काठमाडौं । दसैंको मुखमा चामलको हाहाकार छ । कर्णालीमा अधिकांश खाद्य डिपो रित्ता छन् । कतिपय डिपोमा सीमित चामल उपलब्ध भएर पनि विपन्न नागरिकले आर्थिक अभावमा किन्न सकेका छैनन् । तिनै नागरिककको मत पाएर नीति निर्माण गर्ने तहमा पुगेका मन्त्री र सांसदले भने दसैं भव्य बनाउन सरकारी ढुकुटीबाट भत्ता बुझिसकेका छन् ।
मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूले १८ लाख १३ हजार नौ सय ७० दसैं भत्ता बुझिसकेका छन् । २७ सांसदले प्रदेश सभाबाट १३ लाख ८९ हजार तथ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले चार लाख २४ हजार नौ सय ७० भत्ता बुझेका छन् ।
कर्णालीबाट संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले भने दसैंभत्ता बुझ्न पाएका छैनन् । कानुन नभएको भन्दै संसद सचिवालयले सांसदहरूलाई भत्ता दिएको छैन । विपन्न नागरिकले नपाएर पनि राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिलाई भने उपलब्ध थोरै चामल पनि सहजै प्राप्त हुने गरेको छ । नयाँ पत्रिका