सियोल, ८ फागुन: विद्रोहको आरोपमा आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएपछि दक्षिण कोरियाका अपमानित पूर्वराष्ट्रपति युन सुक येओलले सन् २०२४ को मार्सल ल घोषणाबाट उत्पन्न भएको राजनीतिक उथलपुथल र जनअसन्तुष्टिका लागि शुक्रबार गहिरो माफी माग्नुभएको छ । सजाय सुनाइएको एक दिनपछि उहाँले आफ्नो निर्णयले देशलाई ठूलो सामाजिक लागत बेहोर्न बाध्य पारेको स्वीकार गर्दै त्यसबाट निम्तिएको ‘निराशा र कठिनाइ’ प्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको हो ।
सियोल केन्द्रीय जिल्ला अदालतले बिहीबार युनलाई डिसेम्बर २०२४ मा संसद्लाई लामो समयसम्म निष्क्रिय बनाउने उद्देश्यले विद्रोहको नेतृत्व गरेको ठहर गर्दै दोषी ठहर गरेको थियो । अदालतका अनुसार उहाँले शासन सञ्चालनमा अवरोध आएको भन्दै सैन्य बल परिचालन गरेर निर्वाचित संस्थालाई निष्क्रिय बनाउने प्रयास गर्नुभएको थियो ।
फैसला सार्वजनिक भएपछि आफ्ना वकिलमार्फत जारी वक्तव्यमा युनले राष्ट्रलाई जोगाउने सङ्कल्पका बाबजुद आफ्नै कमजोरीका कारण जनतालाई पीडा पुगेको बताउनुभयो । “राष्ट्रलाई बचाउने मेरो सङ्कल्प हुँदाहुँदै पनि, मेरा आफ्नै कमजोरीका कारण मैले मानिसहरूलाई निम्त्याएको निराशा र कठिनाइहरूका लागि म गहिरो माफी माग्छु”, उहाँको वक्तव्यमा उल्लेख छ । यद्यपि उहाँले सैन्य शासन लागू गर्ने प्रयास ‘राष्ट्रको खातिर मात्र’ गरिएको कदम भएको दाबी दोहोर्याउनुभयो ।
उहाँले अदालतको निर्णयलाई ‘स्वीकार गर्न गाह्रो’ भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो, तर अपिल गर्नुहुन्छ वा गर्नुहुन्न भन्नेबारे कुनै स्पष्ट सङ्केत दिनुभएको छैन । ६५ वर्षीय युन कहिले प्यारोलका लागि योग्य हुनुहुन्छ भन्ने प्रस्ट नभए पनि दक्षिण कोरियामा आजीवन कारावास भोगिरहेका अधिकांश कैदीहरूले सामान्यतः २० वर्षपछि आवेदन दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
अध्यक्ष न्यायाधीश जी ग्वी–योनले फैसलामा युनले राजनीतिक विरोधीहरूलाई चुप लगाउने अभिप्रायले संसद् भवनमा सेना पठाएको उल्लेख गर्नुभयो । “अदालतले विधानसभालाई धेरै समयसम्म निष्क्रिय बनाउने अभिप्राय राखिएको पत्ता लगाएको छ”, उहाँले सियोल सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा सुनुवाइका क्रममा भन्नुभयो । न्यायाधीशका अनुसार मार्सल ल घोषणाले ठूलो सामाजिक र राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपरेको थियो र प्रतिवादीबाट स्पष्ट पश्चात्तापको सङ्केत फेला पार्न कठिन देखिएको थियो ।
मार्सल ल घोषणापछि देशव्यापी आकस्मिक प्रदर्शन सुरु भएका थिए । यसले शेयर बजारलाई अस्थिर बनाएको थियो भने संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्ता प्रमुख सैन्य साझेदारहरूलाई समेत चासो र चिन्तामा पारेको थियो । अभियोजकहरूले युनलाई ‘तानाशाही र दीर्घकालीन शासनलाई लक्षित शक्तिको लालसा’ द्वारा सञ्चालित विद्रोहको नेतृत्व गरेको आरोप लगाउँदै मृत्युदण्डको माग गरेका थिए । तर दक्षिण कोरियाले मृत्युदण्डमा अनौपचारिक रोक लगाएको छ र अन्तिम पटक सन् १९९७ मा मात्रै मृत्युदण्ड कार्यान्वयन गरिएको थियो ।
मार्सल ल सङ्कटताका युन अलोकप्रिय राष्ट्रपति रहनुभएको थियो । संसद्मा उहाँकै पार्टीका सांसदहरूले बजेटसम्बन्धी उपायहरू अवरुद्ध गरेका थिए र प्रशासनका प्रमुख व्यक्तिहरूमाथि महाभियोगको प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । यस्तो पृष्ठभूमिमा वरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरूको समर्थनमा उहाँले विधानसभा भवन नियन्त्रणमा लिन र आलोचकहरूलाई पक्राउ गर्न सेना पठाउने निर्णय गर्नुभएको थियो ।
युनले विपक्षी नेतृत्वको ‘विधायी तानाशाही’ विरुद्ध ‘स्वतन्त्रताको रक्षा’ गर्न कदम चालेको तर्क गर्दै निरन्तर गलत काम गरेको अस्वीकार गर्दै आउनुभएको थियो । डिसेम्बर ३, २०२४ को मध्यराततिर टेलिभिजन सम्बोधनमार्फत उहाँले उत्तर कोरियाको प्रभाव र अस्पष्ट ‘राज्यविरोधी शक्ति’ को खतरा औंँल्याउँदै नागरिक सरकार निलम्बन गरी सैन्य शासन सुरु गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । तर सांसदहरू आपतकालीन मतदानका लागि संसद् भवनमा भेला भएपछि करिब छ घण्टामै मार्सल ल हटाइएको थियो । मार्सल ल ले दक्षिण कोरियाली लोकतन्त्रमा गहिरो बहस र राजनीतिक ध्रुवीकरण निम्त्याएको थियो ।