काठमाडौँ, २५ चैत: सङ्घीय संसद् राष्ट्रियसभा अन्तर्गतका चारवटै विषयगत समितिले आ–आफ्नो नेतृत्व पाएको छ । उक्त सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा मङ्गलबार चारवटै संसदीय समितिका सभापति निर्विरोध हुनुभएको थियो ।
निर्विरोध निर्वाचित हुनेमा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति पूजा चौधरी, सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सभापति जयन्तीदेवी राई, विकास, आर्थिक मालिमा तथा सुशासन समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेल र विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकाया हुनुहुन्छ ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले उहाँहरूलाई शपथ गराउनुभयो । शपथलगत्तै उहाँहरूले आ–आफ्नो समितिमा पुगेर पदबहाली गर्नुभयो । पदबहाली गर्ने क्रममा समिति कार्य क्षेत्रभित्र रही देश र जनताकाहितका लागि कानून निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने उहाँहरूले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
समाजका विभिन्न क्षेत्र र समुदायबाट प्रतिनिधित्व रहने ५९ सदस्यीय उक्त सभामा हाल पुरुष ३५ र महिला २२ जना सदस्य रहनुभएको छ । राष्ट्रियसभामा हाल नेपाली कांग्रेसका २४, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका १७, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का १०, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका दुई, मनोनित दुई, राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एक÷एक सदस्य हुनुहुन्छ ।
समाजका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, अनुभवी र परिपक्व व्यक्तिहरूको सहभागिता रहने यस सभालाई संविधानले राष्ट्रियसभालाई स्थायी व्यवस्थापकीय अङ्गका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । सीमान्तकृत, लोपन्मुख समुदायको पनि राष्ट्रको शासन व्यवस्थामा सहभागिता गराई समावेशी र लोकतान्त्रको सुदृढीकरणका लागि यो सभाले विशिष्ट योगदान दिँदै आएको छ ।
यसैबीच, राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा भाग लिने सदस्यहरूले राष्ट्रिय हितका लागि दलबीच मेलमिलाप, सहमति र सहकार्यको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । बैठकको विशेष समयमा सदस्यहरूले सबै राजनीतिक दल र नेताले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सदस्यहरूले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र दिने निर्णय सच्याउन, जेनजी आन्दोलनको घटनाका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन, एसियामा भएको द्वन्द्वले मुलुकमा महँगी बढेको र जनजीवन प्रभावित भएकाले त्यसतर्फ ध्यान पुर्याउन, भ्रष्टचार नियन्त्रण, बढ्दो आयात र महँगी नियन्त्रण गर्न माग गर्नुभयो ।
उहाँहरूले रुग्ण तथा बन्द उद्योगको सञ्चालन, सन्तुलित पराष्ट्र नीति, सामाजिक न्याय कायम, जनताको हितअनुसार संविधान संशोधनका लागि आवश्यक पहल सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
राष्ट्रियसभामा प्रतिपक्षी दलहरूको मात्रै उपस्थित भए पनि मन्त्रिमण्डलको समावेशी चरित्र, सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीलगायत वर्तमान सरकारका कतिपय सुरुआती प्रयासबारे प्रशंसा भएको थियो । उहाँहरूले जनतासामु गरिएको प्रतिबद्धता अनुरूप लोकतन्त्र र सुशासन प्रवर्द्धनको अभियानलाई ठिक ढङ्ग नबढाएमा आफूहरूले त्यसको खबरदारी गर्ने बताउनुभयो ।
विशेष समयमा नेपाली कांग्रेसका सुनिलबहादुर थापा, नारायणदत्त भट्ट, विष्णुकुमारी सापकोटा र खम्बहादुर खाती, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का जयन्तीदेवी राई, सुरेश आले मगर, भुवनबहादुर सुनार, नेकपा (एमाले)का सांसद सम्झना देवकोटा, मीनासिंह रखाल र रोश्नी मेचे, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद मोहम्मद खालिद, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले वक्ताका रूपमा भाग लिनुभयो ।
यसअघि बैठकको शून्य समयमा भाग लिने सदस्यहरूले मध्यपूर्व एशियाको द्वन्द्वकाकारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले जनताको दैनिकीमा परेका मूल्यवृद्धिको चपेटा र प्रभावबारे सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर र कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धिका लागि सुझाव दिनुभयो । उहाँहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्द्धन, बलात्कार र हिंसाका घटनामा दोषी देखिएमाथि कडा कारबाही गर्न तथा पीडितलाई तत्काल न्याय दिन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
बैठकमा भाग लिने सदस्यहरूले खेतीबालीका लागि समयमै मल, बीउ र अन्य आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गर्न र कृषि बालीमा हानी पुर्याउने वन्यजन्तुको व्यवस्थापन गर्न, कर्णालीका विषय अब बजेट र भाषणमा होइन योजना कार्यान्वयन ल्याउन तथा संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी विशेष कार्यक्रम घोषणा गर्न माग गर्नुभयो ।
वर्डफ्लुका कारण कुखुरापालक किसान मर्कामा परेको जनाउँदै सांसदहरूले किसानलाई क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । शून्य समयमा सदस्यहरू धर्मेन्द्र पासवान, गीता देवकोटा, मिनासिंह रखाल, रेखाकुमारी झा, ललितजङ्ग शाही, सोमनाथ पोर्तेलले भाग लिनुभयो ।
सभाको कार्यसूचीअनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभयो ।
अध्यक्ष दाहालको अध्यक्षतामा करिब एक घण्टा ४५ मिनेट सञ्चालन भएको राष्ट्रियसभा बैठकमा सरकारका प्रतिनिधिकारूपमा मन्त्री रावल र महिला, बालिबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री सीता बादी उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । करिब एक घण्टा नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष लीलाकुमारी भण्डारीले बैठक सञ्चालन गर्नुभएको थियो ।
त्यसअघि बैठकमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट मन्त्रिपरिषद्को मर्यादामा हेरफेरसम्बन्धी पत्र वाचन गरेर सुनाउनुभयो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही चैत २७ गते शुक्रबार अपराह्न ४ः१५ बस्नेछ ।