उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेल र जगदीश घिमिरेको संयुक्त इजलासबाट जारी उत्प्रेषण आदेशले खोटाङको ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणको काम अलपत्र पार्ने ठेकेदारसँग ठेक्का तोड्ने र कार्यसम्पादन जमानत (धरौटी) जफत गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ ।
प्रशासनिक भवन निर्माणको काम अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनी रुजन–जगदम्बा–भुवनेश्वरी एण्ड वैभव जेभीसँग ठेक्का तोड्ने, कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने लगायतका निर्णय कार्यान्वयनका लागि कानुनी अड्चन हटेको हो ।
निर्माण कम्पनीले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत काम गरेको भन्दै गाउँपालिकाले धरौटी जफतका लागि नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्सियल बैंकलाई पत्राचार गरेको विषयमा मुद्दा परेपछि सोही अदालतका न्यायाधीश महम्मद जुनैद आजादको २२ पुसको एकल इजलासले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।