पोखरा: लमजुङ जिल्ला अस्पताल गण्डकी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को हालै बसेको बैठकले मानव विकास तथा सामुदायिक सेवा (एचडीसीएस)सँग सम्झौता रद्द गरी सरकारले नै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिए।
२०७७ कार्तिक २७ गते प्रदेश सरकारको तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालय र एचडीसीएसबीच अस्पताल व्यवस्थापन र सञ्चालनका सम्बन्धमा ५ वर्षका लागि सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार २०८२ सालसम्मका एचडीएसले लिएको थियो। तर सञ्चालन अवधि पूरा नहुँदै २ वर्षमै गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषदले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले ३ महिनाभित्र अस्पताल हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु गर्न एचडीसीएसलाई पत्राचार गरिसकेको प्रवक्ता खड्काले बताए। सम्झौता खारेजी निर्णयसँगै अस्पताल सरकारको मातहतमा रहने खड्काको भनाई छ।
स्वास्थ्य सेवा जस्तो नागरिकको आधारभुत आवश्यकताको क्षेत्रमा सरकार आफैंले जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने साथै सबै प्रदेशमा १र१ वटा जिल्ला अस्पताल बनाए मात्र प्रदेशको औचित्य ठहर गर्ने उद्देश्यले प्रदेश मातहतमा अस्पताललाई ल्याउने निर्णय गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मधु अधिकारी गुरुङले बताइन्। उनका अनुसार अस्पतालको सेवा सुविधा महंगो भएको जनगुनासो, प्रदेश मातहतमा ल्याउनै पर्ने बाध्यता, बजेट खर्च, अस्पतालको सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त नगरेको जस्ता विषयका कारणले सम्झौता रद्ध गरिएको हो।
एचडिसिएसले अहिले ६० शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएपनि प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतमा ल्याएर ५० शय्याको बनाउने भएपछि स्थानीयहरुले असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्। उनीहरुले अस्पताल एचडीसीएसले नै चलाउनुपर्ने आवजहरु पनि उठाएका छन्। प्रदेश मातहतमा आएपनि प्रदेशमा अन्य अस्पताल जस्तै सेवामा चुस्त नहुने भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अस्पताल सञ्चालनको लागि ७ करोड बजेट विनियोजन छ। तर अस्पताल सञ्चालनमा वार्षिक १४ करोड बढीको खर्च हुँदै एचडीसीएस जनाएका छ।
२०५८ मा नेपाल सरकारको पब्लिक प्राईभेट पार्टनरशीप नीतिअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, एचडीसीएस र लमजुङ एकीकृत स्वास्थ्य केन्द्रबीचको सम्झौता अनुसार सुरुमा ५ वर्ष सञ्चालन गरिएको थियो। २०३२ सालमा १५ शय्याको जिल्ला अस्पतालको रूपमा स्थापना भएको यो अस्पताल २०५८ मा समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।