पशुपति विकास कोषविरुद्ध बतास समूहले हालेको मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । उच्च अदालत पाटनमा आइतबार भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको एकल इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।
नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला भाडामा लिएको होटेल आनन्द निषेधाज्ञा आदेशको माग गर्दै गत बिहीबार कोषविरुद्ध अदालत गएको थियो । अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘अन्तरिम आदेशको टुङ्गो नलाग्दासम्म मिति २०७६/०१/३० को करार सम्झौताबमोजिम होटेल आनन्द प्रालिको सञ्चालनमा कुनै बाधा, अवरोध सिर्जना नगर्नू नगराउनू भनी विपक्षीहरूको नाउँमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ ।’
साथै, फागुन ९ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि समेत अदालतले बोलाएको छ । निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता लीलामणि पौडेल र अञ्जली रायमाझीले बहस गरेका थिए । सो रिट निवेदनमा बतास समूहअन्तर्गतको होटेल आनन्दले पशुपति विकास कोषलगायत १४ वटा निकाय र व्यक्तिलाई विपक्षी बनाएको थियो ।
जसमध्ये दुई वटाले बाटोका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमार्फत लिखित तथा अन्यले आफैँ वा आफ्नो कानुनी प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न समेत आदेश गरिएको छ ।