एजेन्सी । युरोपियन युनियन र अमेरिकाले रुससँगको व्यापारमा कडा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । यसका कारण रुसका कम्पनीहरूले पश्चिमा देशहरूलाई निर्यात गरिरहेको ठूलो परिमाणको तेलको निर्यात रोकिएको छ । तेलको निर्यात कम हुँदा रूसी तेल कम्पनीहरू समस्यामा परेका छन् । यसले गर्दा स्विफ्टको सट्टा अन्य कुनै प्रबन्धबाट भुक्तानीको व्यवस्था हुने गरी मूल्यमा भारी छुटसहित भारतलाई कच्चा तेल दिन रुसी कम्पनीहरू इच्छुक देखिएका छन् ।
यस मामिलासँग जानकार स्रोतका अनुसार रूसी तेल कम्पनीहरूले हालको मूल्यभन्दा २५ देखि २७ प्रतिशत कम मूल्यमा कच्चा तेल लिन भारतसँग प्रस्ताव गरेका छन् ।
सरकारी स्वामित्वको एक रुसी तेल कम्पनी रोजनेफ्थले भारतलाई कच्चा तेल आपूर्ति गर्ने गरेको छ । गत वर्षको डिसेम्बरमहिनामा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको भारत भ्रमणका क्रममा रोजनेफ्थ र इण्डियन आयल कर्पोरेसनले सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा दुई लाख टन तेल आपूर्ति गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
एशियाबाट हुने तेल आयातमा निर्भरता कम गर्ने प्रयासमा भारतले रुस र अमेरिकाबाट कच्चा तेल आयात गर्न जोड दिइरहेको छ । रुसी तेल कम्पनीले मूल्यमा भारी छूट दिने प्रस्ताव आकर्षक रहेको एक स्रोतले बताएको छ । तथापि, भुक्तानी कसरी गर्ने भन्ने कुनै संकेत स्रोतले दिएको छैन ।
ब्लुमबर्गको एक रिपोर्टका अनुसार रुसी प्रमुखले प्रतिबन्धको तत्कालअघिको मितिभन्दा ११.६० अमेरिकी डलर कममा कच्चा तेल आपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । तथापि, सम्भाव्य प्रतिबन्धको डरका कारण क्रेताहरूले व्यापार गर्न रोकिरहेका छैनन् ।
सरकार र रिजर्ब बैंक अफ इन्डिया(आरबीआई)ले आयातकर्तालाई भुक्तानी गर्न सकियोस् भनेर उद्योगी तथा बैंकहरूसँग वैकल्पिक भुक्तानीको व्यवस्थाबारे छलफल गरिरहेका छन् । भारतीय रुपया(भारु) र रुसी मुद्रा रुबलमा कारोबार गर्न अनुमति दिन बैंकहरूले सुझाव दिएका छन् । तर अहिलेसम्म कुनै निर्णय लिइएको छैन ।
भारतले रुसबाट एकदमै कम तेल आयात गर्छ र ओपेक देशहरूबाट उसको ७० प्रतिशत कच्चा तेल खरिद गर्छ। सन् २०२१ मा भारतले दैनिक ४२ लाख ब्यारेल कच्चा तेल आयात गरेको थियो । यो आयात कोभिडभन्दा अघिको आयातभन्दा कम हो ।
नोमुराका अनुसार, रुस(युक्रेन(बेलारूससँग भारतको प्रत्यक्ष व्यापार निकै कम अर्थात् कुल निर्यातको १ प्रतिशत र कुल आयातको २.१ प्रतिशत छ । तर निश्चित उत्पादनको आपूर्तिमा निर्भरता निकै उच्च छ। खनिज इन्धनको सन्दर्भमा यसको हिस्सा २.८ प्रतिशत छ, तर मूल्यको सन्दर्भमा, अप्रत्यक्ष लगानी निकै उच्च छ।
नोमुराका अनुसार सरकारले खाद्य तेल र मलको वैकल्पिक आयात स्रोतको सम्भाव्यताको खोजी गरिरहेको छ। रुपया–रुबल ट्रेडिङको पनि चर्चा भइरहेको छ।
रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १०० डलर पार भएको छ । भारतले आफ्नो कच्चा तेलआवश्यकताको ८० प्रतिशत आयात गर्छ। यस्तो अवस्थामा, यसको मूल्य वृद्धिले राज्य कोषमा बोझ बढाउनेछ।
अमेरिकी बहुराष्ट्रिय इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी जेपी मोर्गनले वर्षको अन्तसम्ममा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १८५ डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ।
नेपालले आईओसीसँगै तेल किन्ने भएकोले रुसी कम्पनीले भारी छुटमा तेल दिए नेपालमा समेत तेल सस्तिने सम्भावना भने रहन्छ ।