लोकतन्त्रलाई र संस्थागत बनाउनका लागि न्यायपालिकाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । अहिले न्यायालय एउटा अस्तित्वको लडाइँ लड्दै छ । न्यायालय गम्भीर सङ्कटमा परेको छ । अस्तित्वकै सङ्कटमा परेको छ । यसका पछाडि धेरै फ्याक्टरहरू छन् । के भनिँदै छ भने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका कारणले मात्रै अदालत सङ्कटमा परेको हो त ? पात्र जिम्मेवार छ कि प्रवृत्ति जिम्मेवार छ ?
अहिले दुईवटै जिम्मेवार छन् । एउटा खराब पात्रको लामो समयको व्यवहारको प्याट्रनले एउटा खास किसिमको प्रवृत्ति निश्चित गर्छ । प्रवृत्ति भन्ने कुरा आकाशबाट खस्ने चिज होइन । एउटा कुनै पात्रले निरन्तर रूपमा राम्रो काम गर्यो भने राम्रो प्रवृत्ति विकसित हुन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश भनेको न्यायालयको लिडर हो । उसले चाह्यो भने सुधारको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सक्छ । या, त्यसलाई अवरुद्ध गर्न सक्छ । अहिले के देखिएको छ भने प्रधानन्यायाधीश आफैं समस्या बन्नुभयो । उहाँ समाधानको होइन, समस्याको पार्ट बन्नुभयो । नेपालमा अनौठो के देखियो भने न्यायालयको स्वतन्त्रता, क्षमता, निष्पक्षता र सुशासनमा अहिले सबैभन्दा ठूलो थ्रेट प्रधानन्यायधीशबाटै भयो । प्रधानन्यायाधीशकै गैरन्यायिक क्रियाकलाप र गैरन्यायिक आचरणले गर्दाखेरि अहिले न्यायपालिका सबैभन्दा ठूलो खतरामा पर्यो ।
मैले पहिले पनि भनेको थिएँ कि जब गैरसंवैधानिक ढंगले संविधानको धारा २८४ को बर्खिलाप गर्दै जब संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरियो र त्यसमा प्रधानन्यायाधीश सरिक हुनुभयो, आफ्ना सारा आसेपासेहरूलाई आयुक्त बनाउन सफल हुनुभयो । मैले त्यहीबेला भनेको थिएँ कि बार र लिगल कम्युनिटीले अब राजीनामा माग्नुपर्छ । यदि उहाँले राजीनामा दिनुभएन भने महाअभियोग लगाउनुपर्छ ।
तर, त्योबेला ओलीजीको त उहाँ भक्तिगानमै हुनुहुन्थ्यो । विपक्षी दल ( काँग्रेस) पनि निरीह र कमजोर थियो । संसद् नै विघटन भइसकेको थियो । पछि संसद् पुनःस्थापना भयो, त्यसपछि पनि कमसेकम महाअभियोग दर्ता हुन सक्थ्यो । तर, दलहरूले केही पनि गरेनन् ।
अहिलेसम्म आइपुग्दा न्यायालय समस्याग्रस्त भन्दा पनि सङ्कटग्रस्त बिन्दुमा पुगिसक्यो । उम्लिने अवस्थामा पुगिसक्यो । पानी नाकभन्दा माथि गइसक्यो । अब सानातिना टालटुले प्रवृत्तिले मात्रै यो ट्रयाकमा आउँदैन । यसका लागि गम्भीर ढंगको पुनर्संरचनाको जरुरी छ ।
न्यायको लिलाम बढाबढ भइरहेको छ
कतिपय मानिसहरूले यो विषय किन उठाइरहेको भन्छन् । हामी के कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ भने न्यायपालिका भनेको न्यायाधीशहरूका लागि होइन । यो वकिलहरूका लागि पनि होइन । हामी वकिलले फी लिनका लागि बनाएको संस्था होइन यो । यो त जुन नागरिकले न्याय पाएको छैन, यसको न्यायका लागि सिर्जना गरिएको संस्था हो । हामी भनेको त न्यायका लागि सहजीकरण गर्ने माध्यममात्रै हो । न्यायाधीशहरूलाई घुस खुवाउनका लागि बनाएको संस्था होइन न्यायालय ।
