– एकराज पाठक
काठमाडौँ, ९ पुस : अघिल्लो वर्ष जस्तै यो यस वर्ष सन् २०२५ मा पनि विश्व राजनीतिको चर्चाको केन्द्रमा संयुक्त राज्य अमेरिका नै रह्यो । अघिल्लो वर्ष अमेरिकाको राष्ट्रपतीय चुनावी दौडमा पुनः पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नै सहभागी हुने चर्चाले विश्वको राजनीतिक बजार ओगटेको थियो भने यस वर्ष उहाँको ह्वाइट हाउस पुनरागमन र ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिले ।
तर दोस्रो कार्यकालका लागि उहाँको चुनावी दौडको साइत तय हुँदै गर्दा गरिएका कतिपय अनुमान भने उहाँको सत्तारोहणपछि सत्यको नजिक पुग्न सकेनन् । विश्व राजनीतिको एक ‘हट सिट’ मानिने अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा ट्रम्प पुगेपछि उहाँले सुरु गर्नुभएको एक प्रकारले भन्नुपर्दा ‘ट्रान्ज्याक्सनल’ जस्तो देखिने कूटनीतिले ती अनुमानका विपरीत बल प्रदान गरेको देखिएको हो ।
यस वर्षको विश्व राजनीतिक परिदृश्यको चर्चाको शिखरमा अमेरिकी राष्ट्रपतिमा ट्रम्पको पुनरागमन त उक्लियो नै, यसका अतिरिक्त युरोप र एसियाका महत्त्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन, मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वमा देखिएको सकारात्मक गतिशीलता पनि चर्चामै रहे ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले देशभित्र र अन्य देशमा गरेको भन्सार तथा कर वृद्धिले उहाँको कार्यकालको सुरुआती समयमा निकै चर्चा बटुल्यो । खासगरी विदेशी सामान आयातमा बढाएको भन्सारले ‘ट्रान्ज्याक्सनल डिप्लोमेसी’ को प्रवर्द्धन गर्न खोजेको भए पनि कतिपय देशसँगको सम्बन्धका परम्परागत दायरा र विश्वासहरूमा भने धक्का दिन पुग्यो । जसलाई पछि विभिन्न रणनीतिमार्फत् विश्वास निर्माणको काम उहाँले नै गर्नुपर्यो ।
यसकारण पनि उहाँ दोस्रो पटक ह्वाइट हाउसको यात्रा तय गरिरहँदा गरिएका विश्लेषकहरूका पूर्वानुमानहरू तथ्यको नजिक पुग्न नसकेको हो । दोस्रो विश्वयुद्धताका जति धेरै कर बढायो देशमा त्यति नै धेरै राजस्व उठ्छ भन्ने नीति आज मेल नखान पनि सक्छ भन्ने तथ्य स्थापित नै भएको छ । उहाँले वृद्धि गरेका करका दायराहरूले अमेरिका बाहिरको कूटनीति र भित्रको राजनीतिमा सुरुका दिनमा उथलपुथल त ल्यायो, तर त्यसले अहिलेसम्म पनि अमेरिकालाई सकारात्मक सर्किट लाग्न दिएको छैन ।
उहाँले आफू केन्द्रित ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति यसैमार्फत् स्थापित गर्ने प्रयत्न भने गरिरनुभएको छ । विदेशी सामान आयातमा लगाइएको चर्काे भन्सारको अर्थ अमेरिकामै आएर उद्योग खोल, त्यहीँको अर्थतन्त्रको आकार बढाऊ र त्यहीँ रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिदेऊ भन्ने पनि हो । उहाँले अमेरिकाको ४७औँ राष्ट्रपतिको सपथसँगै सार्वजनिक गर्नुभएका थप रोजगारी सिर्जनाका प्रतिबद्धतामा त्यो नीतिले टेवा पुर्याउन सकोस् भन्ने ध्येय भने स्पष्टै देखिन्छ । उहाँको यो दोस्रो कार्यकालको ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिका सहयोगी सारथिमा उल्लेखनीय कर वृद्धिका साथसाथै आप्रवासीहरूको सामूहिक निर्वासन र वातावरणीय नीति नियमहरूको पुनरावलोकन पनि हुन् ।
तर यो अमेरिकी आर्थिक कूटनीतिको परिधिबाट बाहिरिएर हेर्दा उहाँको सक्रियताले अघि बढेको इजरायल–हमास युद्धविरामको सन्देश भने विश्व राजनीतिमा सकारात्मक छ । यो युद्धविरामसँगै अघि बढेको योजनाले तत्कालका लागि मात्र नभएर दीर्घकालीन रुपमा नै शान्तिको सास फेर्न पाइने आधारहरू भने तय भएको देखिन्छ । भोलिका दिनमा त्यो कार्ययोजनाको कार्यान्वयन भने इमानदार रूपमा हुनु जरुरी छ ।
करिब दुई वर्ष पुराना बन्धक रिहाइसँगै भएको इजरायल–हमास युद्धविरामले त्यस क्षेत्र मात्र नभएर मध्यपूर्वी द्वन्द्वहरूका मार्गमा पनि उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउन सहयोग पुर्याएको भन्न सकिन्छ । यो ‘डिल’ मा राष्ट्रपति स्वयंको उपस्थितिले पनि विश्वमै चर्चा पायो र यसैले उहाँलाई विश्वको प्रतिष्ठित नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्तिसम्मको यात्रा समेत तय गर्न सक्नेसम्मका बहसलाई स्थान दियो । शान्ति पुरस्कारको त्यो चर्चाले दीर्घरोगका रूपमा रहेका अन्यत्रका यस्तै द्वन्द्वका घाउहरूमा पनि सायद उहाँको अग्रसरताको प्रतीक्षा हुनसक्ने इङ्गित गरिरहेको कतिपयको विश्लेषण पनि छ ।
उता रुस–युक्रेनबीच विगत लामो समयदेखि जारी युद्ध रोक्न राष्ट्रपति ट्रम्पले अघि सारेको २८ बुँदे ‘फ्रेमवर्क’ सहितको प्रस्ताव पनि यो वर्षको अर्काे चर्चित राजनीतिक घटना हो । यस ‘फ्रेमवर्क’मा युक्रेनको सुरक्षाको सुनिश्चितादेखि युक्रेनले जमिन छोड्नुपर्ने, सेनाको सङ्ख्यामा कटौती गर्नुपर्ने र नाटो सैन्यलाई युक्रेनमा परिचालन नगर्ने सम्मका योजना समेटिएका छन् ।
युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले सुरुआती सहमति जनाएको यो प्रस्तावमाथि अमेरिका र रुसको पूर्ण सहमति आएको त छैन, तर ट्रम्प प्रशासनले यो प्रस्तावअनुसार दुवै पक्षले सम्झौता गर्नुपर्ने मत भने राखेको छ । तर युक्रेनले आफ्नो आकार सीमित पार्नुपर्ने विषयमा भने देशभित्र र बाहिर व्यापक चर्चा परिचर्चा भएको छ । यदि यो प्रस्ताव अघि बढेमा भोलि नाटोलाई युक्रेनमा कुनै सैनिक पठाउने अनुमति नहुने र युक्रेनले डोनेस्क क्षेत्र छाड्नुपर्ने विषय अन्यका तुलनामा बढी पेचिलो बनेको छ । यो यस्तो क्षेत्र हो जहाँ ११ वर्षदेखि जारी युद्धका बाबजुद पनि रुसले पूर्ण रूपले कब्जा जमाउन सकेको छैन ।
विश्लेषकहरू यो एक प्रकारको शान्ति सम्झौताजस्तै हो भन्छन् । यदि यो कार्यान्वयनमा आएमा युक्रेन भविष्यमा पनि नाटोमा सामेल हुने छैन । उता यसपछि अमेरिकाले रुसमाथि लगाएको प्रतिबन्धहरूलाई पनि चरणबद्ध रूपमा हटाउँदै लैजाने छ । साथै यसबाट पश्चिमा देशमा कब्जा गरिएको रुसी सम्पत्तिबाट एक सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकम युक्रेनको पुनर्निर्माणका लागि दिइने व्यवस्था पनि यसमा छ ।
अमेरिकी अधिकारीहरूले दुवै पक्षको सल्लाह लिएर यो योजना तयार पारेको बताए पनि युक्रेनी अधिकारीहरू यसमा सामेल भइसकेका भने छैनन् । राष्ट्रपति ट्रम्पको गाजा युद्धविरामको सफलतापछि रुस–युक्रेन युद्ध समाप्तिको यो खाका तयार पारिएको अमेरिकी अधिकारीहरू नै बताउँछन् । तर यस सम्भावित योजनालाई एकै पटक नभएर चार भागमा बाँडेर कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रस्ताव गरिएकाले विस्तारै कार्यान्वयनमा आउन सक्ने सम्भावना अझै मरिसकेको छैन ।
यदि त्यसो भयो भने दशकभन्दा लामो दुई देशको युद्ध र हजारौँ मानिसको ज्यान गइसकेको यो हिंसाको अन्त्य हुनेछ । अनि यसलाई राष्ट्रपति ट्रम्पको द्वन्द्व समाधानको गाजापछिको अर्काे सफल उदाहरणका रुपमा लिन पनि सकिनेछ ।
अघिल्लो वर्षको अन्त्यतिर दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति यून सुक यउलले देशमा अकस्मात ‘मार्शल ल’ घोषणा गर्नुभयो । त्यो कुनै छलफलमै नआएको उहाँको अकस्मात निर्णय थियो । त्यसलगत्तै उहाँका विरुद्धमा दक्षिण कोरियाको संसद्ले महाअभियोग प्रस्ताव ल्यायो र दोस्रो पटकमा त्यो पारित भयो । राष्ट्रपति यून निलम्बित हुनुभयो । त्यसपछिको उहाँको राजनीतिक भविष्यको फैसलाका लागि दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतलाई संसद्ले जिम्मा लगायो । यो घटनाले यस वर्ष विश्वमा राम्रै चर्चा बटुलेको थियो ।
