काठमाडौँ । बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडित समुदायको सत्य, न्याय तथा परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ ।
मंगलबार संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै पीडित समुदाय र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि गम्भीर कदमहरू चाल्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेका हुन् ।
जवाफदेहिता निगरानी समिति (एडब्ल्यूसी), शान्तिका लागि साझा अभियान (कोक्याप), एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल र मानव अधिकार तथा न्याय केन्द्र (एचआरजेसी) लगायतका संस्थाहरुले बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (३० अगस्ट) का अवसरमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
हालसालै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि संसद्मा विधेयक पेश गरे पनि यस विधेयकले पीडित र नागरिक समाजको चासो र चिन्ताका साथै सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सम्वोधन गर्न नसकेको जारी वक्तव्यमा भनिएको छ ।
सरकारले यस विधेयकमाथि हुनुपर्ने आवश्यक छलफल र बहसलाई निस्तेज गर्ने उद्देश्यले द्रूत प्रकृया अवलम्वन गर्ने जोखिम देखिएको उल्लेख गर्दै विधेयक पारित गर्ने क्रममा पारदर्शी र परामर्शमूलक हुनेगरी संसदीय प्रकृयाहरूको परिपालना गर्ने, सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरूले काम नगरेको अवस्थामा पीडितलाई नियमित अदालतमार्फत न्यायको खोजी गर्न पीडितहरूलाई अवरोध नगर्ने लगायतका विषयहरु सुनिश्चित गर्न आह्वान गरिएको छ ।
सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को अधिनमा रहेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । तर यी आयोगहरूले कुनै वास्तविकता सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । उक्त ऐनका केही दफाहरूमा बलपूर्वक बेपत्ता पर्ने कार्य लगायतका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडकहरूलाई माफीको सिफारिस गर्ने व्यवस्था भएका कारण पीडितहरूले ती प्रावधानविरुद्ध मुद्दा हालेका थिए। २०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा फैसला गर्दै उक्त ऐनमा संशोधन गर्न आदेश दिएको थियो । लामो समय बितिसक्दा पनि उक्त ऐनमा संशोधन गर्ने कार्य भएको छैन र यसले पीडा र दुःखमा रहेका पीडित परिवारमा थप चिन्ता पैदा भएको छ ।
द्वन्द्वका क्रममा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका ३ हजारभन्दा बढी पीडितहरूको अवस्थाका बारेमा सत्य तथ्यको खोजी गर्दै सन् २०११ देखि ३० अगस्टलाई नेपालमा पनि बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाइन्छ ।
यस्तो छ जारी वक्तव्य
https://nepalmarga.prixacdn.net/media/attachments/2022/08/30/nepali-joint-press-statement-30-august-2022-1.pdf