धर्मेन्द्र झा
काठमाडौँ, १७ फागुनः कुनै ठूलै बिघ्नबाधा उत्पन्न नभए नेपाली मतदातताले प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव गर्न आजको चौथौँ दिन अर्थात् २०८२ फागुन २१ गते बिहीबार मतदान गर्नेछन् । निर्वाचन आयोगले शुक्रबार (फागुन १४) पत्रकार सम्मेलनमार्फत निर्वाचन सुनिश्चितताबारे सबै सरोकारवालालाई आश्वस्त बनाउने प्रयत्न गरेको छ । आयोगले उम्मेदवार मनोनयनको प्रक्रिया सम्पन्न गरेर पछिल्लो समयमा कानुनी प्रक्रियाका आधारमा आचारसंहिता लागू गर्ने र मतदाता शिक्षालगायत कार्य गर्दैछ । यो निकै सकारात्मक छ । यति हुँदाहुँदै पनि सम्भावित चुनौतीबारे सबैले सचेत रहनु जरुरी छ ।
समयसँगै भित्रिएको प्रविधिगत विकासले निम्त्याएको/निम्तिएको चुनौती त्यस्तै एक होभन्दा अन्यथा नठहरिएला । प्रविधिगत चुनौतीको कुरा गर्दा सर्वाधिक प्रमुख छ सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको चुनौती । प्रविधिगत विकासका आयामलाई प्रत्येक अवस्थामा चुनौती मानिनु हुँदैन, होइन पनि । तर यिनको प्रयोग कुनै पनि व्यक्ति वा समूहले आफ्ना नीहित स्वार्थलाई सर्वोपरि मानेर अरुलाई नकारात्मक असर पर्नेगरी प्रयोग गर्ने मनसाय राख्छ वा प्रयोग गर्छ भने त्यसले निश्चित रुपमा चुनौती निम्त्याउँछ । यस अवस्थाबाट अर्थात् यस्तो चुनौतीबाट आसन्न निर्वाचनको प्रक्रिया पनि प्रभावित छैन वा हुँदैन भनेर भन्न सकिने अवस्था नरहन सक्छ । प्रविधिको सदुपयोगले मानव जीवनलाई सहज र सुविधासम्पन्न बनाउँछ भन्ने अपेक्षा र विश्वास गरिन्छ तर यो कुरा निश्चय पनि यसको प्रयोगको विधि र नियतमा भरपर्छ ।
निर्वाचन लोकतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउने, सामाजिक सद्भाव र वैचारिक सहअस्तित्वलाई गहिरो बनाउने अवसर पनि हो । आसन्न निर्वाचनका माध्यमबाट निषेध र अराजक सोचलाई विस्थापित गर्दै कानुनको शासन र सुशासनका पक्षमा नयाँ, जिम्मेवार सोचको उदय हुनुपर्छ र यसका लागि मतदाताको विवेकपूर्ण निर्णय अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । निश्चय पनि आसन्न चुनाव सचेत नागरिकको निर्णयले ऐतिहासिक बन्न सक्नुपर्छ । हामी सबैलाई जानकारी छ, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक गतिविधि तीव्र बन्दै गएका छन् । नागरिकलाई आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने संवैधानिक अधिकार प्रदान गर्ने निर्वाचन लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि एक महत्वपूर्ण आधार हो ।
