काठमाडौँ । सरकारले घर–जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न अब अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । मालपोत ऐन–२०३४ संशोधन गर्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो।
सरकारले नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक नै जारी गरेर विभिन्न ऐन संशोधन गर्न लागेको छ। सरकारबाट सञ्चालन भएका क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलाप पारदर्शी बनाउन ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो।
उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ। अब राष्ट्रियसभाले पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यो लागू हुनेछ।
इजाजत पत्र नलिई सरकारले तोकेको क्षेत्रमा घर-जग्गा सम्बन्धी कारोबार गरेमा सम्बन्धित अधिकारीले कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई १० लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।