सरकार र नेपाल औषधि उत्पादक संघको तथ्यांक अनुसार नेपालमा एक वर्षमा लगभग ६० अर्ब बराबरको औषधिको बिक्रि–वितरण हुने गर्छ। नेपाली औषधि बजारमा अहिले पनि ५५ प्रतिशतभन्दा बढी बजार हिस्सा भारतीय उत्पादनको रहेको बताइन्छ। नेपाली औषधिको बजार ४५ प्रतिशतभन्दा कम नै रहेको छ। नेपाल धेरै औषधिमा आत्मनिर्भर भइसकेकाले स्वदेशी उत्पादनलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने नेपाली उत्पादक बताउँछन्।

नेपाली उत्पादकका अनुसार सरकारले सहयोग गर्ने हो भने नेपाली बजारमा बिक्रि–वितरण हुने ८० प्रतिशतभन्दा बढी औषधि नेपालै उत्पादन हुन्छ। कोभिड महामारीको समयमा नेपालमा पनि खोप उत्पादनको विषयमा चर्चा चल्यो। कोभिड महामारीले नेपाली औषधि बजारमा के कस्ता समस्या ल्यायोरु महामारीले समस्यासँगै अवसरको पनि ढोका खोलेको साथै धेरै कुरा सिकाएको औषधि उत्पादकहरुले बताउँदै आएका थिए। यही सेरोफेरोमा स्वास्थ्य खबरपत्रिकाले ‘कोभिड महामारीपछिको नेपाली औषधि बजारस् चुनौती र अवसर’ विषयमा अन्तर्क्रिया गरेको छ। अन्तर्क्रियामा सहभागीले व्यक्त गरेको धारणा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छस्

डा मदन उपाध्याय, महाशाखा प्रमुख, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
हामीसँग नीति, नेतृत्वकर्ता, बजारीकरण, आयात तथा निर्यात लगाएत विभिन्न पक्षमा समस्या छ। तर यसका बावजुद पनि स्वदेशी उद्योगीहरुले धेरै राम्रो प्रयास गरिरहनु भएको छ। औषधि उद्योगमा पनि विभिन्न समस्याहरु छन्। त्यो समस्या स्वास्थ्य मन्त्रालय, औषधि व्यवस्था विभागले मात्र समाधान गर्न सक्दैन। त्यसमा सबैको सहयोग र सहकार्यको आवश्यक छ। 

सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई केही नगरेको वा गर्नै नदिएको भए आज हामी कसरी बजारमा आउँथ्यांै होला रु भ्याक्सिन उद्योग पनि नेपालमा आउनको लागि तयारी अवस्थामै रहेका छन्। सरकारले नगरकै हो त यो रु अवश्य पनि होइन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि स्वास्थ्य रणनीति २०२२–३० सम्म बनाउँदै छ। त्यसमार्फत जनशक्ति, संस्थाको पुनर्संरचना लगाएतका कार्यहरु हुँदैछन्।  तपार्इंहरुले भन्नु भएका समस्याहरु हिजो आजको मात्र होइन। यो त वर्षौदेखिका समस्याहरु हुन्। आजको भोलि नै समाधान हुन्छ भन्नु मुर्खता पनि होला। राज्यको नीति नै नभएको भन्ने होइन। नीतिमा परिवर्तन हुँदैछ। समयसापेक्ष हामी अघि बढ्दैछौं। स्वदेशी उद्योगीहरुले अझै पनि गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने छ। यदाकदा सुनिने र लेखिने कुराहरुले हामीलाई अझै सतर्क बनाएको छ। 

