काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आइतबार प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतलाई नहटाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । फागुन १९ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशको निरन्तरता दिंदै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय सपना प्रधान मल्ल र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले अध्यक्ष बस्नेतलाई हटाउने उद्धेश्यले सोधिएको स्पष्टीकरणको प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको हो ।
आइतबार भएको सुनुवाईमा अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंंटेल, विकास भट्टराई, विशाल कुमार उपाध्याय र प्रतिभा उप्रेतीले कानुनी आधारविना बस्तेतलाई हटाउन खोजेकोले सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत सरकारको तयारी निस्तेज गराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ६(१)(क) बमोजिम ४ बर्षको किटानी पदावधिका लागि नियुक्ति भएकोमा पूर्वाग्रह राखी सरकार परिवर्तन भएपछि हटाउने उद्धेश्यले बस्नेतसंग स्पष्टीकरण सोधिएकोले पूर्वाग्रही स्पष्टीकरणका आधारमा हटाउने प्रकृया अघि बढ्न नसक्ने कानुनविद्हरुको जिकिर थियो ।
यसअघि न्यायाधीश तेज बहादुर केसीको एकल इजलासले फागुन १९ मा प्रारम्भिक सुनुवाई गरी अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरी बस्नेतलाई नहटाउन आदेश दिएको थियो । आफूलाई हटाउनका लागि मन्त्रिपरिषदले स्पष्टीकरण सोधेको विषयमा प्रश्न उठाई बस्नेत सर्वोच्च पुगेका थिए । प्रेस काउन्सिल स्वतन्त्र, स्वायत्त र अर्धन्यायिक निकाय भएकाले त्यसको काम कारवाहीमा सरकारी हस्तक्षेप अमान्य हुने दावी अदालतमा गरिएको छ । अधिवक्ता समेत रहेका बस्नेतलाई अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ४ वर्षका लागि काउन्सिलमा अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो ।
वर्तमान सरकारले भने नेपाल पत्रकार महासंघमा बस्नेतको सदस्यताको विवाद झिकि पदबाट हटाउन स्पष्टीकरण सोधेको थियो । अध्यक्ष बस्नेतले आफू २०५२ सालदेखि पत्रकारितामा रहेको, २०५५ सालदेखि महासंघमा क्रियाशिल रहेको जानकारी गराउंदै काउन्सिलमा नियुक्त हुनका लागि महासंघको सदस्यता खुलाइरहन नपर्ने जिकिर गरेका छन् ।उनले नियुक्ति भए लगत्तै अनलाईन र सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाएका छन् । त्यस्तै पत्रपत्रिकामा आचारसंहिता पालनामा समेत कठोर कदम चालिरहेका छन् । उनले अनलाईनलाई समेत नियमनको दायरमा ल्याएका छन् र अनलाइन दर्ताअघि अनिवार्य अभिमुखिकरण कक्षा सुरु गरेका छन् ।
अध्यक्ष बस्नेत नेतृत्वको काउन्सिलको अनलाईन नियमन गर्ने काम कारबाहीलाई उच्च अदालत पाटनले हालै जारी गरेको अन्तरिम आदेशले समेत सदर गरिसकेको छ