सन् २०२५ सुरु हुनुभन्दा केही दिन अघि सिरियामा दशकौँदेखि सत्ताको केन्द्रमा रहेका राष्ट्रपति बसर अल असदले देश छोडेर भागेको समाचार पनि यस वर्षको अर्काे चर्चित राजनीतिक घटना हो । उहाँका विरुद्धमा सिरियामा दशकभन्दा लामो समयदेखि आन्दोलन चलेको थियो । पछि त्यो आन्दोलनले गृहयुद्धको रुप लिँदा त्यहाँ लाखौँ नागरिकको ज्यान जानुका साथै देश छोडेर भागे । पछिल्लो समय भने विद्रोही समूह र सेनाबीच भिडन्त चलिरहेको थियो । यसैक्रममा विद्रोही लडाकूहरू राजधानी दमास्कस प्रवेश गरेपछि असदले देश छोडेर भाग्नुपरेको थियो ।
राष्ट्रपति असद भागेर रुस पुगेपछि त्यहाँ सुरु भएको राजनीतिक सङ्क्रमणले भने छिट्टै निकास पाएको थियो । यसै वर्ष सिरियामा संसद्को निर्वाचन भयो र प्रजातान्त्रिक तवरबाट सत्ता हस्तान्तरणको काम पनि भएको छ । यसलाई सिरियाली जनताले ऐतिहासिक क्षण भनेका छन् ।
उता आफ्नो नेतृत्वप्रति बढ्दो असन्तुष्टिको सामना गर्दै आउनुभएका क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोद्वारा राजीनामाको घोषणा र मध्यावधि निर्वाचन पनि यस वर्षको अर्काे चर्चित घटना हो । गएको नौ वर्षसम्म सत्ता सम्हालेका ५३ वर्षीय प्रधानमन्त्रीले पछिल्ला दिनमा खाद्यान्न र आवासमा चर्काे मूल्यवृद्धि र आप्रवासी सम्बन्धी विविध मुद्दाका कारण उहाँ क्यानाडेलीबीच निकै अलोकप्रिय हुँदै जानुभएको थियो र यसैकारण राजीनामा दिनुभएको हो ।
यता हाम्रा छिमेकी देश बङ्गलादेश र पाकिस्तानका राजनीतिक घटनाक्रमले पनि यस वर्ष विश्वको ध्यान खिचेको छ । गत महिनामात्र बङ्गलादेशको एक अदालतले भारत निर्वासनमा रहेकी बङ्गलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मानवताविरुद्धको अपराधमा मृत्युदण्डको सजाय तोक्यो । देशमा चर्किएको हिंसात्मक आन्दोलनका कारण भागेर त्यहाँ पुगेकी हसिनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाउँदै सुपुर्दगीका लागि भारतलाई दबाब दियो ।
भारतले भने बङ्गलादेशमा भएको पछिल्लो फैसलालाई नोटिसमा लिएको जवाफ दिएको छ, अहिलेसम्म शेख हसिनालाई बङ्गलादेश हस्तान्तरण गर्ने बारेमा केही बताएको छैन । छिमेकमा शान्ति र स्थिरता कायम होस् भन्नेमा नयाँदिल्ली सचेत रहेको प्रतिक्रिया भारतको छ । सुपुर्दगीप्रति भने भारत मौन छ ।
सन् २०२४ को अगस्ट ५ मा उहाँ देश छोडेर सेनाको हेलिकोप्टर मार्फत् भारत भागेपछि नोबेल पुरस्कार विजेता प्राध्यापक मोहम्मद युनुस देशको अन्तरिम सरकार प्रमुख हुनुहुन्छ । यो राजनीतिक सङ्क्रमणकालीन समयको समन्वय गरी नागरिक सरकार गठनसम्मका लागि बङ्गलादेशको सेनाले त्यहाँका राष्ट्रपति समक्ष समन्वय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री हसिनाले अमेरिकाका कारण बङ्गलादेशमा आन्दोलन भएको र आफू भाग्नुपरेको आरोप लगाएपछि त्यो समाचार पनि विश्वव्यापी बनेको थियो ।
पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहर गरी त्यहाँको एक अदालतले १४ वर्ष र खानकी पत्नी बुशरा बिबीलाई सात वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ । अल–कादिर ट्रस्ट नामक कल्याणकारी फाउन्डेसनका नाममा उनीहरूले आर्थिक अनियमितता गरेको फैसलामा छ । दुई वर्ष अघिदेखि जेलमै रहेका खानलाई यस वर्षको सुरुआततिर यो सजाय सुनाइएको थियो । तर खान र उहाँको पार्टीले भने यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध भनेको छ ।
–––