भरत भट्टराई, महानिर्देशक, औषधि व्यवस्था विभाग
कोभिड महामारीमा हामीले औषधिको अभाव हुन दिएनौँ। विभागको संरचना पनि पुरानो छ। सीमित जनशक्ति र स्रोत साधनका कारण हामीले सोचेको जस्तो काम गर्न सकिरहेका छैनौं। हिजोको दिनमा जुन जनशक्ति थियो, त्यही जनशक्तिले आज काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। ऐनदेखि सबै व्यवस्थाहरुको पुर्नसंरचना गर्न आवश्यक छ। सरकारको तर्फबाट के–के गर्न सकिन्छ ती कामहरु हामी गर्छौं। चुनौतीहरु धेरै भए तर त्यसलाई समाधान गर्नका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति, स्रोत साधन र बजेटको व्यवस्था हुन सकेको छैन। 

पान बहादुर क्षेत्री, निमित्त निर्देशक, राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशाला
औषधिको क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा  २०३५ सालमा औषधि ऐन आयो। २०३६ सालमा औषधि व्यवस्था विभागको स्थापना भयो। त्यतिबेला औषधि उद्योगहरु एकदमै कम थियो। 

क्वालिटीको कुरा हेर्दा हामी सबैलाई कुन अवस्थाबाट कुन अवस्थामा छलाङ मारेको छौँ भनेर हामी सबैलाई थाहा छ।
सुरु सुरुमा औषधि उद्योग खोल्दा आफ्नै क्वालिटी कन्ट्रोल ल्याब हुनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट नै थिएन।  त्यतिबेला रोयल ड्रस लिमिटेडले रिसर्च गरेका प्रडक्टहरु राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा ल्याएर परीक्षण गर्नुहुन्थ्यो। राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाले अहिले औषधि उत्पादकको आफ्नै क्वालिटी कन्ट्रोल गर्ने ल्याब छ  । हामीले विश्वास गरेका छौँ। उहाँहरुले क्वालिटीको औषधि उत्पादन गर्नुभएको छ। तर औषधि व्यवस्था विभागले बजारमा गएका औषधिको क्वालिटी हेर्दै हेर्दैन भन्ने होइन। पोष्ट मार्केटिङ सर्भिलेन्स अन्तर्गत निगरानी गरिन्छ। यसरी गर्दा अहिलेकाँही प्यारामिटरमा केही न केही समस्या देखिन्छ। विकासशिल राष्ट्रहरुमा यस्ता समस्याहरु धेरै नै देखिन्छ। 

बजारमा गएका औषधि फेल नै हँुदैन भन्ने होइन। अहिले ९ देखि १० प्रतिशत औषधिहरुको क्वालिटीमा फेल रहेको देखिएको छ। त्यसलाई हामीले ऐन कानुन अनुसार रिकल गरिन्छ। अहिलेको अवस्थामा हेर्दा समग्रमा नेपालका औषधि बजारमा औषधिहरु क्वालिटीका नै छन् भन्न सकिन्छ।  औषधि उद्योगले औषधि उत्पादन गर्दा अनिवार्य रुपमा क्वालिटीलाई ध्यान दिनै पर्छ। राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशाला पनि छ र भन्ने एउटा सोचाइ अझै छ। त्यसकारण औषधि प्रयोगशालाको महत्व के हो रु भन्ने कुरा बुझाउन आवश्यक छ। औषधि प्रयोगशालाको विकासका विषयमा पनि सोच्नुपर्ने कुराहरु छ।

औषधि उद्योगहरुको क्वालिटी परीक्षण गर्ने ल्याब स्थापनाका लागि राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको पनि ठूलो भूमिका छ।

अहिले ननफर्माओकोपीका औषधिहरु जुन उत्पादन भइरहेको छ, त्यसको स्तर निर्णारण गर्नुपर्ने छ। अहिले काठमाडौंमा मात्रै राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशाला छ। अब प्रदेश स्तरमा पनि प्रयोगशाला विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था छ।

प्रज्वलजंग पाण्डे, अध्यक्ष, नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन)
सन् १९७२ मा नेपालमा पहिलो स्वदेशी औषधि उद्योगको स्थापना भएको थियो। त्यो बेला नेपालमा पनि औषधि बनाउन सकिन्छ र रु भन्ने सोचको कुनै कमी थिएन। 

