असोज १, २०७९ शनिबार

काठमाडौँ । स्थानीय तहको निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले कारबाही गरेको छ ।  वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार भई कानुनबमोजिम बुझाउनु पर्ने निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउनेलाई आयोगले कारबाही गरेको हो । 


निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउनु पर्नेमा त्यसरी विवरण नबुझाउने  १,२३,६२४ जना उम्मेदवारलाई आयोगले कारबाही गरेको हो।  

आयोगका अनुसार १,१४,९५८ जना उम्मेदवारहरूले ३० दिनभित्र खर्च विवरण बुझाएका थिएनन् भने  ८,६६६ जनाले तोकिएको समयावधिपछि निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाएका थिए । उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएकामा चित्तबुझ्दो नदेखिएपछि कारबाहीको निर्णय भएको आयोगले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कारबाहीमा पर्नेमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह, भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहाल, धरानका उपमेयर हर्क साम्पाङ समेत रहेका छन् । यस्तो जरिवाना ६ महिनाभित्र तिर्नुपर्ने हुन्छ । 
कसलाई कति जरिवाना ? 

(क) महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही 
रु. ७,५०,०००।-(सात लाख पचास हजार) रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने,
(ख)    महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही रु ३,००,०००।-(तीन लाख) रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने, 
(ग) उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही 
रु. ५,५०,०००।-(पाँच लाख पचास हजार) रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने, 
(घ)    उपमहानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही रु. 2,50,000।-(दुइ लाख पचास हजार) रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने,
(ङ)    नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही 
रु. ४,५०,०००।-(चार लाख पचास हजार) रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने, 
(च)    नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही रु. २,००,०००।-(दुई लाख) रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने, 
(छ)    गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही रु. ३,५०,०००।-(तीन लाख पचास हजार) रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने,
(ज)    गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही रु १,५०,०००।-(एक लाख पचास हजार) रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने ।