काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अस्वाभाविक रूपमा कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गरेको र नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक मुकदर्शक भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरू देशव्यापी सडक आन्दोलनमा उत्रिएपछि केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरका सन्दर्भमा पुनर्बिचार गर्ने गृहकार्य थालेको छ ।

मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपछि चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत ब्याजदरका विषय सम्बोधन गर्न गृहकार्य भइरहेको छ ।