विश्वसनीयता भनेको प्रभावकारितासँगै अघि आउने कुरा हो। चार दशकको इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष नेपाली औषधि उद्योगको प्रभावकारिता, गुणस्तर, उपयोगिता पनि बढ्दै गएको छ। जनमानसमा स्वदेशी उद्योगको जर्गेना गर्नुपर्छ भन्ने भावना त छ तर त्यो भन्दै गर्दा हामी पूर्ण रुपमा सक्षम भइसकेका भने छैनौं।

सन् १९९० मा नेपाल औषधि उत्पादक संघको स्थापना भयो। औषधिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी हिजो पनि थियौं। आज पनि छौँ र भोलि झनै बलियो रुपमा हुनेछौं। नेपालमा उपलब्ध नहुने प्रविधि तथा सामग्रीहरु हामीले बाहिरबाट पनि विभिन्न माध्यमबाट ल्याउँछौँ। स्वदेशी उद्योगीहरुले गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गरिरहेको छन्। हामीलाई अझै पनि सम्बन्धित निकायबाट सहयोग प्राप्त हुने हो भने हामीलाई अघि बढ्न थप प्रेरणा मिल्ने छ। 

विप्लव अधिकारी, महासचिव, नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन)
कोभिड महामारी सुरु भएदेखि नै हामीले नेपालमा उत्पादन हुने औषधिको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थियौं। महामारीको समयमै भारतले २६ प्रकारको मोलिक्युलको आयातमा रोक लगाएको थियो। कोभिडको समयमा केही समस्या भयो होला। तर नेपालमा उत्पादन हुने कुनै पनि औषधिको अभाव हुने अवस्था हामीले आउन दिएनौं। देशमा उद्योग रह्यो भने ५५ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको भारत जस्तो देशले औषधिमा प्रतिबन्ध लगाएपनि स्वदेशी उद्योगले अभाव हुन दिदैन भन्ने सन्देश पनि हो। त्यसैले स्वदेशी उद्योग प्राथमिकताका साथ हेरिदिने हो भने हामी विकासमा अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि कोभिडले सिकाएको छ। तर  नीतिगत रुपमा हामीलाई धेरै समस्याहरु छन्। 

कोभिडभन्दा अघि हामी नेपाली बजारको लगभग ५० प्रतिशतको हाराहारीमा थियौं। तर कोभिड लगायत विभिन्न कारणले ४३ प्रतिशतमा छौँ। अहिले ६० अर्बको बजार छ। हामी ७० प्रतिशत औषधिहरु यहीँ बनाउन सक्छौं। बाहिरबाट ल्याउनैपर्ने औषधिहरु पनि छन्। तर ती औषधि बाहिरबाट नल्याई यहीँ बनाउन सकिने अवस्था पनि छ। 

सन्तोष केसी, प्रवक्ता, औषधि व्यवस्था विभाग
कोभिड महामारीको सुरुवातमा केही समस्या भएपनि हामीले औषधिको अभाव हुन दिएका थिएनौं। नेपालमा कोरोना महामारी आएपछि नै ह्याण्ड स्यानिटाइजर उत्पादनको काम बढेको हो। सुरुवाती दिनमा केही समस्या भएपनि हामीले पछि यसको लागि मापदण्ड नै निर्धारण गरेका थियौं। हालसम्म करिब ३५ वटा उद्योगहरुले स्यानिटाइजर उत्पादनका लागि अनुमति लिएका छन्। स्वास्थ्य सेवा विभागको संरचना अहिले पनि पुरानै अवस्थामा छ। ११५ जनाको मात्र दरबन्दी छ।

हाल ७२ वटा औषधि उद्योगहरु दर्ता भएका छन्। २५/३० वटा उद्योगहरु पाइपलाइनमा छन्। १८ हजार बढी ब्राण्डहरु विभागमा दर्ता छ। ती सबैको बजार बिक्रि वितरणको नवीकरण गर्नुपर्ने छ। औषधि ऐन २०३५ मा समय सापेक्ष संशोधन हुन सकेको छैन। अब ऐन संशोधन गर्ने हाम्रो तयारी छ। नवीकरणको समयलाई लम्ब्याउन पनि जरुरी छ। यो सँगै संघीयता अनुसार विभागको पुर्नसंरचना गर्न आवश्यक छ। प्रादेशिक स्तरमा पनि विभागको स्थापना हुनु आवश्यक छ। हामीले स्वदेशी उद्योगलाई केही गरेके छैन भन्ने होइन। हामीले सक्ने जति  गरेका पनि छौँ। ५२ औँ औषधि सल्लाहकार समितिको बैठकले  पनि कसैले औषधिको निर्यात गर्छ भने हामीले तुरुन्त मार्केटिङ लाइसेन्स पनि दिने निर्णय गरेका छौँ। हामीले निर्यातमा ध्यान दिनुपर्छ। बाहिरको बजारहरु हामीले हेर्नुप¥यो। निर्यातमा बढी ध्यान दिनुप¥यो। निर्यातका लागि बजार खोज्नका लागि यो त्यो वातारण एपोनले खोज्ने हो या सरकारले गर्ने हो त्यसमा छलफल गर्नुपर्छ। यसको लागि सरकार र नीजी क्षेत्र सहकार्यमा अघि बढ्नुपर्छ। हामी अझै पनि विकास, गुणस्तर र प्रविधि भित्र्याउने कुरामा पछि नै छौँ। 

शंकर घिमिरे, पूर्व अध्यक्ष, एपोन
अहिले नयाँ–नयाँ औषधि उद्योग सञ्चालनमा आएका छन। उहाँहरुले क्यान्सरको औषधि समेत बनाउन थाल्नुएको छ। उहाँहरुले नयाँ–नयाँ प्रडक्ट पनि ल्याउनुभएको छ। आजभन्दा २० वर्षअघि कम एक्पटिज थियो त्यसैले सबैले एकैनासको कुरा ल्याउने गरेकाले अनफेयर कम्पिटिसन हुन्थ्यो। अहिले बजारमा त्यो अनफेयर कम्पिटिसन काट्नलाई नै नयाँ–नयाँ  औषधि ल्याएका छन्। 

क्वालिटी के हो भन्ने कुरामा यहाँको केही मिडियामा गलत म्यासेज जाने गरेको देखिन्छ।

औषधि उत्पादन गर्दा अहिलेकाँही ह्युमन इरर हुन्छ। कहिलेकाँही औषधिको क्वालिटीमा समस्या पनि आउँछ। यस्तो समस्या देखिएमा औषधि उत्पादक कम्पनीले पत्रिका मार्फत सूचना दिएर त्यो औषधि बजारबाट फिर्ता गर्न र प्रयोग नगर्न सूचना पनि जारी गर्ने गरिन्छ। तर त्यसरी सूचना जारी गर्दा औषधि उद्योग त कामै नलाग्ने रहेछ भन्ने गलत प्रचारबाजी गरिन्छ। जबकी  भारत, जापान, अमेरिका सबै देशमा यस्तो हुन्छ। 

नेपालमा औषधि उद्योगलाई नै असर पर्नेगरी गलत हल्ला गरिदिँदा  औषधि कम्पनीहरुले बजारमा पुगेका औषधिमा कुनै खराबी देखिएमा पत्रिकामा सूचना दिन पनि डराउँछन्। गुपचुपमा मिलाउँछन्।

त्यसैले औषधि कम्पनीको विषयमा बुझ्न जरुरी छ। एकपटक हाम्रो उत्पादनमा खराबी आएर औषधिमा कालो धब्बा लागेको थियो।  हामीले पत्रिकामा सूचना दिएका थियौं।   विभागले हामीलाई धन्यवाद पनि दिनुभएको थियो।

जानीजानी कम क्वालिटीको औषधि कसैले पनि बनाउदैन। तर कहिलेकाँही पसलमा राख्न नजानेर वा कुनै कारणले त्यस्तो हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनी नै खत्तम, नराम्रो भन्ने सन्देश सञ्चार माध्यमले दिनु भएन। 

