काठमाडौँ, १३ चैतः नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन प्रवद्र्धन, सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने र पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने कार्यलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाइने बताउनुभएको छ ।
सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्दै कर्मचारीलाई निर्देशन दिने क्रममा उहाँले वर्तमान आर्थिक तथा प्रशासनिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नतिजामूलक ढङ्गले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “जिम्मेवारी निकै ठूलो छ, सामान्य ढङ्गले काम गरेर अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन, अब कामको गति बदल्नैपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले राजनीतिक नेतृत्व स्पष्ट, पारदर्शी र स्वच्छ भए कर्मचारी संयन्त्रले स्वतः सहयोग गर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । “राजनीतिक नेतृत्व धमिलो हुँदा कर्मचारीतन्त्र पनि प्रभावित हुन्छ, नेतृत्व राम्रो भयो भने संस्था आफैँ सुदृढ हुन्छ”, उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सुशासनका सवालमा कठोर हुनुपर्ने बताउँदै कानुन निर्माण मात्र पर्याप्त नभई त्यसको इमानदार कार्यान्वयन अनिवार्य रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । “नागरिकले घुस ख्वाउन नपर्ने, लाइन बस्न नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ, सेवा प्रवाह सुधार वर्तमान सरकारको अत्यन्त महत्वपूर्ण एजेण्डा हो”, उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।
कर्मचारी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा उहाँले राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गरिने तर जिम्मेवारी पूरा नगर्नेप्रति कडाई गरिने पनि बताउनुभयो । “कर्मचारीको दलीयकरण र राजनीतिक आबद्धतालाई तोड्नुपर्छ”, उहाँले जोड दिनुभयो ।
अर्थतन्त्रको पुनरोत्थानका लागि २०५० को दशकमा गरिएको आर्थिक सुधारलाई स्मरण गर्दै उहाँले अब दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । भौतिक पूर्वाधार निर्माण, विशेषगरी हवाई तथा स्थल ‘कनेक्टिभिटी’ विस्तारमा जोड दिइने उहाँको भनाइ छ ।
आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा न्यून तथा मध्यम आय भएका वर्गलाई विशेष प्राथमिकता दिने उल्लेख गर्दै उहाँले प्रवासमा रहेका नेपालीको लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माण गरिने बताउनुभयो । “हाम्रो ‘डायस्पोरा’ लगानी गर्न तयार छ, त्यसलाई उपयोग गर्नुपर्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत डिजिटाइजेशनलाई तीव्रता दिने नीति लिइने बताउँदै विद्युतीय माध्यमबाट टिप्पणी उठाउने र निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्य सुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो । गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि निजी क्षेत्र त्रसित बनेको उल्लेख गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन कानुनी तथा व्यावहारिक समस्या पहिचान गरी समाधान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । ठूला आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि एकीकृत प्रकृतिको छुट्टै कानुन निर्माण गर्न सकिने सम्भावनासमेत उहाँले औँल्याउनुभयो ।
नयाँ तथा संशोधन गर्नुपर्ने कानुनलाई प्राथमिकताका आधारमा द्रुत गतिमा अघि बढाइने जनाउँदै उहाँले तथ्याङ्कमा आधारित नीतिनिर्माण गरिने र विगतका सफल अभ्यासलाई निरन्तरता दिइने बताउनुभयो । संसद् र संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा व्यक्त गर्दै उहाँले प्रतिनिधिसभा सांसदहरूको मुख्य भूमिका विधायन रहेको स्मरण गराउनुभयो । “सरकारले सदनलाई आवश्यक विजनेस दिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाललाई सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्ने र सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्यअनुसार काम गरिने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।
उहाँले सुवर्ण समशेर, कृष्णप्रसाद भट्टराई र डा रामशरण महत नेतृत्वको उदाहरण दिँदै राज्यको सम्पत्तिको संरक्षण ‘शेषनागले जस्तै’ गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।