काठमाडौँ । द्वन्द्वपीडित र सरोकारवालाहरूले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आफूहरूको वास्तविक माग सम्बोधन नहुने बताएका छन् । बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडित समुदायको सत्य, न्याय तथा परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि मंगलबार माइतीघर मण्डलामा आयोजित दीप प्रज्वलन कार्यक्रममा बोल्दै पीडित परिवारका सदस्यहरूले उक्त विधेयकले बरु पीडक अनुकुल भएको भन्दै सरकारको नियतमाथि आशंका गरेका हुन्  ।

उनीहरूले 'बेपत्ता पार्नेलाई कानुनी कारबाही गर, पीडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधानहरू संशोधन गर' लगायतका माग गरेका छन् ।
मंगलबार संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै पीडित समुदाय र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि गम्भीर कदमहरू चाल्न नेपाल सरकारसमक्ष माग गरेका थिए ।