माथि पनि चर्चा गरियो, यसपटकको निर्वाचनका सन्दर्भमा सूचना प्रविधिको विकास एक बलियो चुनौतीका रुपमा उपस्थित भएको छ । यसपटकको निर्वाचनमा परम्परागत प्रचारप्रसारसँगै डिजिटल प्लेटफर्म र अनलाइन स्पेसको प्रयोग अत्यधिक बढेको छ । यही बढ्दो डिजिटल प्रयोगसँगै केही गम्भीर चुनौती पनि सतहमा देखिएका छन् । जतिजति चुनाव नजिकिँदैछ, आफ्नै स्वार्थका लागि अरूको बदनाम गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । यस कार्यमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिँदैछ र डिजिटल स्पेसलाई माध्यम बनाइँदैछ । फेक खबर, डिपफेक भिडियो, घृणा फैलाउने सामग्री अहिले कुनै पनि मतदाताका मोबाइलमै आइपुग्न सक्छन् । मतदातासामु भावनामा बगेर नझुक्किने चुनौतीको सामाना गर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइपर्न सक्छ । विचारणीय छ, आफ्नो मोबाइलसम्म अनपेक्षित, अनिच्छित र अवाञ्छित रुपमा आइपुगेका सूचनालाई पुष्टि गरेर मात्र प्रयोग गर्ने वा नगर्ने अतिरिक्त मानसिक दबावमा छन् मतदाता ।
आजका मतदाता कुनै पनि सूचनामाथि त्यतिकै सरल र सहज रुपमा विश्वास गरिहाल्नसक्ने अवस्थामा छैनन्भन्दा असत्य ठहर्दैन । निश्चय पनि अप्रमाणित कुराका आधारमा धारणा बनाउनु उचित हुँदैन । इन्टरनेटमा आधारित माध्यमको प्रयोग गरेर स्वार्थ समूहले फैलाएको ‘प्रोपोगण्डा’को उपस्थितिमा मतदाता दिग्भ्रमति हुनसक्ने अवस्थामा छन् र उनीहरु उचित निर्णय लिने क्रममा अत्यन्तै सकसपूर्ण अवस्थाको सामाना गर्न बाध्य छन् । मतदाताले सचेत अवस्थामा उचित निर्णय गर्न नसकेको अवस्थामा गलत सूचनाले हाम्रो लोकतन्त्रलाई नै भ्रमित बनाउन सक्छ ।
प्रविधिको प्रयोग नराम्रो होइन तर दुरुपयोग भने नराम्रो हो । यो आलेख तयार गर्ने सन्दर्भमा पनि एआई (कृत्रिम बौद्धिकता)लगायतका सूचना प्रविधिसम्बद्ध संयन्त्रहरुको सहयोग लिने प्रयत्न गरिएको छ । केही प्रश्न सोधेर उत्तर खोज्ने र सही विश्लेषण्को प्रयत्न भएको छ । उद्देश्य आममतदाताको हित रक्षा हो । यसलाई नकारात्मक मान्न नसकिएला, तर यही संयन्त्रलाई प्रयोग गरेर कसैले गलत सूचनामा आधारित विश्लेषण प्रस्तुत गरेर मतदातालाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रभावित गर्ने उद्देश्य राख्दछ भने निश्चय पनि त्यो गलत हो ।
डिजिटल स्पेसले विगतको निर्वाचन प्रचारको शैलीलाई नै परिवर्तन गरेको छ । वर्तमानको डिजिटेल स्पेसले विगतका निर्वाचनमा प्रयोग हुने गरेको पर्चा, पोस्टर–पम्प्लेटको स्थान, स्वरुप र शैलीमा परिवर्तन गरेको छ । यी सबै कार्य अहिले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत हुन थालेका छन् ।
यस्तै विगतको भित्तेलेखनले पनि कुनै न कुनै रुपमा डिजिटल स्पेसमा स्थान सुरक्षित गरेको छभन्दा अन्यथा ठहर्दैन । विगतमा घरदैलो कार्यक्रम, आमसभा, सञ्चारमाध्यम मुख्य प्रचार माध्यम हुन्थे भने अहिले सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन न्यूज पोर्टल, भिडियो प्लेटफर्म, म्यासेजिङ एप र एआई प्रविधिको प्रयोगले प्रचारको स्वरूप नै परिवर्तन गरिदिएको छ । कसैको पनि असहमति नहोला, वर्तमानमा फेसबुक, टिकटक, युट्युब, एक्स (ट्विटर)जस्ता प्लेटफर्महरू राजनीतिक बहस र प्रचारका प्रमुख माध्यम बनेका छन् । आसन्न निर्वाचन पनि अपवाद बन्ने कुरा भएन । उम्मेदवार र दलहरूले मतदातासम्म छिटो र प्रत्यक्ष रुपमा पुग्न डिजिटल माध्यमलाई प्राथमिकता दिएका छन् । यसले सूचना पहुँच सहज बनाएको छ र युवापुस्ताको सहभागिता पनि बढाएको मान्न सकिएला तर यसै उपक्रममा अनेक जटिलता पनि थपिएका छन् । सकारात्मक पक्षसँगै नकारात्मक पक्ष पनि उत्तिकै देखिन थालेका छन् ।
डिजिटल स्पेसमा मिथ्या सूचना, दुराशययुक्त सूचना र अफवाहहरूको बाढी आएको छ । कतिपय अवस्थामा झुटा भिडियो, फोटो सम्पादन, एआईमार्फत बनाइएका नक्कली आवाज, भ्रामक तथ्याङ्क आदिको प्रयोग गरी मतदातालाई भ्रमित पार्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ । यसले आममतदाताको मनोविज्ञानमा प्रभाव पार्छ, उनीहरूलाई अन्योलमा पार्छ र गलत निर्णय लिन प्रेरित गर्न सक्छ । माथि पनि चर्चा गरियो उचित निर्णयको अभावमा समग्र लोकतन्त्र नै प्रभावित हुनसक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । निर्वाचन आयोग यस सम्भावनाप्रति सचेत छ र आवश्यक पहल गरिरहेको छ तर आयोग मात्रैको प्रयासले यो कार्यमा सायद पूर्णतः सफलता प्राप्त गर्न कठिन हुन सक्छ । सबैको सहयोग अपेक्षित छ ।
एल्गोरिदमद्वारा सिर्जित हुने ‘इको चेम्बर’ डिजिटल प्लेटफर्मको अर्को चुनौती हो । सामाजिक सञ्जालले प्रयोगकर्तालाई उनीहरूले रुचाएका वा पहिले हेरेका वा प्रयोग गरेका जस्तै सामग्री बारम्बार देखाउँछ । यसले व्यक्ति एउटै विचारधारामा सीमित हुने र फरक दृष्टिकोण सुन्न नचाहने अवस्था सिर्जना गर्छ । यस अवस्थामा स्वस्थ बहस र सहिष्णु संवादको संस्कृति कमजोर हुनसक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । मतदाताले बहुआयामिक सूचना पाउन नसक्दा स्वतन्त्र निर्णय गर्ने क्षमतामा असर पर्न सक्छ ।
आयोगका अनुसार शुक्रबारसम्म स्वच्छ निर्वाचन प्रभावित पार्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएका ६१२ वटा ‘टक्सिक सूचना सामग्री’लाई कारबाही गरिएको छ । आयोगका अनुसार विभिन्न नियामक निकायसँगको समन्वयमा त्यस्ता ‘टक्सिक सूचना सामग्री’लाई कारबाही गरिएको हो । आयोगको कारबाहीमा परेका त्यस्ता ‘टक्सिक सूचना सामग्री’मध्ये ५४ प्रतिशत एआई निर्मित छन् । यस सन्दर्भमा एउटा कुरा मननीय छ, त्यो के भने कारबाही गरिएका उक्त परिमाणका ‘टक्सिक’ सूचना सामग्री निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछिका दिनका हुन् । निर्वाचन त तिथि घोषित भएकै मितिदेखि दल, उम्मेदवार र मतदातालाई लागिसकेको पृष्टभूमिमा यस्ता मिथ्या सूचना कति प्रवाहित भएका होलान् ? निश्चय पनि यकीन गर्न सकिँदैन ।
