सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति आगामी वैशाख ३० गतेका लागि घोषणा गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तयारी सुरु गर्दै आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र प्राविधिक पक्षको व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सफल बनाउन यतिबेला निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा दिनेदेखि लिएर अन्य व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छ । मतदाता शिक्षासँगै निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गराउन पनि आयोगले काम गरिरहेको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले बताए ।
तर यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आयोगलाई सबैभन्दा बढी चिन्ताचाहिँ सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोगको छ । मतदाता शिक्षालगायतका काममा सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्न सकिने भए पनि निर्वाचन आचारसंहिता पूर्णपालना गराउनका लागि यही सामाजिक सञ्जालहरू अभिशाप बन्नसक्ने आयोगलाई चिन्ता छ । प्रवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘हामीले मतदाता शिक्षालगायतका कामका लागि सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ । अहिले सामाजिक सञ्जालको पहुँच धेरैको हातमा पुगेको कारणले पनि सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्ने कुरामा आयोगले केही होमवर्कसमेत गरिरहेको छ । तर निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघनलगायतका विषयमा पनि यही सामाजिक सञ्जाल अभिशाप बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि आयोगलाई छ ।’
त्यसको अनुगमन र नियन्त्रण कसरी गर्ने भनेर आयोगले सरोकारवालासँग छलफल चलाइरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग रोक्न हामीले आइटी विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ ।’
सहायक प्रवक्ता अर्यालका अनुसार पछिल्लो समयमा फेसबुक र युट्युबका माध्यमबाट हुने चरित्र हत्या, निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन र अपराधलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर आइटी विज्ञहरुसँग छलफल भइरहेको छ । त्यसका लागि निर्वाचनको सन्मुखमा केही आइटी विज्ञहरुलाई स्ट्याण्डबाई राखेर अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको उनले बताए । अर्यालले भने, ‘सामाजिक सञ्जालबाट उम्मेदवार र विपक्षी उम्मेदवारप्रति हुने हमला, व्यक्तिगत आक्षेप, आचारसंहिता विपरीतका गतिविधि, गलत आरोप आदिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि हामीले आयोगमै आइटी विज्ञहरु, पत्रकार, कर्मचारी आदि राखेर काम गर्ने सोचिरहेका छौँ ।’
सकेसम्म २४ सै घण्टा उनीहरुलाई स्ट्याण्डबाई राखेर अनुगमन गर्ने र क्षति कम गर्नका लागि तत्काल केही गर्नुपर्ने भएमा त्यसलाई तत्काल हटाउनका लागि पनि काम गर्ने तयारी गरिरहेको उनले बताए । त्यसका लागि सचिव वा सहसचिवको नेतृत्वमा समिति बनाउनेबारे आयोगमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।