काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सूचना प्रकाशन गर्दै कालोसूचीमा पर्ने १० वटा कम्पनी र ठेकेदारको नाम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले १० वटा निर्माण कम्पनीलाई डेढ वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेको हो ।

विभिन्न सरकारी सार्वजनिक निकायहरूबाट लेखी आएबमोजिम मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको २०७९ भदौ २६ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) कालोसूचीमा राखेको कार्यालयले जनाएको छ । यस अवधिभर यी कम्पनीहरूले सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैन ।

हेर्नुहोस् सूचना