भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र बागमती गाउँपालिकाबीच भूमिहिन दलित र सुकुम्बासी र अव्यवस्थित् बसोकास गरेका व्यक्तिलाई जग्गा दिलाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्झौता भएको छ । शुक्रवार ललितपुर जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा भएको सम्झौतामा गाउँपालिकाका तर्फबाट गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत खम्बराज राई र आयोगको तर्फबाट जिल्ला समन्वय अधिकारी एवं जिल्ला आयोगका सदस्य सचिव रुद्रलाल भूसालले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन ।
भूमी सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति ललितपुरका अध्यक्ष मधुसुदन पौडेल र बागमती गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर लोप्चनको रोहबरमा उक्त सम्झौता भएको हो । सम्झौता अनुसार बागमती गाउँपालिकाले भूमिहिन दलित, सुकम्मबासी र अव्यवस्थित बसोबास गरी बसेका व्यक्तिको पहिचान गरी लगत संकलन गर्ने, स्थानीय स्तरमा भूमी सम्बन्धी समस्याको समाधान सहजिकरण सम्बन्धि समिति गठन गर्ने, लगत संकलन र प्रमाणिकरण कार्य निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नका लागि कार्ययोजना तयार गरी एक प्रति आयोग र जिल्ला समितिलाई बुझाउने सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोग र जिल्लासँग समन्वय गरी कार्यपालिकाले पदाधिकारी भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित र बसोबासीको लगत सङ्कलन र व्यवस्थापन इकाइमा रहने गरी कर्मचारीलई अभिमुखीकरण गर्ने, भूमिहिन दलित र सुकुम्बासी र अव्यवस्थित् बसोकासको लगत संकलन र प्रमाणिकरणको क्रममा स्थानीय तहले कुनै शुल्क वा दस्तुर नलिने र स्थानीय तहलाई कुनै द्धिविधा भएमा आयोगसँग परामर्श गर्ने, आायोगको समग्र कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा आवश्यक अन्य काम गर्ने सम्झौता भएको ललितपुरको जिल्ला समन्वय अधिकारी रुद्रलाल भुसालले जानकारी दिए ।
त्यस्तै गरी आयोगको तर्फबाट भूमिहिन दलित र सुकुम्बासी र अव्यवस्थित् बसोकासको लगत सङ्कलन र प्रमाणिकरण सम्बन्धि मापदण्ड र कार्य विधि उपलब्ध गराउने, कार्य विधि २०७७ को अनुसूची ३ र ४ अनुसारको ढाँचाको निवेदन फारम उपलब्ध गराउने, तथ्याङ्क प्रविष्ट गर्नका लागि प्रणाली उपलब्ध गराउने, स्थानीय भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलनको इकाइमा रहेर नाप र नक्शा सम्बन्धि कार्य गर्न थप अमिन वा सर्वेक्षकको व्यवस्था गर्ने, नाप नक्सा गरी तयार भएको कित्ता नापी नक्शा छाप्ने व्यवस्था गर्ने, स्थानीय तहमा गरिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमका लागि स्रोत सामाग्री उपलब्ध गराउने र लगत संकलने गर्ने कार्यमा आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सम्झौता भएको सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ ।