काठमाडौँ, २७ चैतः कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीता चौधरीले मत्स्य पालक किसानका समस्या बुझेर समाधान गर्ने उद्देश्यले किसानसँग छलफल गर्नुभएको छ । नेपालमा उत्पादन हुने माछा, बजार व्यवस्थापन, किसानले भोग्दै आएका समस्यालगायत विषयका बारेमा जानकारी दिई समाधान गर्ने उद्देश्यले आज मन्त्रालयमा मन्त्री चौधरी र किसानबीच छलफल भएको हो ।
छलफलका क्रममा किसानले मन्त्री चौधरीसमक्ष मत्स्यपालक किसानका समस्या समाधानका प्रभावकारी कदन चाल्न तथा उचित बजार व्यवस्थापनको माग गरेका छन् । माछापालनलाई उद्योगभन्दा कृषि क्षेत्रअन्तर्गत वर्गीकरण गर्नुपर्ने, माछाका भुरा (फिङ्गरलिङ) आयात प्रक्रियालाई सरल र करमुक्त बनाउनुपर्ने, देशभर गुणस्तरीय ह्याचरी (भ्रुणसहितको अण्डालाई निश्चित तापक्रम व्यवस्था गरी चल्ला कोरल्ने यन्त्रमा राखी चल्ला कोरल्ने स्थान) स्थापना गर्नुपर्नेलगायत माग राखेका छन् ।
उत्पादन लागतका आधारमा माछाको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी प्रत्येक वर्ष कम्तीमा १० प्रतिशतले वृद्धि सुनिश्चित गर्नुपर्ने, बिक्री गरिएको उत्पादनको भुक्तानी १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग किसानले राखेका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल मत्स्य विकास सङ्घले खुला सीमाका कारण भइरहेको अवैध माछा आयातले स्वदेशी उत्पादनमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गर्दै चोरी तस्करी नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म स्थायी संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको जनाएको छ ।
हाल नेपालमा वार्षिक करिब एक लाख २५ हजार मेट्रिकटन माछा उत्पादन हुँदै आएको छ । यसमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा पोखरी (एक्वाकल्चर) प्रणालीबाट प्राप्त हुने गरेको छ । मत्स्य व्यवसायमा संलग्न किसानको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको र यस क्षेत्रले पाँच लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी प्रदान गर्दै आएको सङ्घले जनाएको छ ।