काठमाडौं । उच्च अदालतका न्यायाधीश नवराज थपलियामाथि छानबिन सुरु भएको छ । पदीय हैसियतको दुरूपयोग गरेको, निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासमा मुद्दा मिलाउने र मोलाहिजाको काम गरेको आरोपमा उजुरी परेपछि न्याय परिषद्ले छानबिन थालेको हो ।
थपलिया नेपाल ल क्याम्पसका पूर्वसभापतिसमेत रहेका थिए ।
बारले समितिमा बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकमार शर्मा र उच्च अदालत जुम्लाका न्यायाधीश नवराज थपलियाबीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबाट मुद्दामा फैसला गराउने सम्बन्धमा पटक–पटक भए गरिएका संवादमार्फत अनियमितता गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री तीलप्रसाद श्रेष्ठद्वारा छानबिन भइरहेकोले ती सम्पूर्ण कल डिटेल र संवादमा संलग्न माननीय न्यायाधीशहरूलाई बुझी प्रमाणमा लगाई पाउन अनुरोध गरिन्छ ।’
नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले सर्वोच्च अदालतमा छानबिनका लागि समिति गठन भएको र त्यसबारे आफूहरूले जानकारी पाएपछि संसद्लाई बुझाउने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको बताए । ‘हामीले समिति गठन भएको थाहा पायौं, त्यसको पुष्टि पनि भयो’, उनले भने, ‘त्यसैले ज्ञापनपत्रमा त्यो कुरा उल्लेख गरेर संसदीय समितिलाई पठाएका छौं । संसद्ले अदालतमा भएको छानबिनको विषयलाई समेत हेर्नुपर्छ । छानबिनका कागजात महत्त्वपूर्ण प्रमाण हुन् ।’
नेपाल बारले सर्वोच्चका न्यायाधीश शर्मा र उच्च अदालतका न्यायाधीश थपलिया दुबैको नाम उल्लेख गरे पनि सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषद्सम्वद्ध स्रोतले भने थपलियामाथि मात्र छानबिन भइरहेको पुष्टि गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशका अनुसार, न्यायाधीश श्रेष्ठको समितिले उच्च अदालतका न्यायाधीश थपलियामाथि छानबिन गर्ने कार्यादेश पाएको छ । तर सर्वोच्चका कुनै पनि न्यायाधीशमाथि छानबिन भने नभएको उनले दावी गरे ।
सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतका अनुसार, थपलियामाथि कतिपय मुद्दाको मोलाहिजा गरेको आरोप छ । साथै प्रधानन्यायाधीश जबरालाई मुद्दाका पक्षसँग भेटाएको र विचौलियाको भूमिका खेलेको भन्दै परेको उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको छ । नेपाल बारले महाअभियोग सिफारिस समितिमा बुझाएको पत्रको बुँदा नं. ७ मा उल्लेखित मुद्दामा पनि न्यायाधीश थपलियाकै भूमिका रहेको सर्वोच्च अदालत स्रोतको दावी छ ।
‘अधिवक्ता कैलाश पाण्डेले रिट निवेदन दिनुभएको थियो । कैलाशजी उहाँ (नवराज थपलिया) को पहिलेको ल फर्मको पार्टनर हुनुहुन्थ्यो’ सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतले भन्यो, ‘लेवनानको भेन्राइज सोलुसन्स भन्ने कम्पनीको मुद्दाको फाइल बोक्दै न्यायाधीश थपलिया कतिपय कानून व्यवसायीहरूको ल फर्ममा पुग्नुभएको विस्तृत विवरण छ ।’
नेपाल बारले महाअभियोग सिफारिस समितिमा बुझाएको पत्रको बुँदा नम्बर ७ मा भेनराइज सलुसन नामको कम्पनीले दूरसञ्चार प्राधिकरणविरुद्ध दायर गरेको रिटको फैसलालाई उल्लेख गरिएको छ । नेपाल बार स्रोतका अनुसार भेनराइजले प्रधानन्यायाधीश जबरा र केही विचौलियालाई प्रभावित पारेर दूरसञ्चार सफ्टवेयर र उपकरणसम्बन्धी करिब डेढ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का हात पारेको थियो ।