डिबी सुनार - सरकार परिवर्तनसँगै नेपालको अबको विदेशनीतिको विषयमा राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बहस हुँदै गइरहेको छ। 

सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै गठन भएको वर्तमान सरकारलाई छिमेकी राष्ट्र भारतबाट तत्काल कुनै प्रतिक्रिया (बधाई) सार्वजनिक नहुँदा हामीले अंगीकार गरेको विदेशनीतिमाथि नै चौतर्फी प्रश्न तेर्सिए। भारतसहित विभिन्न शक्तिकेन्द्र राष्ट्रले कूटनीतिक नियोगका प्रमुखमार्फत वर्तमान सरकारलाई स्वीकार गरेको प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि हामी बहस खडा गर्दै गयौँ। 

प्रतिनिधिसभाबाट जब देउवाले विश्वासको मत ग्रहण गरे, तब यथाशीघ्र छिमेकी समकक्षीबाट बधाई प्राप्त भएपछि धेरै अड्कलबाजी तर्कहरू एकाएक सेलाए। नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुँदाबित्तिकै दक्षिणी मित्रराष्ट्रबाट बधाई आउने प्रवृत्तिको क्रमभंगता देखिए पनि भारत भने परिपक्व अवस्था र समयको प्रतीक्षारत रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। त्यसैले भनिन्छ, समय परिपक्क नभई कुनै कुरा राख्दा कूटनीतिमा त्यति सान्दर्भिक ठहर्दैन।  

सरल परिभाषाः विदेशनीतिका अवयव नेपालको संविधान २०७२ मा स्पष्टसँग व्याख्या गरिएका छन्। विदेशनीतिका केही स्थायी मान्यता हुन्छन्, जुन अपरिवर्तनीय रहन्छन् भने केही मान्यता समयानुकूल आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्छ। 

सैद्धान्तिक रूपमा विदेशनीतिलाई व्याख्या गर्ने भाषाशैली आकर्षण देखिए पनि त्यसले व्यावहारिक पक्षका विभिन्न आयामलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन आउँछ, जुन कुराको लेखाजोखा गर्न हाम्रो कूटनीतिक व्याख्याताको जमात बारम्बार चुकिरहेको छ ।

सरल भाषामा विदेशनीति जनताको जनजीवन र जनजीविकाको सवाललाई सम्बोधन गर्ने माध्यम हो। विदेशनीतिले राजनीति, अर्थ, समाज, बजार, ‘सफ्ट’ अनि ‘हार्ड’ पावर, अन्य सर्वपक्षीय राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राष्ट्रिय हित सम्बोधन गर्ने दिशा निर्माण गर्नुपर्छ। ऐतिहासिक गौरवतालाई आत्मसात गर्दै, समयसापेक्ष आवश्यकताको पहिचान गर्दै विश्व राजनीतिक पंक्तिमा नेपाललाई दरो रूपमा उभ्याउने सुनिश्चितताको मर्मलाई गाँस्ने विषयसँग नेपालको विदेशनीति केन्द्रित हुनुपर्छ।

विदेशनीति अन्तत्वगोत्वा लोकतान्त्रिक अवधारणाभित्र फक्रन पाउने अभ्यासलाई सरल ढंगले हरेक नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउने वैज्ञानिक माध्यम हो। विदेशनीति स्थायी र निरन्तर हुनुको साथै राजनीतिक दलको सिद्धान्तले नभई राष्ट्रिय स्वार्थको पहिचानका आधारमा निर्देशित हुनुपर्छ। समग्रमा नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमिक गरिमालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै सारा नेपालीको जनभावनाको सम्बोधन गर्ने राष्ट्रिय नीतिको रूपमा स्थापित हुनुपर्छ ।

ओली सरकारको कूटनीतिक अभ्यास: नेपालका वामपन्थी राजनीतिक दलहरूले विदेशनीतिलाई सत्तारोहणको रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् र ओली पनि उक्त अभ्यासबाट टाढा रहेनन्। ओलीले भारतप्रति रुखो नीति अपनाउँदै चीनसँग सामीप्य बढाउँदै सत्तारोहरण गरे। सत्ताको उत्तरार्द्धसम्म आउँदै गर्दा अप्रत्याशित तवरले भारतप्रति नरम हुँदै ‘युटर्न’ हुनुको रहस्यले ओली सत्तामोहप्रति केन्द्रित र राष्ट्रिय स्वार्थप्रति विकेन्द्रित भएको प्रस्ट हुन्छ। 

इतिहासको एउटा दुर्लभ अवसर र संयोग नै भन्नुपर्छ, भारत र नेपाल दुवै मुलुकमा बलियो जनमतको सरकार निर्माण रहँदा पनि दुईपक्षीय रूपमा टुंग्याउनुपर्ने थुप्रै विषयमा ओली सरकारले कुनै पनि प्रगति गर्न नसक्नु कूटनीतिक असफलता हो। 

असमान सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने भनी वाचा गरिएको तर इपिजीले बुझाएको प्रतिवेदनमा समेत उच्च राजनीतिक तहमा कुनै वार्ता समेत प्रारम्भ नहुनु, त्यसैगरी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विवादलाई समाधान गर्न नसक्नु तर राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नु दुःखद पक्ष हो ।

ओलीले राज्यका विभिन्न संयन्त्रलाई संस्थागत गर्दै विदेशनीतिलाई साझा दस्तावेजमार्फत नवीन ढंगले प्रस्तुत गर्नुको सट्टा दलीयकरण गरे। सत्ता र स्वार्थलोलुपताले विदेशनीतिले निर्देशित गर्ने राष्ट्रिय आकांक्षा एवं उद्देश्य कहिले सम्बोधन हुँदैन, हुन्छ त केवल व्यक्तिगत अभीष्ट। यसको उदाहरण चीनसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयनमा ठोस प्रगति नहुनु, श्रम कूटनीतिमा असफल, कोभिड नियन्त्रणमा कूटनीतिक असफलता र भ्रष्टाचार, संसद विघटनको शृंखला, विदेशी लगानीमा थप प्रगति हासिल गर्न नसक्नुलगायत धेरै छन्।  

नेपालको सरोकार शक्ति वृत्तः विदेशनीतिमा राष्ट्रिय हित तुलनात्मक लाभबाट प्रारम्भ हुन्छ। नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति संवेदनशील हुनुको साथै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा बडो अर्थपूर्ण पनि रहेको छ। नेपालले अवलम्बन गर्ने कूटनीतिले भारत, चीन, पश्चिमा र मध्यपूर्वी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई कसरी अभ्यास गरिरहेको छ भन्ने कुराले भूराजनीतिक र कूटनीतिक अर्थ मात्र होइन, आम नागरिकको जीवनसँग पनि जोडिएको छ। त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई दिशाबोध गर्ने सन्दर्भमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको पनि भूमिका रहेको हुन्छ। 

१७औँ शताब्दीको प्रारम्भमा इस्ट इन्डिया कम्पनी भारतमा आएर व्यापार गर्दै भारतको संस्कृति, वेशभूषा, भाषा र राजनीतिको गहिरो अध्ययन गर्दै विदेशनीति निर्धारण गरेपछि मात्र उसले भारतलाई आफ्नो अधीनमा राख्न सफल भएको थियो।  

नेपाल पनि शक्तिकेन्द्र राष्ट्रबीचको होडबाजीमा यस्तै चक्रव्यूहमा पर्ने सम्भावना देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा हामी ज्यादै चनाखो हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री चीनको भ्रमणमा रहँदा लिपुलेकलाई साझा व्यापारिक र धार्मिक मार्गको रूपमा प्रयोग गर्न दुवै राष्ट्र सहमत भएका थिए, तर दोक्लाम र गल्वान उपत्यकामा स्वार्थ बाझिँदा झन्डै दुवै मुलुक युद्धनजिक पुगेका थिए। त्यसैगरी, नेपालबाट सन् २०११ अनमिन मिसनको बहिर्गमनमा चीन र भारत दुवै मुलुक सहमत भएका थिए।

 उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनले नेपालसँग सिमाना जोडिएका जिल्ला र दक्षिणी छिमेकी भारतले नेपालसँग जोडिएका तराई भेगका केही जिल्लासँगको राजनीतिक, रणनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक सम्बन्धलाई सामरिक महत्वका साथ हेर्ने र बाँकी भूगोललाई ‘टेकन फर ग्रान्टेड’का रूपमा बुझ्ने राजनीतिलाई हामीले बडो संवेदनशील तवरले विश्लेषण गर्दै साझा भूगोललाई ‘एकात्मक’ भूराजनीतिक एकाइका रूपमा स्वीकारोक्ति हुने कूटनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

एउटै राज्यभित्र अर्को ‘बफर स्टेट’ निर्माण गर्ने अवधारणालाई परास्त गर्ने नीतिलाई विदेशनीतिले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। दुई राष्ट्रको स्वार्थ मिल्दा सहकार्य गर्न अग्रसर हुने र स्वार्थ बाझिँदा संघर्षमा उत्रने प्रवृत्तिका बीचमा उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिलाई नेपालले बडो चलाखीपूर्ण ढंगबाट कूटनीति सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। चीन र भारत दुवै राष्ट्रका बीचमा व्यापारिक सहकार्य रहँदै आएको छ, किनभने उनीहरूका निम्ति बजार शक्ति र प्रभाव आर्जन गर्ने ठूलो माध्यम रहेको छ।  

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चीनले ‘बिआरआई’मार्फत अमेरिकालाई परास्त गर्दै आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न खोजिरहेको छ भने अमेरिकाले आफ्नो एकल प्रभुत्वलाई निरन्तरता दिन ‘आइपिएस’, ‘क्वाड संवाद’, ‘एमसिसी’, ‘बेक्का’ र ‘बि–थ्री–डब्लु’मार्फत चीनलाई घेराबन्दी गर्ने नीति अपनाउँदै आइरहेको छ। यी दुवै राष्ट्रका महत्वाकांक्षा र उद्देश्यको केन्द्रबिन्दुमा नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको हुनाले हामीले यस्तो पृष्ठभूमिमा दुवै राष्ट्रका मुद्दालाई विश्लेषण गर्दै सन्तुलित विदेशनीति अपनाउन जरुरी देखिन्छ।  

अमेरिका नेपालको दूरको छिमेकी राष्ट्र हो। वर्तमान समयमा नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध दूरीको भूगोल र अन्य आयामबाट जनताको तहमा आएको छ। बर्सेनि उल्लेखनीय युवाका निम्ति अमेरिका अध्ययन रोजाइको गन्तव्य बनेको छ। 

आज अमेरिका विश्वशक्ति राष्ट्र रहेको र चीनको शक्तिकेन्द्र राष्ट्र बन्ने अभिलाषाले गर्दा अमेरिका चीनप्रति सतर्क, सशंकित र कडा हुँदै आएको छ। चीनको उदयलाई रोक्न अमेरिकाले नेपालसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। अमेरिकाको गतिविधिले सुरक्षा चुनौतीको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै चीनले पनि नेपालप्रति गहिरो चासो दिँदै आइरहेको छ। 

शक्तिकेन्द्र राष्ट्रहरूको स्वार्थको बीचमा नेपालले आफ्नो स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने कूटनीति अवलम्बनमा ध्यान दिन जरुरी छ। २१औँ शताब्दीको यो कालखण्डमा आउँदै गर्दा ‘राष्ट्र–राज्य’बाट नागरिक राज्यको अवधारणा विकास हुन गएको अवस्थामा हामीले त्यस्तै किसिमको कूटनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि हाम्रा उल्लेखनीय युवा जनशक्तिका निम्ति श्रमबजार रहेको छ, नेपालको जिडिपीमा २७.९५ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने क्षेत्रमा हाम्रो कूटनीतिक पहुँच हुन जरुरी छ।

शक्तिकेन्द्र राष्ट्रको चासोलाई दृष्टिगत गर्नुको साथै आपसी समझदारी र विश्वासको वातावरणलाई मलजल गर्दै मध्यपूर्वी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि थप मजबुत बनाउँदै नेपालले राष्ट्रिय स्वार्थको सम्बोधन हुने विदेशनीतिलाई स्थायित्व प्रदान गर्नुपर्नेछ ।

देउवाको दायित्व र अबको दिशाः बिपी कोइरालाले १९५०/६० को दशकमा विदेशनीतिलाई बडो सुझबुझपूर्ण तवरले सञ्चालन गरेका थिए। जतिबेला सारा विश्व दुई ध्रुवमा विभक्त थियो र उपनिवेशवाद अन्त्यको लहर चलेको थियो। एकातिर तेस्रो विश्व देशहरू ‘गैरपंक्तिबद्ध’को वकालत गरिरहेका थिए भने अर्कोतिर शीतयुद्ध उत्कर्षमा थियो।  

ओलीले संविधान र जनभावनालाई कुल्चँदै राष्ट्रका संस्थालाई आफूअनुकूल सञ्चालन गर्न खोज्दा शक्ति पृथक्करणको सन्तुलन नै खलबलियो। लिक बाहिर गएका राष्ट्रका संस्था र विदेशनीतिलाई पुनः लिकमा फर्काउने जिम्मेवारी देउवाको काँधमा आएको छ। 

बिपी कोइराला तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेशमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व गर्दै ‘सोसलिस्ट अन्तर्राष्ट्रिय’ संगठनसँग आबद्ध भएर एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको उपाध्यक्ष भएका थिए, जुन लिगेसीलाई देउवाले निरन्तरता दिइरहेका छन्। देउवा अहिले दोस्रो कार्यकालका लागि उपाध्यक्ष भएका छन्।  

भारतको संस्थापन पक्षसँग हाम्रो संस्थापन पक्षले उच्चतम समझदारी कायम गर्दै अबको सम्बन्धको यात्रा बलियो बनाउने कुरामा जोड दिन जरुरी छ। दुईपक्षीय विवादका विषयको हल उच्चतम राजनीतिक तहबाट निरूपण गर्ने नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्दा अन्य तहबाट हुने निष्प्रभावी गतिविधि लुप्त हुनेछन् र उच्च समझदारी कायम रहन्छ।

छिमेकीसँग सदैव विश्वास र सौहाद्रताको सम्बन्धलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ। नेपालले आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्छ भने भारत र चीनले पनि असुरक्षित महसुस गरिरहेका हुन्छन् र तदनुरूप चासो र चिन्ता सम्बन्धमा प्रकट हुन थाल्छन्।  

भारतसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई सत्ता स्वार्थको विषयमा केन्द्रित गर्ने अभ्यासबाट मुक्त बनाउँदै हामीले अवलम्बन गर्ने विदेशनीतिलाई बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति अनुरूप रूपान्तरण गर्नुपर्छ। विदेशनीति सञ्चालन गर्ने निकाय र सरकारका ‘थिंक ट्यांक’ संस्थालाई स्तरोन्नति गर्नुका साथै राजनीतिक कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र नभई ‘सही व्यक्ति सही स्थान’को अवधारणालाई अविलम्ब प्रयोगमा ल्याउन सके नीति सञ्चालनको प्रभावकारितामा निश्चय पनि सफलता देखिन्छ। 

विषयविज्ञता हासिल गरेको व्यक्तिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व सुम्पदा संस्थाको प्रभावकारितामा वृद्धि हुन्छ। सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीको विदेशनीतिको अभ्यासलाई अझै बढी प्रभावकारी र वैज्ञानिक बनाउन यथास्थिति पद्धतिको गम्भीर समीक्षा गर्दै अउल्लंघनीय मापदण्ड निर्माण गर्दै पुनर्व्याख्या आवश्यक छ। 

अफगानिस्तानको राजनीतिक परिवर्तनको माहोलले दक्षिण एसियामा समेत बाछिटा देखिने सम्भावना रहेको विश्लेषकले आँकलन गरिरहेका बेला नेपालले बडो संवेदनशील तवरले परिवर्तित राजनीतिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विदेशनीतिलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ। हामीले सन्तुलित र समय सुहाउँदो विदेशनीति अपनाउन सकेनौँ भने ‘पेलोपोनिसियन वार’का लेखक ग्रिक इतिहासकार थुसिडाइड्सले भने अनुसार, ‘बलियोले जे गर्न सक्छ, त्यो गर्छ र कमजोरले जे भोग्नुपर्छ त्यो भोग्छ’को नियति नेपालले भोग्नुनपर्ला भन्न सकिन्न ।