काठमाडौँ, २४ पुसः पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालाले पर्यटन व्यवसायका लागि अनुमति, दर्ता र इजाजत प्रक्रिया काठमाडौँ केन्द्रित नभइ स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा आज ‘पर्यटन विधेयक, २०८१’ का विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरिएको थियो । सो छलफलमा नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ, ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान), होटल सङ्घ नेपाल, पर्वतारोहण सञ्चालक सङ्घ नेपाल, मिनी क्यासिनो सङ्घ र पर्यटन व्यवसायीको सहभागिता रहेको थियो ।
उनीहरुले होटल तथा रिसोर्ट इजाजत प्रक्रिया काठमाडौँ केन्द्रित नभइ स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, हिमाल आरोहण अनुमति र सम्पर्क अधिकृतको व्यवस्था राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
ऐन दीर्घकालीन, स्थिर र स्पष्ट हुनुपर्ने माग राख्दै सरोकारवालाले पर्वतीय पर्यटन, आन्तरिक पर्यटन, विदेशी एवं एकदिने पर्यटक, क्यासिनो, होटल, सम्पर्क अधिकृत जस्ता विषय स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ता डा गणेश गुरुङले नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले पर्वतीय पर्यटनको विकास, प्रवद्र्धन, प्रचारप्रसार र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा निर्वाह गरेको ऐतिहासिक भूमिकाबारे चर्चा गर्नुभयो ।
उहाँले पर्यटन ऐन २०३५ मा समेटिएको पर्वतीय पर्यटनसम्बन्धी परिभाषालाई नयाँ ऐनमा पनि निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । पर्यटनसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका अध्यक्ष फुर गेल्जे शेर्पाले २०३५ सालको ऐनले दिएको जिम्मेवारी यस विधेयकमा पनि स्पष्ट र सशक्त रूपमा समेटिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
हिमाल सफाइ, फोहर व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षासम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अन्तरराष्ट्रिय पर्वतारोहण संस्थासँगको सहकार्यमार्फत नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सङ्घले पु¥याउँदै आएको योगदानबारे चर्चा गर्नुभयो । पर्वतारोहण सञ्चालक सङ्घका महासचिव ऋषिराम भण्डारीले आन्तरिक पर्यटनको परिभाषा स्पष्ट गर्नुपर्ने, एकदिने विदेशी पर्यटकलाई पनि तथ्याङ्कमा समेटनुपर्ने तथा पर्यटन प्रशासन सङ्घीय संरचनाअनुसार स्थानीय र प्रदेश तहसम्म विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
होटल एसोसिएसन नेपालका महासचिव सजन शाक्यले पर्यटक बस्ने सबै होटल अनिवार्य रूपमा पर्यटन विभागमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था थप्न आग्रह गर्नुभयो । साना तथा मझौला होटलका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको सीमा ५० बेडबाट २५ बेडमा झारिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उहाँले पुन ५० बेड कायम गर्नुपर्ने राय राख्नुभयो । यसले धेरै होटल दर्ता हुनका साथै नियमन र राजस्वको दायरामा आउने उहाँको तर्क थियो ।
मिनी क्यासिनो व्यवसायी गोकर्ण लामिछानेले सीमावर्ती क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका ३२ वटा मिनी क्यासिनोबाट रोजगारी सिर्जनासँगै सरकारले करोडौँ रुपैयाँ कर तथा रोयल्टी प्राप्त गर्दै आएको सन्र्दभ उल्लेख गर्नुभयो । नियमावली बारम्बार परिवर्तन हुँदा व्यवसाय अस्थिर बनेको गुनासो गर्दै उहाँले क्यासिनोसँग सम्बन्धित पूर्वाधार, लाइसेन्स र सञ्चालन क्षेत्र दीर्घकालीन रूपमा ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।
समितिका सभापति तुलसाकुमारी दहालले पर्यटन विधेयक लामो समयपछि संशोधन हुन लागेको उल्लेख गर्दै सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिने बताउनुभयो ।