मेरो बिचारमा अब न्यायालयको सुधारका लागि बहुपक्षीय रणनीतिहरू अपनाइनुपर्छ । केही दीर्घकालीन, केही मध्यकालीन र केही अल्पकालीन सुधारहरू गरिनुपर्छ । पहिला त अल्पकालीन सुधारबाट काम सुरु गर्नुपर्यो । यसमा अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रधानन्यायाधीश आफैं हुनुहुन्छ । उहाँले अदालतभित्र न्यायाधीशहरूको एउटा सानो टुकडी तयार गर्नुभएको छ, सिण्डिकेट तयार गर्नुभएको छ र आर्थिक चलखेल हुनसक्ने र गम्भीर संवैधानिक मुद्दाहरू त्यस्तो बेन्चमा उहाँ राख्नुहुन्छ । र, सेटिङबाट काम गरिन्छ । अहिले अर्बौं अर्बको खेल भइरहेको अवस्था छ । यसलाई ब्रेकडाउन गर्न जरुरी छ ।
अर्को के छ भने ठूलो संख्यामा वारेसहरूको समस्या छ । अहिले तपाई उच्च अदालतमा जानुभयो भने त्यहाँ वारेसहरूको भीड लागेको छ । तिनीहरू कुनै योग्यता भएका मान्छे छैनन् । हामीलाई त लाज लाग्छ । कि त पेशै छाडेर अर्कोतिर लाग्नुपर्यो । अरू काम गरौं भने जानेको छैन । तिनैसँग गएर बहस गर्नुपर्ने हुन्छ । एकदमै ठूलो लज्जाको अनुभूति हुन्छ । आत्मग्लानी हुन्छ । यस्ता मान्छेका छेउमा के बहस गर्नु, जोसँग लिगल नलेज पनि छैन, निष्ठा पनि छैन, इमान्दारीता पनि छैन र सिक्ने प्रवृत्ति पनि छैन । उसले केवल पैसा कुरेर बसिराखेको हुन्छ ।
कतिपयले भन्छन् कि न्यायाधीशमा राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको नियुक्ति गरियो । कुनै बेला कार्यकर्ता पनि नियुक्त हुन्थे, अब कार्यकर्ता हुनु त न्यूनतम योग्यता भयो, तर अहिले कार्यकतालाई सुटकेसले रिप्लेस गरिसक्यो । तपाई हरेक न्यायाधीशको हेर्नोस्, नेपाल सानो मुलुक छ, कहीँ न कहीँबाट थाहा भइहाल्छ । यो पाँच करोड.... यो तीन करोड... । पहिले तीन करोड बुझाइसकेको थियो, पछि लिलाम बढाबढ हुँदै चार करोड बझाइसकेको थियो, लास्टमा नाम काटियो.... यस्ता कुराहरु बजारमा छन् । यस्ता न्यायाधीशहरूकै कारणले न्यायपालिका सङ्कटमा परेको देखिन्छ । यस्ता न्यायाधीशबाट अदालतलाई मुक्त गर्नुपर्छ ।
मलाई लाग्छ, दीर्घकालीन रूपमा पनि केही कामहरू गर्नुपर्छ । संविधान संशोधन नगरिकन हुँदैन । न्यायपरिषद् अर्को ठेकेदारहरूको संस्था भएको छ । उसको मुख्य भूमिका न्यायाधीशहरूमा अनुशासन कायम गर्ने, प्रशिक्षित गर्नेमा छैन । उनीहरू कुरेर बसिराखेका हुन्छन् न्यायाधीश नियुक्तिको मौसम सुरु भयो, अब दसैँ आयो । भनेपछि त्यहाँ लिलाम बढाबढ लागिसकेको हुन्छ ।
त्यति मात्रै होइन, मैले त यस्तो पनि सुनेको छु कि सबैभन्दा धेरै घुस खान सक्ने अदालतमा पाटन उच्च अदालत पर्छ, बिराटनगर होला, बुटवल होला, नेपालगञ्ज होला । दिपायल उच्च अदालतमा त धेरै पैसा खान पाइँदैन । यहाँ रेट छ । पाटन उच्च अदालतमा नियुक्त हुने हो भने यति करोड । मुख्य न्यायाधीशलाई ल, एक वर्षमा यति उठाउनु भनेर ठेक्का दिइएको छ, यति मलाई हुनुपर्यो, बाँकी उठाएको पैसा तिम्रो । विशेष अदालतमा एउटाले मलाई सुनायो कि एक वर्षका लागि ठेक्का दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश अहिले किन पेशी तोक्दा अटोमेसनमा जान चाहनुहुन्न ? पैसा लिइसकेको छ । अटोमेसनमा गइसकेपछि पैसा फिर्ता गर्ने कि के गर्ने ? हामी यस्तो खालको घातक प्रवृत्तिमा छौं । अब न्याय भन्ने कुरा कमोडिटी (बस्तु) जस्तै भयो । अब यसको किनबेच हुन सक्ने भयो । पैसा दिएर तपाई जसरी सामान किन्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै जस्टिस पनि अब किनबेचको विषय बनाइयो । र, यो संस्थागत ढंगले गरियो । त्यसकारण अब हामीले गम्भीर ढंगले सोच्ने बेला आएको छ ।