नेपालको औषधिको क्वालिटी राम्रो छ। नेपाली औषधिको क्वालिटी अन्य देशहरको भन्दा कम छैन।

नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहनका लागि नेपालमा औषधि उत्पादनको विषयमा नीति बनाइन्छ। तर त्यो कार्यन्वयन नै भएको छैन। विजनेस गरेपछि पैसा त पाउनुपर्छ नि। देखाउनका लागि दान गरेको छु भन्लान् तर भोलि त कम्पनी बन्द भएर जान्छ।

सिटामोलको शुल्क बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा सरकारालाई पनि थाहा छ। सरकारले नै खोलेको कम्पनीले उत्पादन गरेको औषधिमा पनि त खर्च उठाउने लक्ष्य हुन्छ। तर राजनीतिज्ञले मात्र बुझेका छैनन्। सिटामोलको शुल्क बढाउँदा भोटमा असर पर्छ भन्ने उहाँहरुलाई डर छ। नेपालमा निःशुल्क पाइने एउटा माटोको भाँडाको त शुल्क लाग्छ भने औषधि र माटोमा त धेरै फरक छ। नाफा नै नखाइ कसले व्यवसाय गर्छ र। सरकारले कच्चा पदार्थ निःशुल्क दिएमा हामी  पारासिटामोल निःशुल्क बनाएर दिन सक्छौं।

जी नारायण क्षेत्री, पूर्व अध्यक्ष, एपोन
स्वदेशी उद्योग र यहाँबाट उत्पादन हुने औषधिहरु स्थापित भइसकेका छन्। हामीले उत्पादन गर्ने औषधिको गुणस्तरीयतामा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। विभागले तोकेको मापदण्ड अनुसार दर्ता भएर उत्पादन गरिएका औषधिको गुणस्तरीयता छैन भन्न मिल्दैन। उत्पादन गर्ने क्रममा मात्र होइन ती औषधिहरु बजारमा बिक्रि वितरण हुने क्रममा पनि नियमन र मापदण्ड पनि निर्धारण गर्नुपर्छ। कोभिड महामारीको समयमा पनि स्वदेशी उद्योगले नै धेरै मागहरु धानेको थियो। औषधिको अभाव हुन दिएनौं। स्वदेशी उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने कोभिड जस्ता विभिन्न महामारीको समयमा कुनै पनि औषधिको अभाव हुने अवस्था आउँदैन। हामीले धेरै मन्त्रीहरु हेरिसक्याँै। सबैले स्वदेशी उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ। हामी गर्छौ भन्नुहुन्छ। तर एक्सन छैन। जुन सहजीकरण उहाँहरुले गर्नुपर्ने थियो, त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन।

मोहम्मद सफिउल्लाह, महाप्रबन्धक, नेपाल औषधि लिमिटेड
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेर्ने हो भने फार्मास्युटिकल्स बजारमा हामी २५/३० वर्ष पछाडी छौँ। पहिलेदेखि नै औषधि भनेको सेवामूलक वस्तु हो भन्ने बुझ्दै आएका छौँ। तर मलाई लाग्छ, औषधि भनेको सेवामूलक व्यवसाय हो। यसलाई सेवा मात्र भनेर अब भन्न मिल्दैन। सरकारी र नीजि दुवै उद्योगको विकासमा सरकारले सहयोग हुनुपर्छ। अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गर्नुपर्छ र औषधि उत्पादन गर्ने हाम्रो प्रमुख प्राथमिकतामा छ। हाम्रो बजार सानो छ। औषधि व्यवस्था विभाग, नेपाल औषधि लिमिटेड, सरकार सबैले जहाँबाट सक्छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थान बनाउनुपर्छ। सरकारले सहयोग गरे नेपाल औषधि लिमिटेडले भ्याक्सिन पनि बनाउन सक्ने क्षमता राख्दछ। 

