कञ्चनपुर । भगवती सामुदायिक वनमा भएको काठ तस्करीका विषयमा डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले थप अनुसन्धान गर्ने भएको छ । शुक्लाफाँटा नगरपालिका वडा नम्बर ८ पारिफाँटास्थित उक्त वनबाट काठ तस्करी गरिरहेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिइएका लालबहादुर महराका विषयमा अनुसन्धान गर्ने डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।
जेठ ५ गते राति काठसहित महरा पक्राउ परेका थिए ।
महरालाई वनले कारबाही नगरेरै छाडेकाे भन्दै स्थानीय आपत्ति जनाएका छन् । सोही विषयमा अनुसन्धान गर्न डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले सव डिभिजन वन कार्यालय शुक्लाफाँटाका रेञ्जर दुर्गेश धामीलाई अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा खटाएको छ । रेञ्जर धामीलाई सत्यतथ्य पत्ता लगाउन डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले भनेको छ ।
राति करिब ११:१५ बजेको समयमा बतासे झरना जाने बाटोबाट आउँदै गर्दा महरा र उनको ट्याक्टरलाई सामुदायिक वनले नियन्त्रणमा लिएर जरिवाना गराएको थियो । महराको साथबाट ३९.०९ क्यूफिट सालको काठ र ५.२१ क्यूफिट अन्य काठ नियन्त्रणमा लिएको थियो । महरालाई दण्ड जरिवाना गर्दा वनको विधान कार्ययोजनाअनुसार सालको प्रति क्यूफिट रू. ८०० का दरले ३९.०९ क्यूफिटको ३१ हजार २ सय ७२ रुपैयाँ, हल्दुको काठ प्रति क्यूफिट रू २०० का दरले ५.२१ क्यू फिटको १ हजार ४२ रुपैयाँ र ट्याक्टरको १७ हजार जरिवाना गरी ४९ हजार ३ सय १४ रुपैयाँ जरिवाना गराएको भगवती सामुदायिक वनका अध्यक्ष केशव धामीले बताएका छन् । "महराले रकमसमेत बुझाएका छन्, सार्वजनिक रूपमा माफीसमेत मागिसकेकाले हामीले छाडेका छौँ", सामुदायिक वनका अध्यक्ष धामीले भने । यस्तै अध्यक्ष धामीले काठ तस्कर महरालाई कारवाही गरिएको बारे डिभिजन वन कार्यालयलाई जानकारी गराइसकिएको बताए । तर काठ तस्करलाई कम जरिवाना गरिएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगरमा उजुरी परेको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी शिवराज अवस्थीका अनुसार अख्तियारमा समेत उजुरी परेकाले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।
यस्तै अनुसन्धान अधिकृत सव डिभिजन वन कार्यालय शुक्लाफाँटा रेञ्जर दुर्गेश धामीले ९ गते नै डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरलाई सामुदायिक वनले कारवाहीको जानकारी गराएको भए पनि 'वन ऐन २०७६ को दफा २१ को उपदफा ३ मा कुनै पनि व्यक्तिलाई सामुदायिक वनको कार्य समितिले कारबाही गरेको कारणले मात्र बाधा पुगेको मानिने छैन' भन्ने प्रष्ट लेखिएकाले थप अनुसन्धान हुने नेपालमार्गलाई बताए । "अब हामी थप अनुसन्धान गर्दै छौँ । अब हेरौँ के कस्ता तथ्यहरू फेला पर्छन् । यदि अनुसन्धान गर्दै जाँदा कोही दोषी देखिएमा वन ऐन २०७६ अनुसार कारबाही गरिने धामीले जानकारी दिए ।