सिंगल बेन्चबाट आदेश जारी गरिन्छ र संवैधानिक इजलासको सुनुवाई नै हुँदैन । भोलि सुनुवाई हुने, आज हतार–हतारमा एउटा रहस्यमय पात्रको सिर्जना गरियो । १० महिनादेखि हाम्रो मुद्दा ( संवैधानिक परिषद्) को सुनुवाई भइरहेको छैन, उहाँहरूको मुद्दा आजै दर्ता भएर भोलिपल्टै सुनुवाई भएर त्यही दिन अन्तरिम आदेश पनि जारी भयो । त्यो पनि मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि । छलफलका लागि झिकाइएको भए पनि भोलिपल्टको सुनुवाई त रोकिँदैनथ्यो ।
अरू पनि ठुलठुला आर्थिक चलखेलका मुद्दाहरू छन्, त्यसमा को पात्रहरूको प्रयोग गरियो, ती पात्रहरूलाई पनि जवाफदेही बनाउन जरुरी छ । अहिले जसले हामीले नै सुधारको झण्डा बोकिरहेका छौं भन्दै छन्, तिनीहरूले माफी पाउनुहुँदैन । जहाज डुब्न थालेपछि मुसाहरू पहिल्यै हाम्फाल्छन् ।
मुसा प्रवृत्ति देखियो
अहिले न्यायालयभित्र भित्र प्रेम आले र किसान श्रेष्ठको फेनोमेना देखा परेको छ । केपी ओलीको जहाज डुब्दै छ भनेपछि उनीहरू देउवाको जहाजमा चढे । किसन श्रेष्ठ र प्रम आलेको यो जुन प्रवृत्ति हो, अहिले न्यायालयभित्र पनि फेरि त्यही प्रवृत्ति पैदा भएको छ । मैले नाम किन लिनु, तपाईहरू सबै विज्ञ हुनुहुन्छ, न्यायालयभित्रका प्रेम आले र किसन श्रेष्ठहरू को हुन् ।
अहिले तिनै न्यायाधीशहरु हामीभन्दा बढी बडो सुधारवादी भएर निस्किएका छन् । तिनीहरूलाई कारवाहीको दायरामा त ल्याउनुपर्ने हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशले उनीहरूलाई मोहोराका रूपमा प्रयोग गरेर गरिएका गलत निर्णयहरू गरेका छन् । एकल बेन्चबाट आदेशहरू गरेर संवैधानिक इजलासको सुनुवाई नै रोकेका छन् । यिनीहरूलाई कारवाहीको दायरमा त ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
राज्यको पहिलो ड्युटी नै के हो भने न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जब राज्यले न्याय सुनिश्चित गर्न सक्दैन, त्यो राज्यले आफ्नो न्यूनतम् वैधानिकता पनि गुमाउँछ । त्यस्तो राज्य टिक्नेवाला छैन । डेमोक्रेसी किताबमा लेखेर मात्र हुँदैन । राज्यले न्यायलाई सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ । तर, हामीकहाँ के छ भने यहाँ न्यायको ठाडै लिलाम बढाबढ भइराखेको छ ।
सुधारको पहिलो शर्त चोलेन्द्रको राजीनामा
त्यसैले म के भन्छु भने अहिलेको अहिलेको न्यूनतम् सुधारको बाटो भनेको प्रधानन्यायाधीशले छोड्नुपर्छ । अब यसको विकल्प छैन । यसमा आम जनताको सरोकार जोडिएको छ । राष्ट्रको सरोकारको विषय छ । किनभने न्यायपालिका भ्रष्ट भयो भने यसले समग्र राष्ट्रलाई अवैधानिक बनाउँछ र समाप्त गर्छ ।
