काठमाडौँ, ९ पुसः भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले १०० दिनको अवधिमा आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणदेखि रणनीतिक सडक, सुरुङ र यातायात सेवा सुधारसम्म उल्लेखनीय काम भएको बताउनुभएको छ ।
मन्त्री घिसिङले आफ्नो कार्यकालको १०० दिन पूरा भएका अवसरमा आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै विकास आयोजनालाई बन्धक बनाउने प्रवृत्तिविरुद्ध कडा कदम चालिएको बताउनुभयो । उहाँले ढिलाइ, लापर्वाही र बहानाबाजीका कारण वर्षौंदेखि अलपत्र परेका आयोजनामा सरकारले अब सहनशीलता नदेखाइने स्पष्टसमेत पार्नुभयो । सरकारी निर्णय प्रक्रियाको ढिलाइ, निर्माण व्यवसायीको कमजोर व्यवस्थापन र प्रणालीगत कमजोरीका कारण जनता विकासको लाभबाट वञ्चित हुन नहुने स्पष्ट पार्दै सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउँदै काम अघि बढाइएको मन्त्री घिसिङको भनाइ छ ।
लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजनालाई गति दिन र विकासलाई बन्धक बनाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न रुग्ण ठेक्का तोड्ने निर्णय लिइएको मन्त्री घिसिङले बताउनुभयो । तोडिएका आयोजना फेरि अलपत्र नपार्ने स्पष्ट पार्दै नयाँ ठेक्काको प्रक्रिया सुरु भइसकेको उहाँको भनाइ छ ।
“चौध वर्षदेखि अलपत्र झापाको कनकाई पुलसहित सडक विभागअन्तर्गत करिब रु तीन अर्ब बराबरका करिब ४० रुग्ण ठेक्का तोडिएका छन् । थप करिब १५० ठेक्का तोडिने प्रक्रियामा रहेका छन्”, मन्त्री घिसिङले भन्नुभयो, “सय दिन केवल सुरुआत मात्र हो, अझ धेरै सुधार गर्न बाँकी छ । आगामी दिनमा मेरो ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित हुनेछ ।”
मन्त्री घिसिङले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त सवारीसाधन, कार्यालय र संरचना मर्मत–पुननिर्माण गरी सेवा प्रवाह पुनःसञ्चालन गरिएको बताउनुभयो । कोटेश्वर चोक सुधारका लागि जापान सरकारको ३४.४९ अर्ब येन ऋण सम्झौता, राष्ट्रिय यातायात नीति र सडक सुरक्षा कार्ययोजना तयार गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्री घिसिङले बताउनुभयो ।
यस अवधिमा चार लेन सडक आठ किमि, १६० किमि सडक दुई लेन कालोपत्र तथा १० पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण ४० रुग्ण ठेक्का तोडिएको छ भने करिब १५० ठेक्का प्रक्रिया क्रममा छन् । सिद्धबाबा सुरुङमार्गअन्तर्गत मुख्य र बाइपास टनेलको सम्पूर्ण कङ्क्रिट लाइनिङ सम्पन्न भएको छ । विपी राजमार्ग अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा ल्याई स्थायी पुनर्निर्माणका लागि ठेक्का व्यवस्थापन गरिएको छ भने नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग सञ्चालनका लागि सेवा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
तातोपानी नाका स्थानीय सहमतिमा पुनः सञ्चालन, काठमाडौँ–कोदारी सडक स्तरोन्नति तथा पहिरो नियन्त्रणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । स्मार्ट चालक अनुमतिपत्रका लागि १२ लाख कार्ड छपाइ प्रक्रिया, डाटा सेन्टर मर्मत तथा यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालन गरिएको मन्त्री घिसिङले बताउनुभयो ।
मन्त्री घिसिङको १०० दिन कर्याकालमा यातायात व्यवस्थापन सुधारका लागि रुट इजाजत एक रूपता, अथोराइज्ड टेस्टिङ सेन्टर, पोड वे÷माइक्रो रेल सम्भाव्यता अध्ययन, जनगुनासो संयन्त्र सुदृढीकरण तथा जेनजी समूहसँग समन्वय गरिएको छ । रेलतर्फ पूर्वपश्चिम रेलमार्गमा ४०० मिटर ट्रयाकबेड, बर्दिवास–निजगढ खण्डको जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया, रेलवे स्टेशनको बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन अघि बढाइएको छ । साथै कोशी नदीमा जलयान सञ्चालनका लागि अवरोध हटाउने कार्य सुरु गरिएको छ ।
यस्तै, वातावरणमैत्री र ऊर्जा दक्ष सवारीसाधनलाई तीन वर्षसम्म कानुनी छुट दिइएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ ।