असार ५, २०७९ आइतबार

लक्ष्मी धामी

कृषिप्रधान देश भनिएको नेपालका करीब ६३% जनसङ्ख्या कृषिमा आबद्ध छन् । तर 'नेपाल कृषिप्रधान देश' भनिए पनि यस भनाइको इज्जत नसकिरहेको सेरोफेरोमा यो लेख केन्द्रित छ ।


भौगोलिक विविधताको एउटा अनुपम देनस्वरूप नेपालका हिमाल, पहाड र तराईमा छुट्टाछुट्टै किसिमका कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनका लागि प्रचुर सम्भावना छ ।

  
तराई अन्नको भण्डार । विभिन्न मौसमी फलफूल, चिसोपानीमा उत्पादन हुने माछा-मासु, उच्च पहाडमा पशुपालनका सम्भावना छन् । चौरी, याक, जौँ र विभिन्न जडीबुटीका लागि हिमाल अनुकूल छ ।


खाद्यान्न, फलफूल, जडीबुटीदेखि विभिन्न पशुपन्छीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन प्रचुर सम्भावना बोकेका यी क्षेत्रले खाद्यान्नको एउटा शृङ्खला नै निर्माण गरेको छ ।


सुन फल्ने तराईको भूमि कृषकहरूका लागि गौरवको विषय हो ।

तर यहाँको हावापानी र माटोमा फसल उत्पादनको गुण  हुदाहुदैँ पन कृषिजन्य वस्तुहरू बाहिरबाट आयात गरिन्छन् । नेपालको भौगोलिक विविधता र सम्भावनाअनुसार निर्यातमुखी कृषि हुनुपर्ने हो तर बिडम्बना, कृषिप्रधान मुलुकका कृषक आफैँ पनि कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकिरहेका छैनन् । आफ्नै परिवारलाई पुग्ने खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, माछा, मासुमा समेत आत्मनिर्भर हुन चुनौतीपूर्ण छ ।


वास्तवमा यसो हुनु स्वाभाविक पनि हो । कृषि कर्ममा सक्रिय सहभागिता बढी जस्तो महिला तथा वृद्धवृद्धाहरूको छ । साथै बालबालिका पनि छन् । युवाहरूको भने कृषि पेशामा खासै संलग्नता देखिँदैन, यो तितो यथार्थ हो । तर अहिले केही युवाहरूले कृषिलाई नै व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउँदै आफ्नो मुख्य पेशा त बनाएका छन् तर त्यो उल्लेखनीय रूपमा बढोत्तरी हुन सकेको छैन ।


पछिल्लो समय कृषि, पशुपालनतर्फ युवाहरू आकर्षण घट्दो क्रममा छ । प्राय: जसो युवाहरू कृषि, पशुपालनभन्दा पनि वैदेसिक रोजगारीका लागि बढी आकर्षित हुने गरेका धेरै उदाहरण देखिन्छन् ।


'विदेशमा कृषि कर्म गर्ने तर स्वदेशमा किन नगर्ने ?' भन्ने विचार पलाउँछ त ! यो धेरैको मनमा लागेको प्रश्न हो ।
तर यहाँ हिमाल, पहाडदेखि तराईसम्म यतिका सम्भावना हुदाहुदैँ युवाले कृषि गर्न किन नसकेका ? यो प्रश्न जति सरल छ तर जवाफ त्यति नै जटिल छ ।


तराईमा उत्पादित अन्न पहाड र हिमालसम्म पुर्‍याउन सहज छैन । धेरै गाउँहरू सडक सञ्जालले नजोडिएका कारण पहाडमा उत्पादित सुन्तला कति रुखमै कुहिन्छ । प्राविधिक ज्ञान र सीपको अभाव छ । विरुवाको सही समयमा हेरचाह र रोग किराबारे जानकारी छैन । विषादीको प्रयोगबारे कृषक अनभिज्ञ छन् । गुणस्तरीय बीउबिजन र मलखादको व्यवस्थापन छैन । यति हुँदाहुँदै पनि विरुवाले फल दिएका छन् तर किसानले त्यसको उचित बजार पाउन सकिरहेका छैनन् । लगानी बढी छ तर बजार मूल्य थोरै छ । जुम्लाको स्याउ बारीमै कुहिन्छ । नेपालमा फलेको स्याउ चाख्नसमेत पाइँदैन तर भारत र चिनियाँ स्याउको बजार  भने निकै फस्टाएको छ । जबकि तिनको तुलनामा नेपालमै उत्पादित स्याउ कयौँ गुणा स्वास्थ्यबर्द्धक, रसिलो र शुद्ध अर्गानिक छ । 

सरकारको गैरजिम्मेवारीपन र बत्तिएको नेतृत्वले गर्दा लाखौँ युवा विदेशिँदै छन् । बर्षेनि हजारौँ नेपाली कृषकहरू कृषि पेसाबाट प्रतिस्थापन हुँदै गएका छन् ।


यदि सरकारले यातायात र बजार व्यवस्थापन गर्ने हो भने हरेक युवा कृषि पेशामा संलग्न हुन तयार छन् । अब तीन तहका सरकार मिलेर युवामैत्री कार्यक्रमको थालनी गर्नु पर्छ । उचित बजार व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्छ । उन्नत बीउबिजनको सहज उपलब्धता, समयमै मलखादको व्यवस्थापन, प्राविधिक सहयोग, नयाँ कृषि प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुका साथै सहजता ल्याउनु पर्दछ ।


अहिलेको समयमा हाटबजारको आवश्यकता पनि देखिन्छ । यसो गर्दा स्थानीयस्तरमै उत्पादन भएका वस्तुहरू साटासाट गर्न सहज हुन्छ । हरेक क्षेत्रमा हप्तामा एक दिन या दुई दिन हाट बजार लाउन पहल थाल्नुपर्छ ।


यसका साथै सरकारले कृषि तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने युवाहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था पनि गर्न सक्नु पर्दछ ।


त्यसैगरी किसानका उत्पादन खेर जान नदिन, कृषकले आफू कृषक भएकै कारण टाउकोमा हात राख्नु पर्ने, सही बजार मूल्य नपाउँदा निराश हुनुपर्ने अवस्था आउन नदिनका लागि हरेक पालिकामा अनिवार्य रूपमा कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रको स्थापना गर्नु पनि अत्यावश्यक भएको छ ।

दैवी प्रकोपबाट पनि ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरृको यथार्थ छ । कहिले कृषि वस्तु नष्ट हुन पुग्छन् त कहिले बालिनाली । पशुपन्छीमा विभिन्न रोगको संक्रमणले बाली नष्ट गर्नुपर्ने वा पशुचौपाया मर्न सक्ने पनि हुन्छ । यसैको डरले पनि कतिपय युवाहरू कृषिमा आउन डराएका छन् । यसका लागि पनि सम्बन्धित निकायले कृषि बीमाको प्रचारप्रसार गरी किसानलाई बिमामा आकर्षित गराइ क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ।


कोही व्यवसाय सञ्चालन त गर्न चाहान्छ तर उसको आफ्नो नीजि जग्गा जमिन छैन, लिजमा लिन चाहान्छ तर भेट्दैन । कतै भेट्छ तर सरकारले तोकेभन्दा दोब्बर अथवा तेब्बर भाडा तिर्नुपर्दछ । सरकारले सहुलियत कृषि कर्जा, बजार, सडक सञ्जाल, यातायात, उन्नत मलबीउ, विषादी, प्राविधिक ज्ञान सीप, कोल्डस्टोर, सोलार स्टोर, रसिकस्टोरको व्यवस्था (ठाउँ अनुसार), हाटबजार, उत्पादित वस्तुको प्रशोधन केन्द्रको व्यवस्था, विदेशबाट कृषि उत्पादन आयातमा रोक लगाइ स्थानीय वस्तुको प्रचारप्रसार र प्रवर्धन गर्नुपर्छ । धेरै सरकारी जग्गा जमीन, नदी खोलाका बगरहरू खाली र बाँझो रहेका छन् । ती बाँझो जमिनहरू लिजमा दिन सके पनि युवाहरूले नेपाली परम्परागत कृषिलाई कायापलट गरी कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ ।

शब्दमा रहेको 'कृषिप्रधान देश' साच्चिँकै कृषि प्रधान देश बनोस् ।  मुस्ताङ, जुम्लाका स्याउ नेपाली बजारमा आऊन्, नेपालमै उत्पादन भएको सयपत्रीले तिहार झकिझकाउ होस्, हाम्रै बारीमा फक्रेका प्रेमिल गुलाफहरूले प्रेम जगाउन पाइयोस्, हरेक साँझ-बिहान गुल्मी, इलाम, झापा स्याङ्जामै उत्पादित चिया कफीको चुस्की लाउन पाइयोस्, बाजुराको जैतुन विश्व बजारमा फैलिएको सुन्न पाइयोस्, तराइको अन्न पहाड र हिमालसम्म पुगोस्, चौरीको छुर्पी चपाउने बानी नछुटोस्, ऊखु किसानहरू मुस्कुराउँदै आन्नदित हुन सकून् र सबैलाई आयातित वस्तुको मोह छुटोस्, देश समृद्ध बनोस् ।


[यो लेख कञ्चनपुरकी लक्ष्मी धामीको हो । कृषिको उन्नयनका लागि सक्रिय धामी कृषि क्षेत्रकै विद्यार्थी पनि हुन् ।]