न्यायालय भनेको जनताको विश्वासमा टिकेको संस्था हो । यससँग कुनै तरबारको शक्ति छैन । पावर छैन । यसको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको नै जनताको विश्वास हो । अहिले न्यायालयले त्यो जनताको आस्था र विश्वास गुमाइसक्यो । भनेपछि यसका पछाडि धेरै कारणहरू होलान् । यहाँ त के भनिँदै छ भने चोलेन्द्रलाई मात्रै हटाएर हुन्छ ? निश्चय नै । पहिला चोलेन्द्रलाई हटाउनुपर्यो । यो न्यूनतम् शर्त हो । यहाँबाट बल्ल एउटा सुधारको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । किनभने उहाँले स्पष्ट रूपमा भनिसक्नुभयो कि म हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन लागू गर्दिनँ ।
कार्कीको प्रतिवेदन लागू हुनेबित्तिकै चोलेन्द्रको प्वाँख काटिन्छ । अहिले उहाँले खुल्ला हात गर्न पाउनुभएको छ । गम्भीर संवैधानिक प्रश्नहरू भएका मुद्दाहरू जुनियर न्यायाधीशहरूको बेन्चमा तोक्ने र चलखेल गर्ने, अनि जग्गा खिचलो आदि मुद्दाहरू चाहिँ सिनियर न्यायाधीशको बेन्चमा तोक्ने काम भइरहेको छ । यसमा प्रधानन्यायाधीशको नै मुख्य भूमिका छ । कुन न्यायाधीशको बेन्चमा मुद्दा पार्ने भन्ने पावर प्रधानन्यायाधीशसँग भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा उहाँको एकाधिकार भइरहेको छ । त्यसकारण यसमा सुधार हुन जरुरी छ । यसमा अटोमेसन सिस्टम लागू गर्नुपर्यो ।
मौन रहनु पनि अपराध
इतिहासमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मौन हुनु पनि अपराध हो । अहिलेको अवस्थामा हामी मौन र तटस्थ बस्नुहुँदैन । कतिपयले न्यायाधीशहरूले ट्रेड युनियन जस्ता भए भन्छन् । तर, न्यायाधीशहरूसँग अर्को विकल्प छैन । अहिले न्यायालय असाधारण संकटमा छ । यसकारण न्यायाधीशहरूले असाधारण स्टेप चाल्न बाध्य हुनुपरेको हो ।
छिमेकी देशमा पनि हामीले हेर्न सक्छौं । चारजना न्यायाधीशहरूले पत्रकार सम्मेलनै गरे । त्यो असामान्य स्टेप थियो । मेडिकल कलेजसम्बन्धी केसहरू आफ्नै बेन्चमा पार्ने समस्या भारतमा पनि थियो । नेपालमा पनि हामीले देखेका छौं एनसेलको पैसा बुझ्न लण्डनमा भेट भएको छ । यी सबै कुराहरू बाहिर आइहाल्दा रहेछन् ।
न्यायालयको रक्षाका लागि हामी सबैले गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ । र, अब खाली राजीनामा गरेरमात्रै मात्रै उन्मुक्ति दिनुहुँदैन । ठूलो आर्थिक कुराहरू उठेका छन् । सपिङ मलहरू बनाएको कुरा उठेको छ, कसको नाममा छ, मलाई थाहा छैन । तर, यस्ता धेरै सम्पत्तिहरू छन् । अहिले त मैले केसम्म देखेको छु भने पैसावालाहरूको मुद्दा आयो भने विचौलियहरूले त्यहीँ खेल्छन् । ल, अदालतबाट फैसला आउँछ, तिमी कति गर्छौ ? यस्तोखालको प्रवृत्ति देखिएको छ, जसको सबै छानबिन हुनुपर्यो । मुद्दाहरूको तथ्यमा पनि अनुसन्धान हुन जरुरी छ ।
न्यायालय ट्रयाकमा आएन भने हामी फेलियर स्टेटतिर जान्छौं । स्टेट कोल्याप्स हुन्छ । यदि न्यायालय स्वतन्त्र र विश्वसनीय छैन भने हामीले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नै सक्दैनौं । नागरिकको अधिकार, स्वतन्त्रता, संविधानको सर्वोच्चता र कानूनको शासनलाई संस्थागत गर्नै सक्दैनौं ।
प्रधानन्यायाधीशले त के गरिदिनुभयो भने कार्यपालिकाले गरेको स्वेच्छाचारितामा न्यायिक पुनरवलोकन हुनुपर्नेमा कार्यपालिकामै आफ्नो प्रतिनिधि (मन्त्री) नियुक्त गराउनुभयो । चेक एण्ड ब्यालेन्स नै उहाँले विचलित पारिदिनुभयो । यस्तो कुराचाहिँ अदण्डित रहनुहुँदैन ।
दिनेश त्रिपाठी