभयो । उहाँले विकट गाउँसम्म परिवर्तनको आभास भए पनि अधिकार प्रत्यायोजनमा समस्या रहेको धारणा राख्नुभयो ।
“केन्द्रले प्रदेशलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नचाहने अवस्था अझै छ । पालिकामै पनि पालिका प्रमुखले वडाध्यक्षलाई अधिकार नदिन खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ”, सभापति शेर्पाले भन्नुभयो, “स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउनुका साथै जिम्मेवारी र दायित्व बहन गर्न सबै तहका सरकार तयार हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।”
आयोगका पूर्वअध्यक्ष बालानन्द पौडेलले प्राकृतिक स्रोतको विषय आयोगको कम प्राथमिकतामा परेको जस्तो देखिएको धारणा राख्नुभयो । प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट अत्यन्त संवेदनशील विषय भएको उल्लेख गर्दै उहाँले पानीजस्तो आधारभूत आवश्यकतामा समेत रोयल्टी बाँडफाँट र हिस्साको विवादले समस्या सिर्जना हुने गरेको सुनाउनुभयो ।
“दूरसञ्चार रोयल्टीलाई पनि प्राकृतिक स्रोतका रूपमा राखेर सोहीअनुसार प्रयोग गर्नुपर्छ । सशर्त अनुदान वितरणमा स्पष्टता ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ”, पूर्वअध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो, “सार्वजनिक ऋणको प्रयोग सही ठाउँमा प्रयोग, ठूला र गौरवका आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक परे आन्तरिक ऋणको सीमा बढाउँदा राम्रो हुन्छ ।”
पूर्वमुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा सुरुआती चरणमै देखिएका समस्या अझै पनि समाधान हुन नसकेको बताउनुभयो । सरकारी निकायका तथ्याङ्कको विश्वसनीयतामा शङ्का रहेको र अन्तर संस्थागत समन्वय कमजोर रहेको उहाँको भनाइ छ ।
खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि कानुन बनेको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमता निर्धारणमा स्पष्टता नआएको डा अर्यालले उल्लेख गर्नुभयो । “कुन प्रदेश वा पालिकाको खर्चको आवश्यकता कसरी मापन गर्ने भन्ने आधार स्पष्ट हुनुपर्छ । यसका लागि अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन संशोधन आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
आयोगका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका चुनौती र सङ्घीयता सबलीकरणमा विभिन्न निकायले खेल्नुपर्ने भूमिकालाई समेटेर वित्तीय सङ्घीयता दर्पण–२०८२ तयार पारिएको जानकारी दिनुभयो । विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्दै राजस्व असुलीमा सुधारका सुझाव दिने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिने सार्वजनिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटको सीमा तय गर्नेलगायत काम आयोगले गर्दै आएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।