काठमाडौँ, १ फागुनः सांसद्हरुले प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुने गरी विकास निर्माणको योजना ल्याउन र जनजीविकाका सबाल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानार्षण गराउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘प्रादेशिक सरोकार’ विषयमा धारणा राख्दै उहाँहरुले पर्यटन प्रवद्र्धन, सांस्कृतिक संरक्षण, कृषि तथा भौतिक पूर्वाधार विकासको योजना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
सांसद अञ्जान शाक्यले सातै प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न र चुनावी माहोलका बीच पनि जनतामा सकरात्मक सन्देश प्रवाह गर्न तत्काल विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले आर्थिक रुपान्तरणका लागि ‘कोरा नारा नभई सुरक्षित लगानीको सुनिश्चितता र व्यवहार’को कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद रेणु चन्दले प्रत्येक प्रदेशमा एक÷दुई वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मात्र राखिए पनि लामो अवधिसम्म ती योजना पूरा नहुनु हदैसम्मको निकम्मापन भएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरु पनि दलीयकरणबाट मुक्त हुन नसकेको र अध्ययन अनुसन्धानको वातावरण बनाउन राज्यले लगानी गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले गत भदौको घटनाको छानबिन गर्न सरकारले बनाएको आयोगले निष्पक्ष छानबिन गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले कसैलाई बचाउन वा फसाउन आयोगको म्याद थपेको थपै छ ? । आयोगको प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनक गरेर दोषी उपर कारबाही गर्नुपर्छ जसले गर्दा भविष्यमा पनि दण्डहिनताले प्रशय पाउँदैन ।” सांसद चन्दले संविधानको फ्रेमवर्कभित्र रहेर नवयुवकको आन्दोलनले उठाएको भ्रष्टाचार विरोधी र सुशसानको मागलाई यस सभाले अपनत्व लिँदै संकल्प पारित गरियोस् भन्ने माग गर्नुभयो ।
सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा टेवा दिनसक्ने बागमती प्रदेशका सामाजिक संस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । “काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै महत्वपूर्ण छ वटा नदी छन्, तर ती नदी अहिले ढलका रुपमा परिणत भएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “मानव सभ्यता बोकेका यी नदीको स्वच्छता कायम गर्न सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।”
सांसद गङ्गाकुमारी बेल्बासेले बागमती प्रदेशका पर्यटकीय र कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा विशेष योजना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । “आर्थिक समृद्धिका लागि नेवार र तामाङ समुदायको सांस्कृतिक पहिचान तथा स्याउ, सुन्तला र जुनारलाई विश्व बजारमा पु¥याउन सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।