जापानको एक जिल्ला अदालतले ऐतिहासिक फैसला गर्दै समलैंगिक विवाहलाई वैधता प्रदान नगर्नु ‘असंवैधानिक’ भनेको छ। जापानको संविधानले विवाहलाई ‘दुवै लिंग’ बिच हुने भनिएको छ।
तर समयौनिक व्यक्तिबिचको विवाहलाई मान्यता प्रदान नगर्नु संविधानले दिएको अधिकारबाट वञ्चित गरिनु रहेको सापोरो अदालतले फैसलामा भनेको छ।
अदालतको फैसलालाई जापानका एलजिबिटिआइक्यु समुदायको सांकेतिक जितका रुपमा लिइएको छ।
विकसित देशहरुको समूह जी सेभेनमा रहेका मध्ये जापान एक मात्र त्यस्तो देश हो जहाँ समलैंगिक विवाहलाई मान्यता दिइएको छैन।
एक समयौनिक दम्पतीले विवाहलाई अस्वीकृति प्रदान नगरेर मानोसामाजिक रुपमा गम्भीर क्षति भोग्नु परेको भन्दै क्षतिपूर्तिको मागसहित मुद्दा दायर गरेका थिए।
अदालतले उनीहरुले माग गरेअनुसार ९ हजार लडर क्षतिपूर्तिको फैसला नगरे पनि विवाहलाई स्वीकृति नदिनु असंवैधानिक रहेको बताएको हो।