काठमाडौँ, १९ चैतः गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले सरकारले आम नागरिकले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक यातायात सुधारमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखेको छ ।
अध्यक्ष दिनेश प्रसाइँले आज विज्ञप्तिमार्फत सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीप्रति आफ्नो पार्टी धारणा र्साजनिक गर्दै प्रत्येक वर्ष १० हजारभन्दा बढी नागरिकको सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने गरेको उल्लेख गर्दै सडकको सुधार र सुरक्षाजस्ता विषयलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने जनाएको छ ।
“सङ्घीयतालाई मजबुत बनाउने तथा त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरू बनाउने कुरा नसमेटिनु (१०० बुँदाको २० पृष्ठ लामो दस्तावेजमा सङ्घीयता शब्द छैन)ले प्रधानमन्त्रीले चुनावी भाषणमा बोलेका कुरा सार्वजनिक खपतका लागि लागि मात्रै बोलेको हो कि भन्ने आशङ्का गर्ने ठाउँ छ, प्रहरी ऐनसम्बन्धी विधेयक बनाउने कुरा पनि नअट्नु राम्रो सङ्केत होइन, प्रदेश संरचनालाई छरितो र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जस्तै प्रदेश सरकार सञ्चालन ऐनको विधेयक पनि आउनु उपयुक्त हुन्छ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
दलितलगायतका पछाडि परेका÷पारिएका समुदायहरूसँग माफी माग्ने कुरा सकारात्मक भए पनि सरकारले ल्याउने सुधारात्मक कार्यक्रमहरू सारभूत हुनुपर्नेमा गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले जोड दिएको । त्यसैगरी, सङ्घीय तहमा आवश्यकताभन्दा करिब १०० प्रतिशत अधिक कर्मचारी रहेका भनी राष्ट्रियसभाको सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमनसम्बन्धी विशेष समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिमको काम गर्नु सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने सो पार्टीको धारणा छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवाग्राहीलाई केही सामान्य सुविधाहरू दिन खोजिएको जस्तो देखिए पनि स्वास्थ्य बिमाजस्तो समस्यामा रहेको कार्यक्रमका बारेमा केही पनि उल्लेख नहुनु सरकार यो समस्या हल गर्न गम्भीर नभएको जस्तो प्रतीत हुन्छ, शिक्षा क्षेत्रमा पनि सामान्य सुधारबाहेक अन्य कुरालाई प्राथमिकतामा नराखेको देखियो, विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउने बारेमा सरकारी प्रतिबद्धता नआउनुले त्यो पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको जस्तो देखिन्छ ।”