काठमाडौँ, ५ चैतः बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले सबै नागरिकलाई अधिकार सुनिश्चित गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
आज यहाँ नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा उहाँले गणतन्त्रले सबै समुदाय, जातजाति, लिङ्ग र वर्गलाई अधिकार दिएको भए पनि राजनीति जात र धर्मका आधारमा नभई मानवताका आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सङ्घीयता पहिचानसँगै समावेशी प्रतिनिधित्वमा आधारित व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै अधिकार मात्र माग्नेभन्दा कर्तव्य पूरा गर्नु मुख्य चुनौती भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
“अधिकार जति दिए पनि कार्यान्वयन भएन भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “पहिचान र समावेशीता संस्कृति र अस्तित्व जोगाउन लागि भएको हो, विभाजनका लागि होइन ।”
उहाँले संविधानले समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिसकेको उल्लेख गर्दै अब अधिकारको लडाइँभन्दा कर्तव्यको व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ पुस्ताको उदयलाई कर्तव्यपालनमा कमजोरीको सङ्केतका रूपमा पनि बुझन सकिने उहाँको भनाइ थियो ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले नेतृत्व तहमा कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति र सही मनस्थितिको आवश्यक औँल्याउनुभयो ।
जनजाति, मधेसी र मुस्लिम समुदायले अधिकार प्राप्त गरिसकेको उल्लेख गर्दै अब ती अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग र समुदायको हितमा काम गर्नु सबैको जिम्मेवारी भएको उहाँको भनाइ थियो ।
आज ११औँ अधिवेशनका अवसरमा ‘प्राकृतिक स्रोत जल, जमिन र जङ्गलमाथि जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने’ नारासहित आदिवसासी जनजातिका सङ्घसंस्थाले सांस्कृतिक झाँकीसहितको र्याली आयोजनासमेत गरेको थियो । दुईदिने अधिवेशनको दोस्रो दिन, शुक्रबार महासङ्घको नयाँ नेतृत्व चयन हुने अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले जानकारी दिनुभयो ।