गत असार मसान्तसम्म एक सयजना कामदार पठाउन नपाएका म्यानपावर कम्पनीहरूले इजाजतपत्र नवीकरण गर्न पाउने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार बुधबार नेपाल राजपत्रमा सार्वजनिक भएसँगै एक सयजना पनि कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावरले इजाजतपत्र नवीकरणको सुविधा पाएका हुन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको वार्षिक सयजना कामदार पठाउन नपाएका म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरणसम्बन्धी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश असार ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो । श्रम मन्त्रालयले भने एक हप्तापछि राजपत्रको खण्ड ७२ अतिरिक्ताङ्क १६ मा प्रकाशित गरेको छ ।
राजपत्रमा असार ३१ गते नै सूचना प्रकाशित भएकाले सोही मितिदेखि नै लागू हुनेछ । योसँगै वैदेशिक रोजगार विभागमा नवीकरणका लागि निवेदन दर्ता गरेका म्यानपावर कम्पनीहरूले दश हजार रुपैयाँमा नै नवीकरण गर्न पाउने छन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार असार मसान्तसम्म म्यानपावर नवीकरण नगरे नवीकरण दस्तुर दस हजारबाहेक प्रति महिना १० हजारका दरले जरिवाना तिरी असोज मसान्तसम्म नवीकरण गर्न पाइने व्यवस्था छ । असोज मसान्तसम्म पनि नवीकरण नगरेमा लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार कुनै कानुन वा सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिदेखि कार्यान्वयन हुने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।