काठमाडौ : आगामी बर्ष २०७८ मा हुने जनगणनाको तयारीका लागि तनहुँमा जिल्ला जनगणना कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का लागि तनहुँको सदरमुकाम दमौलीस्थित बागबजारमा जनगणना कार्यालय स्थापना गरिएको हो । विसं २०७८ सालमा हुने १२औँ जनगणनाको तयारीलाई तीव्रता दिन कार्यालय स्थापना गरिएको जिल्ला जनगणना अधिकारी नन्दलाल सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यालयले जनगणनाका लागि आवश्यक व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्नेछ । कार्यालय स्थापनासँगै अब प्रशिक्षक तालिम, स्थानीय जनगणना अधिकृत तालिम सञ्चालन हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
तनहुँको दमौलीसँगै आँबुखैरेनी, भिमाद, बन्दिपुर र शुक्ल गण्डकीमा समेत स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापना गरिने हुने प्रमुख सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
जनगणनामा खटाइने ८ हजार सुपरिवेक्षक र ३९ हजार गणक भर्तीका निम्ति चैत ११ गतेसम्म अनलाइन आवेदन खुला गरिएको छ । तनहुँका लागि मात्र १०० सुपरिवेक्षक र ५०० गणक माग गरिएको छ ।
चैत ५ देखि ११ गतेसम्म कार्यालयमा उपस्थित भएर पनि आवेदन गर्न सकिने जनगणना अधिकारी सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
सुपरिवेक्षकका लागि स्नातक र गणकका लागि १२ कक्षा उत्तीर्णले आवेदन दिन पाउनेछन् ।
यस पटकको जनगणनामा ५० प्रतिशत महिला राखिने र उमेर भने १८–४५ वर्षको हुनुपर्ने प्रमुख सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । १ वटा गणना क्षेत्रमा १८०–२२० घर संख्या रहनेछन् । जसमा १ जना गणक खटिनेछन् ।
‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ भन्ने नाराका साथ आगामी जेठ २५ गतेदेखि असार ८ गतेभित्र सम्पन्न हुने गरी जनगणना गर्न लागिएको छ ।
सुपरिवेक्षकले २०७८ वैशाख १३ गते दुई महिनाका लागि र गणकले जेठ १० गते एक महिनाका लागि नियुक्ति पाउनेछन् । नियुक्ति पश्चात् सुपरिवेक्षकले तालिम लिएर वैशाख २६ देखि जेठ १४ गतेसम्म २० दिनको अवधिमा घर तथा घरपरिवारको सूचीकरण गर्ने र सो सूचीकरणका आधारमा गणकबाट जेठ २५ देखि असार ८ गतेसम्म १५ दिनको अवधिमा मूल गणनाको काम हुनेछ ।
जनगणनालाई छिटो, छरितो र विश्वसनीय गराउन वडा तहसम्मै विभिन्न समिति निर्माण गरिने भएको छ ।
त्यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला जनगणना समन्वय समिति तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा, उपप्रमुख र जिल्ला भित्रका सबै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख सदस्य रहने गरी जिल्ला स्तरीय जनगणना सहजीकरण संयन्त्र रहनेछ ।
जिल्लाको स्थानीय तहमा स्थानीय जनगणना समन्वय समिति हुनेछ । सो समितिमा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा उनले तोकेका अधिकृत कर्मचारीको संयोजकत्वमा समिति बन्नेछ ।