यतिमात्र होइन, डिजिटल स्पेस असुरक्षित बन्दै गएको आँकलन गरिएको छ । जानकारहरुका अनुसार व्यक्तिगत डाटा चोरी, गोपनीयता उल्लङ्घन, ट्रोलिङ, साइबर दुव्र्यवहार र घृणात्मक अभिव्यक्तिजस्ता समस्या पछिल्ला समयमा बढेका छन् । यस्तोमा यी समस्याको उपस्थितिमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र हुँदा अनलाइन आक्रमण र चरित्र हत्या गर्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ । यस्तो वातावरणमा आममतदाताले मानसिक दबाब महसुस गर्न सक्छन् । लगातार नकारात्मक सन्देश, उत्तेजक सामग्री र भय पैदा गर्ने सूचनाले तनाव र असुरक्षा बढाउनु स्वाभाविक हो । अहिलेको अवस्थामा यो प्रवृत्ति हाबी हुन खोजेको छ भन्नु असङ्गत हुँदैन । भोलि १८ गतदेखि मौन अवधि सुरु हुँदैछ । यस अवधिमा परिचित वा अपरिचित डोमेनबाट डिजिटल स्पेसमार्फत हस्तक्षेप बढाउने प्रयास हुनसक्छ । अतः यस अवधिमा डिजिटल स्पेसको अनुगमन अझै सावधानी अपनाउनु अपरिहार्य छ ।
एआइ प्रविधि स्वयंमा सकारात्मक सम्भावना बोकेको साधन हो । यसलाई मतदाता शिक्षा, तथ्य परीक्षण, सूचना विश्लेषण र पारदर्शिता बढाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर हाल एआईको नकारात्मक प्रयोग बढी हुन थालेको आशङ्का छ । उदाहरणका लागि, एआईमार्फत नक्कली भिडियो वा अडियो बनाएर उम्मेदवारको छवि बिगार्ने प्रयास, गलत उद्धरण फैलाउने वा सामाजिक विभाजन बढाउने सामग्री उत्पादन गर्नेजस्ता गतिविधि हुन सक्छन् । निश्चय पनि यसबाट लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ ।
लोकतन्त्रको मूल आत्मा भनेको स्वतन्त्र, सूचित र विवेकी मतदाताको निर्णय हो । मतदाता भ्रमित भए, मानसिक दबाबमा परे वा गलत सूचनाबाट प्रभावित भए भने निर्वाचनको निष्पक्षता र विश्वसनीयता कमजोर हुन सक्छ । त्यसैले डिजिटल स्पेसमा फैलिने मिथ्या तथा दुराशययुक्त सूचनालाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि राज्य, राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम, प्रविधि कम्पनी र नागरिक सबैको साझा जिम्मेवारी हुन्छ ।
सारमा, यो अवस्था रोकिनु आवश्यक छ । निर्वाचन केबल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, लोकतन्त्रको आधारशिला हो । स्वतन्त्र चिन्तन र निर्णय गर्ने मतदाताको अधिकारको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो । डिजिटल प्रविधि लोकतन्त्रलाई सशक्त बनाउने माध्यम बन्नुपर्छ, कमजोर पार्ने हतियार होइन । यसको सकारात्मक प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै नकारात्मक दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्न सकिएमा मात्र निर्वाचन प्रक्रिया स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बन्न सक्छ, यसमा विमति हुन सक्दैन । यस्तोमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन केबल प्रतिनिधि चयन गर्ने अवसर मात्र होइन, डिजिटल युगमा लोकतन्त्रको परीक्षण गर्ने औजार पनि हो । डिजिटल स्पेसलाई सुरक्षित, विश्वसनीय र जिम्मेवार बनाउन सकियो भने मतदाताको स्वतन्त्रता सुरक्षित रहन्छ र लोकतन्त्र अझ सुदृढ बन्ने सुनिश्चित हुन्छ । (लेखक राष्ट्रिय समाचार समितिका कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ)