सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा बढेको शोधनान्तर घाटा, विप्रेषणमा आएको कमी तथा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा देखिएको कमीको मुख्य कारण क्रिप्टोको कारोबारलाई लिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ५.५ प्रतिशतले कमी आएको छ । 'विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमीमा क्रिप्टो कारोबार पनि हो कि भन्ने बुझाइ रहेको छ, यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले चासोका साथ काम गरिरहेको छ,' अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेतीले भने ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति २ वर्षयताकै कम ११ खर्ब ६५ अर्ब ८० करोडमा झरेको छ । गत असारको तुलनामा २ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ कमी आएको छ ।
शोधनान्तर (विदेशी राष्ट्रहरुसँग नेपालको मौद्रिक कारोबारको स्थिति) घाटा अघिल्लो वर्षको भन्दा २ खर्ब ४१ अर्ब २३ करोड पुगेको छ । यो गत वर्षको भन्दा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँले बढी हो ।
राष्ट्र बैंकका केही अधिकारीका अनुसार नेपालीहरुले क्रिप्टोमा अर्ब होइन, खर्बौं लगानी गरिरहेका छन् । 'क्रिप्टोको कारोबार अनपेक्षित रुपमा बढेको छ । यसलाई नियमन गर्न चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।
कोभिडकालको असहज परिस्थितिमा समेत सामान्य देखिएका अर्थतन्त्रका कतिपय सूचकहरुले अहिले सरकारलाई दबाबमा राखेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा स्वयमले क्रिप्टो, हाइपरफण्डमार्फत पुँजी पलायन भएको बताएका छन् । 'भर्चुअल मुद्राको अवैध कारोबार, हाइपर फन्डलगायतका कारण पुँजी विदेश पलायन भएको आशंका रहेको छ,' २७ माघमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले भनेका थिए ।
क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारमा कडा नियमन आवश्यक: अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष
यता क्रिप्टोमा कारोबार गरेको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ११ जनालाई मुद्दा दायर गरेको छ । सीआईबीका एसपी श्यामलाल महतोले अहिलेसम्म ११ जनामाथि मुद्दा चलाइए पनि अस्वाभाविक कारोबार भएको भन्दै राष्ट्र बैंकसँगको सहकार्यमा शंकास्पद खातामा निगरानी बढाइएको बताए ।
'ट्रिपल ए' नामक सिंगापुरको क्रिप्टो पेमेन्ट गेटवेले ४ लाख २३ हजार ८४० जना नेपालीले क्रिप्टोमा लगानी गरेको तथ्यांक प्रकाशित गरेको छ । जसअनुसार अहिले विश्वमा २० करोड नागरिक क्रिप्टोमा आबद्ध छन् भने १ खर्ब डलरबराबरको लगानी गरिएको छ ।
सले नेपालमाथि दबाब सिर्जना गरिरहेको छ । नेपालले अवैध भनेको अवस्थामा यसको नियन्त्रण र कारोबार गर्नेहरुमाथि कारबाही गर्ने हो । तर, नियन्त्रण गर्न त्यति सजिलो छैन ।
'पछिल्लो समय केही व्यक्तिको बैंक खातामा पनि अस्वाभाविक रकमको कारोबार भएको देखिएपछि राष्ट्र बैंकले शंकास्पद व्यक्तिको अनुसन्धानका लागि पत्राचार गरेको छ, हामीले अनुसन्धान पनि गर्दैछौँ,' प्रवक्ता महतोले भने 'क्रिप्टोमा नै लगानी हो भन्न सक्ने यथेष्ट आधार देखिँदैन, शंकास्पद अवैध पैसा जम्मा गरेका हिसाबले अनुसन्धान गरिएको हो,' महतोले भने ।
क्रिप्टो कारोबारको नियन्त्रण त परको कुरा भयो । यसको अनुसन्धान, दोषीउपरको कारबाही तथा कानुनी प्रावधानको विषयमा समेत सरकार मात्रै होइन, न्यायालय पनि अन्योलमा परेको देखिएको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयले १ पुसमा क्रिप्टोमा प्रयोग हुने ३० वटा डिभाइससमेत बरामद गरेको थियो । प्रमुख भन्सार प्रशासक महेश भट्टराईका अनुसार अहिलेसम्म यो डिभाइस कसले मगायो भन्नेसमेत खुलेको छैन ।
त ११ माघमा राजस्व अनुसन्धान विभागले चार जनाउपर क्रिप्टोको कारोबार गरेको आशंकामा ३७ करोडभन्दा बढीको विगो दाबी गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
१८ माघमा महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले न्युरोडबाट मोबाइलमा डेढ करोड रुपैयाँबराबरको क्रिप्टोको कारोबार भएको भन्दै एक जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।
यसरी क्रिप्टो कारोबारी बढ्दै गएपछि सरकारले उच्चस्तरीय कार्यदलसमेत गठन गरेको छ ।
के काम गर्दै छ कार्यदलले ?
माघ चौथो साता अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बरालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । जहाँ राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, कानुन मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल प्रहरीका १र१ जना प्रतिनिधि रहेका छन् ।
यो कार्यदलको मुख्य काम राजस्व अनुसन्धान विभागलाई राजस्व चुहावट रोक्नको लागि सहयोग गर्नु भएको अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार उप्रेती बताउँछन् ।
हालसम्म कार्यदलको बैठक एक पटक मात्रै बसेको छ । मंगलबार बसेको बैठकले अनुसन्धान र चुनौतीको विषयमा छलफल गरेको एक सदस्यले बताएका छन् । 'मुख्यतया सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीका विषयमा धारणा राख्नुभयो, अनुसन्धान गर्न र कानुनी कारबाही तथा नियन्त्रणको सवालसम्म देखिएका चुनौतीका विषयमा कुरा राखिएको थियो,' ती सदस्यले भने, 'अर्को बैठकमा थप समस्याको पहिचान र समाधानको विषयमा छलफल गरिनेछ' ।
कार्यदलका संयोजक बरालले पनि पहिलो बैठकमा सामान्य छलफल गरेर आ-आफ्नो क्षेत्रमा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा जिम्मेवारी दिइएको बताए ।