काठमाडौँँ । पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयर ९ एन–एईटी कलसाइन भएको ट्वीनअटर विमान मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–२ को सानुसरेमा दुर्घटना भयो । दुर्घटनामा १३ जना नेपाली, ४ जना भारतीय, २ जना जर्मन र ३ जना चालक दलसहित २२ जनाको मृत्यु भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ ।
आइतबार बिहान ९ः५५ बजे पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको उक्त विमान बिहान १०ः०७ बजे जोमसोम विमानस्थलको टावरबाट सम्पर्क विच्छेद भएको थियो ।
सन् १९४९ मा पहिलो पटक विमान अवतरण गरेको नेपालमा भौगोलिक अवस्था, कमजोर पूर्वाधार र मौसमी विविधताका कारण पटकपटक हवाई दुर्घटना हुने गरेको देखिएपछि दुर्घटनालाई छल्ने उपायका बारेमा जानकारहरूले चासो व्यक्त गरिरहेका छन् ।
जलवायु तथा विपत् व्यवस्थापनविद् डा. धर्मराज उप्रेती भन्छन् - "मौसमसम्बन्धी जानकारी दिने उच्च प्रविधि जडान गर्दा खराब मौसमका कारण हुने हवाई दुर्घटनाले निम्त्याउने अकल्पनीय क्षति रोक्न सकिन्छ ।
"नेपालको भौगोलिक अवस्था, प्री-मनसुनको मौसमी चपेटामा परेका ठाउँ र समयलाई ध्यान दिएर वायु सेवाका लागि गरिने पूर्वानुमान प्रणालीको कमि छ ।" उनले भनेका छन् । पूर्वानुमान प्रणालीलाई थप विश्वासयोग्य बनाउन चाहिने उच्च प्रविधियुक्त राडार नहुनु अहिलेको समस्या रहेको उनले पहिचान गरेका छन् ।
कम्पनीहरू सेवामुखीभन्दा पनि व्यापारिक र बढी नाफा केन्द्रित हुँदै जानुले नेपालमा हवाई दुर्घटना बढ्दै गएका छन् । अबका दिनमा जोखिम आकलन गरी यात्रा अनुमति दिने, जल तथा मौसम विभागमा हवाई क्षेत्रका लागि विशेष छुट्टै मौसमी पूर्वानुमान गर्ने एकाइ राख्ने र शीघ्र मौसमी राडारको स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनले सुझाव दिएका छन् ।
सरकारले मौसमसम्बन्धी सञ्चारीकरणलाई प्रोत्सान गर्दै शीघ्र मौसमी टेलिभिजन सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । मौसमसम्बन्धी पूर्वसूचनाको विकास र विस्तार गर्न सके यान्त्रिक गडबडीबाट हुने दुर्घटनाबाहेक अन्य दुर्घटना छल्न सकिने उनको बुझाइ छ ।
नेपालमा धेरै हेलिकप्टर दुर्घटना हुने गरेका कारण युरोपेली सङ्घ ईयूले सन् २०१३ यता नेपाललाई हवाई प्रतिबन्ध सूचीमा राखेको छ, जुन अझै कायम छ ।
पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन गरी अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा बनाउने उद्देश्य लिएको सरकारले आन्तरिक हवाई उडानलाई विश्वसनीय बनाउनु निकै अपरिहार्य देखिन्छ । अधिकांश भू-भाग हिमाली र पहाडी क्षेत्रले ओगटेको नेपालमा सडक सञ्जालभन्दा हवाई यात्रा छरितो हुने भएकाले सीमित अवधिका लागि भित्रिने पर्यटकका लागि यसको व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।