प्रभु वैद्य, अध्यक्ष, यतिकेम ग्रुप
कोभिडको समयमा हामीले रेम्डेसिभिर ल्यायौं। सबैले बुझ्दा रेम्डेसिभिर सरल तरिकाले आयो भन्ने लाग्यो होला। तर रेम्डेसिभिर ल्याउन सहज थिएन। हामीले रेम्डेसिभिर ल्याउन ३/४ महिना वर्किङ गर्नुप¥यो। अनुमतिका लागि धेरै लडाइँ गर्नुपर्‍यो। त्यसमाथि सप्लायर्सले कम मात्रामा दिने र अनुमति पनि धेरै कम पाउने समस्या थियो।

हामीले क्राइसिसको समयमा इमिडेट एक्सन लिनुपर्छ। कोभिडको समयमा औषधिको मोनिटरिङ जुन तरिकाले गर्नुभयो त्यो ठिक थियो।

कोभिडले हामीलाई धेरै कुरा सिकाएको छ। कतिलाई याद छ होला राजिव गान्धीको पालामा नाकाबन्दी गरेर औषधि आयात समेत बन्द गरिदिए। त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रेगुलर मिटिङ हुन्थ्यो। औषधि ल्याउन विश्वको लिष्ट बनाएका हामी ५ जना आयातकर्ताहरु औषधि ल्याउन कहाँ जाने भनेर बंगलादेश गयौं। 

बंगलादेशमा जाँदा त्यहाँ भर्खर औषधि उत्पादन सुरु भएको अवस्था थियो।  त्यहाँ हामीलाई कार्डियाक सर्जनको टोलीले हेल्प गर्नुभयो। उहाँहरुले जनस्वास्थ्य भन्ने औषधि कम्पनी खोल्नुभयो र उहाँहरुकै नेतृत्वमा पाँचवटा औषधि नेपालमा सप्लाइ भयो। 

सन्तोष बराल, उपाध्यक्ष, नेपाल औषधि उत्पादक संघ
नेपालमा कुनै बेला भ्याक्सिन उत्पादनको कुरा नै हुँदैन थियो। भ्याक्सिन आयात गरेर ल्याउने कुरा मात्र हुन्थ्यो। तीन वर्ष अघिको प्रविधि र अहिलेको प्रविधिबीच धेरै भिन्नता आइसक्यो। तर ती भिन्नतालाई हामीले चितवनमा हुने नेपाल फर्मा एक्स्पामो देख्न पायौं।  साढे ६ वर्षमा २१ वटा एलोप्याथिक उद्योगहरु आए। हामीले सिधै बिरामीलाई यो औषधि खाऊ भनेर भन्न जाँदैनौ। हामीले यो रोगको यस किसिमको औषधि बनाएका छौँ भनेर बिरामी हेर्ने चिकित्सकलाई भन्छौँ। हामीले यो एक्स्पो मार्फत पारामेडिक्स र चिकित्सकलाई हामीले गरेका काम, भित्र्याएका प्रविधि, बनाएका औषधिहरु बारे बुझाउछौँ। २० वर्षमा नेपाली औषधि उद्योग कति परिवर्तन भयो भनेर बुझाउने पनि हाम्रो उद्देश्य हो।

उमंग राना सरिया, कार्यकारी निर्देशक, एभरेष्ट प्यारेन्टियल
आउने समयमा हामी औषधि उद्योगहरु आत्मनिर्भर हुन सक्छौं। तर त्यसका लागि सरकारको सहयोग जरुरी छ। आउँदो दिनमा बढ्दो मूल्यका कारण स्लाइनको अभाव हुने देखिन्छ। भारतबाट आयात घट्दो क्रममा छ। त्यसैले पनि हामीले यसको सक्दो पूर्ति गर्ने प्रयासमा छौँ। बोटल र ब्याग गरेर हामीले प्रत्येक वर्ष डेढ करोड उत्पादन गर्न सकिन्छ। अन्तिम १२ महिनाको तथ्यांक हेर्दा हाम्रो १८ वटा उत्पादन मिलाएर साढे दुई करोड आयात भएको थियो। 

