यही जेठ १५ गते सदनमा प्रस्तुत गर्ने बजेटलाई अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिइरहेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतवार सदनमा प्रस्तुत गर्ने बजेट वक्तव्यलाई आजै अन्तिम रूप दिएर भोलि (शनिवार) छपाइमा पठाइँदैछ ।
आगामी बजेटबारे अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बिफ्रिङ पनि गरिसकेको छ । बजेटका सबैजसो नीतिगत र भन्सारका दरहरू तय गर्ने काम सकेर बजेटलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको हो ।
आगामी आवका लागि विनियोजन भएको बजेटको सम्पूर्ण खर्च विवरण समेटिएको रातो किताब छापिइसकेको छ भने बजेटको वक्तव्य मात्रै छाप्न बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
यो वक्तव्य पनि भोलि नै छापिने भएकाले पर्सि आइतवार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति गराउने, राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने र सोही दिन अर्थमन्त्रीले संसद्को दुबै सदनमा पेश गर्ने छन् ।
यो वर्षको बजेटमा सरकारले कर्मचारीको तलब बढाउने विषयमा गृहकार्य गरेको छ ।
कर्मचारीको तलब सरकारले आगामी १ साउनदेखि बढाउने गृहकार्य गर्न मुख्यसचिव संयोजत्वको एक टोलीलाई जिम्मा दिएको थियो । सोही टोलीले दिएको सुझावका आधारमा बजेटमार्फत तलब बढ्ने बुझाइ अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारीको छ ।
मुख्यसचिवको टोलीले गर्ने सिफारिशभित्रै रहेर आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट आइतवार संसद्मा पेश हुने अर्थकै अधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारले यही बजेटबाट कम्तिमा २ हजार रुपैयाँ बढाउने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
गत वर्ष २०७८/७९ को बजेटबाट सरकारले कर्मचारीको तलबमा महंगी भत्ता २ हजार रुपैयाँ थप गरेको थियो । यो वर्ष भने तलब नै बढाउने गरी तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
निजामती कर्मचारी युनियनले पनि अर्थमन्त्रीलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म तलब बढाउन माग गरेका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले भने खर्चले धान्न सकिने गरी तलब बढाउने र कर्मचारीलाई निराश नबनाउने प्रतिबद्धता दिएकाले पनि यो वर्ष तलब बढ्ने धेरैको बुझाइ छ ।
चालू आवमा मात्रै निजामती कर्मचारीका लागि पारिश्रमिकबापत एक खर्ब एक अब रुपैयाँ खर्च गर्दैछ । चालू आवको बजेटले कर्मचारीको तलब तथा भत्तामा १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दैछ ।
यो वर्ष चुनावी वर्ष भएकाले सरकारले कर्मचारीको तलब नबढाएर वृद्ध भत्ता बढाउने वा ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता दिने निर्णय पनि गर्न सक्छ ।
चुनावी वर्ष भएकाले कर्मचारीको तलब बढाउनुभन्दा जनअपेक्षा बढाउन र लोकहितमा निर्णय गरेको देखाएर मतदाता प्रभावित पार्न वृद्ध भत्ताबारे निर्णय हुन सक्ने पनि अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरू स्वीकार्छन् ।
चुनावी वर्ष भएकाले राजनीतिज्ञले कर्मचारीलाई खुशी बनाउनुभन्दा मतदातालाई रिझाउने विकल्प पनि रोज्न सक्छन् । कर्मचारीलाई तलब बढाउने र वृद्धभत्ता बढाउने वा ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता दिँदा भने राज्यकोषलाई भार पर्ने भएकाले एउटा विकल्प मात्रै अपनाउन सकिने अर्थमन्त्रलययकै एक अधिकारीले बताए ।
सामाजिक सुरक्षामा सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पुसम्ममा मात्रै ८५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तो रकम चालू आवको एक वर्षका लागि १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि विभिन्न ७ वटा लाभान्वित वर्ग छुट्याइएको छ । वृद्ध भत्ता बढाउँदा सबै वर्गको भत्ता बढ्ने गरेको छ ।
यस्तो वर्ग अनुसार ७० वर्ष नाघेको जेष्ठ नागरिकलाई मासिक ४ हजार दिने गरिएको छ । ६० वर्ष नाघेका कर्णालीका र देशभरका दलित र एकल तथा विधवा महिलाका लागि २६ सय ६० रुपैयाँ मासिक दिने गरिएको छ ।
पूर्ण अपाङ्गता भएकाले मासिक ३९ सय ९० रुपैयाँ, अति अशक्त नागरिकले २१ सय २८ रुपैयाँ, लोपोन्मुख आदिवासीरजनजातिले ३९ सय ९० रुपैयाँ पाउने गर्छन् ।
दलित तथा तोकिएको क्षेत्रका बालबालिकालाई पनि सरकारले मासिक ५३२ रुपैयाँ भत्ता दिने गरेको छ ।