काठमाडौँ । न्याय परिषद्बाट सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनानाथ पराजुलीको योग्यतामाथि प्रश्न उठेको छ । सर्वोच्चको रिक्त ३ न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्बाट सिफारिस भएकामध्ये नम्बर तीनमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता पराजुलीको योग्यतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको हो ।
संविधानको धारा १२९ मा नेपालको प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता तोकिएको छ । संविधानको धारा १२९ को उप–धारा ९५० मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता तोकिएको छ ।
धारा १२९ को उप धारा (५) मा भनिएको छ ‘कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतमाको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानूनान स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १५ वर्षसम्म न्याय वा कानूनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानूनविद्का रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा बाह्र वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका योग्य मानिने छ ।’
संविधानको यही प्रावधान मिचेर न्याय परिषद्ले योग्यतै नपुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनानाथ पराजुलीलाई समेत सिफारिस गरेपछि अहिले न्याय परिषद्माथि समेत प्रश्न खडा भएको छ । न्याय परिषद्ले आधार, प्रमाण केही नहेरी नेपाल ल क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख डा दिनानाथ पराजुलीलाई संविधानको व्यवस्थाविरूद्ध कसरी सिफारिस गरियो ? भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक रही नेपाल ल क्याम्पसमा क्याम्पस प्रमुख जस्तो प्रशासनिक पदमा रहेका व्यक्ति डा. दिनानाथ पराजुलीले ‘वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष निरन्तर वकालत गरेको’ संवैधानिक व्यवस्थाको तथ्य र प्रमाण न्याय परिषद्ले कसरी पुष्टि गर्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । सर्वोच्च अदालतकोे न्यायाधीश पदको नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्बाट सिफारिस भएका तीनजना व्यक्तिविरुद्ध कुनै उजुरी वा सूचना भए असोज ७ गतेसम्मको म्याद दिएर उजुरी वा सूचना भए पठाउन संसदीय सुनुवाइ समितिले सार्वजनिक सूचनामार्फत २०७९ भदौ २९ गते आग्रह गरेको थियो ।