शम्भु कार्की, उपाध्यक्ष, नेपाल औषधि आयातकर्ता संघ
कोभिड महामारीको समयमा हामीले सम्भव भएसम्म आवश्यक पर्ने औषधि ल्याएकै हो। पारासिटामोलदेखि हाइ डोजका सबै औषधिहरु ल्याएकै हो।  देशलाई विपत पर्दा हामीले गर्न सक्ने काम हामीले गरेका हौँ। देशलाई विपद् पर्दा औषधि ल्याउन हामी सक्षम छौँ। 

सुनिल चन्द्र श्रेष्ठ
एपोन, क्वालिटी सर्कल कोअर्डिनेटर
क्वालिटीको विषयमा नेपाली औषधि बजार धेरै पछाडी छैन। कहिलेकाहीँ प्राविधिक त्रुटि त हुनसक्छ। क्वालिटीमा नेपाली औषधि उत्पादकहरु अहिले धेरै अगाडी छौँ। नयाँ उद्योगलाई नयाँ औषधि उत्पादनमा च्यालेन्ज छ। नयाँ मलिक्युरलको लागि डिडिए र सम्बन्धित निकायबाट अलि लचकता हुन आवश्यक छ। लाइसेन्स लिने विषयमा अलि जटिलता छ। समग्रमा नेपाली औषधि उत्पादकहरु क्वालिटीको विषयमा अगाडी नै छन्।

शैलेश वैद्य, कार्यकारी निर्देशक, टिजिग फर्मा
मेरो फर्मास्युटिकल लाइनमा ४ वर्षको मात्र अनुभव छ। नयाँ औषधि उत्पादकहरुलाई टेक्नोलोजिकल कुराहरु महत्वपूर्ण छ। हामी न्यु मलिक्युल भर्सेस स्यानिटाइजरको कुरामा अल्झिएका छौँ। देशमा उपचारका लागि एड्भान्स लेवलमा चिकित्सकहरु उत्पादन भइसक्नु भयो। उपाचार पद्धतीमा नयाँ–नयाँ टेक्नोलोजी पनि आइसक्यो। तर औषधि उत्पादन भने बल्ल सुरु भएको छ। त्यो पनि सफल हुन्छ वा हुँदैन भनेर कन्फ्युजन छ। नेपालमा बसेर काम गरेपनि विदेशी लगानीकर्ता छन्। नेपालमा बसेर नेपाली नीतिमा काम गर्दा मैले विदेशीलाई कति र कसरी सम्झाउने। विदेशमा पोलिसीका कुरा सहज छन्, विदेशी लगानीकर्ताले त सोही अनुसार सहजता खोज्छन।

स्वास्थ्य मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागको सहयोगले नै हामीले काम गर्न पाएका छौँ। तर नयाँ उद्योगलाई स्थापित गर्न डिडिए, एपोन लगाएत सबै कन्सेस हुनुपर्छ। नत्र एउटा उद्योगीले मात्र चाहेर औषधि उत्पादनको कुरा सहज छैन। हामी क्यान्सरको औषधि उत्पादन गर्दैछौँ। तर कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ, प्रविधि बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ र सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसमा पोलिसी लेवलमा कच्चा पदार्थको आयातमा सहजता हुनुपर्छ। 

ऋषि भण्डारी, जेनेरल म्यानेजर मार्केटिङ, क्युबिडी फर्मास्युटिकल्स 
कोभिडले औषधि उद्योगलाई चुनौति थपेको छ। कोभिडले गर्दा सबैतिर आर्थिक समस्या छ पनि। मार्केटमा समेत ती समस्याहरु थपिएका छन्। नयाँ प्रोडक्टहरु पनि आइरहेका छन्। अझै भनौं क्रिटिकल रोगका उपचारमा प्रयोग हुने औषधि बजारमा आउँदा भने मार्केट पनि बढीरहेको छ। नयाँ औषधि उत्पादनमा चुनौतिसँगै अवसर पनि छ।